काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले बृहत् शान्ति सम्झौताको उपलब्धिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने दायित्व सर्वोच्च अदालतको पनि भएको बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा माओवादी पृष्ठभूमिका आठ पार्टीले आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर नेपाली समाज अस्थिर बनाउन संगठित शक्ति लागिपरेको आरोप लगाए । अहिलेको विषय माओवादीको मात्र नभएको भन्दै उनले यसका विरुद्धमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोगलाई मात्र छ । योभन्दा बाहिर सर्वोच्च अदातल कसरी जान सक्छ,” उनले भने, “बृहत् शान्ति सम्भौदार पूरा गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यको एउटा संरचना सर्वोच्चको पनि यो दायित्व हो कि हैन ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु । जनयुद्ध यो नेपाली समाजको ऐतिहासिक उपलब्धि हो । सर्वोच्च अदालतले पनि पालना गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको हुन्छ । जसरी समाचार आयो, यसले चिन्ता प्रकट गराएको छ ।”

शान्ति सम्झौताका आधारमा वर्तमान राज्यव्यवस्था लागु भएको भन्दै उनले गणतन्त्रको लाभ लिएर जनयुद्धको विरोध गर्न नमिल्ने बताए । “जुन आमाको दूध खायौँ त्यही आमाको घाँटी रेटेको जस्तो देखिएन ?,” उनले प्रश्न गरे, “जनयुद्धको विरोध गर्ने, उपलब्धिको उपयोग गर्ने ?

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्चको नभएको तर्क उनले गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’माथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा लगाउने कार्य कानुनविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।