काठमाडौं । तत्कालीन सातदलीय गठबन्धनमा रहेका मध्ये तीन पार्टी सरकारबाट बाहिरिए । अहिले सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनमत पार्टी मात्र छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् ।

एमाले र राप्रपा मात्र होइन, नागरिकताका कारण पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय गुमाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सरकार छाडेको थियो । तर, रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तत्कालीन गठबन्धनमा रहे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा गएनन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले १६ मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । बाँकी पाँच मन्त्रालयमा मात्र विभागीय मन्त्री छन् ।

कांग्रेसलाई कति मन्त्रालय ? 
यही फागुन २५ गतेभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना नरहेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा बताउँछिन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पनि फागुन २५ पछि नै लिने शर्माको भनाइ छ । फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै छ ।

एमाले नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन भत्किएर अहिले नयाँ समझदारी भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित गठबन्धन बनेको छ ।

सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा कांग्रेसले बढी मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले यसअघि आठ मन्त्रालय लिएको थियो । त्यति बेला सात दलको गठबन्धन थियो । अहिले आठदलीय गठबन्धन छ । कांग्रेसले दाबी गरेजति मन्त्रालय नपाउन सक्छ । किनभने, उपप्रधानसहित थप मन्त्रालय माग गर्ने जनमत पार्टीको तयारी छ । जनमतबाट एकजना मात्र मन्त्री छन् ।

यस्तै, सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँट नभएको भन्दै सरकारमा नगएको जसपा समेत उपराष्ट्रपति आफ्नो नेतालाई बनाउने र प्रभावशाली मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने तयारीमा छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति र अरू दलहरूले पनि सकेसम्म बढी मन्त्रालय चाहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकार आउने गरी संवाद भइरहेको सत्तारूढ दलका नेताहरू बताउँछन् । रास्वपासहित गठबन्धनमा नौ दल आबद्ध भए मन्त्रालय बाँडफाँटमा थप सकस हुनेछ । कांग्रेसले पाउने मन्त्रालयको संख्या घट्ने अवस्था आउनेछ ।

“ठूलो दल हौँ । आठभन्दा बढी मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,” कांग्रेसका एक नेताले बाह्रखरीसित भने, “पार्टीभित्र पनि संस्थापन र इतर गुट मिलाउनुपर्छ । त्यसकारण आठभन्दा कम मन्त्रालय पाए हामीभित्रै सकस पर्नेछ ।”

कांग्रेसले पहिलो वरीयताको उपप्रधानसहित, अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायत ‘प्रभावशाली’ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

कसको नेतृत्व ?
आठ दलबीच भएको भनिएको समझदारीअनुसार प्रचण्डले दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जान कांग्रेस सांसदहरूको दौडधुप बाक्लो छ ।

डा. शेखर कोइराला, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू विमलेन्द्र निधि, शशांक कोइरालामध्ये एकको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा जाने सोही पार्टीका कतिपय नेता बताउँछन् । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत पनि सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसभित्र चर्चा छ ।

संस्थापनइतर समूहका नेता डा. शेखरको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने कतिपय नेताको धारणा छ । नेतृत्व पाए शेखर सरकारमा जाने उनीनिकट एक सांसदले बताए ।

पार्टीले औपचारिक निर्णय गरे त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने दायित्व शेखरको भएको ती नेता बताउँछन् । “उहाँको नेतृत्वमा सरकारमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ । तर, यसका लागि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्नुपर्‍यो नि ! पार्टीले निर्णय गर्छ र नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्यो भने निर्णय नमान्ने कुरा हुँदैन,” ती नेताले बाह्रखरीसित भने, “उहाँको प्राथमिकता अहिले सरकार होइन । संगठन निर्माण र सुदृढीकरण नै हो । उहाँलाई सरकारमा जाने र मन्त्रालय सम्हाल्ने हतारो छैन । तर पनि पार्टीले निर्णय गर्छ भने त्यसलाई निर्वाह गर्नु उहाँको दायित्व हुन्छ ।”

समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका नेता निधि पनि अवसरको पर्खाइमा छन् । नेतृत्व पाए सरकारमा जाने नभए कसैको ‘अन्डर’मा सरकारमा नजाने निधिले निकटहरूसँग बताउने गरेका छन् ।

“उहाँको स्पष्ट कुरा छ कि अरूको अन्डरमा सरकारमा जानु हुन्न । आफैँ नेतृत्व पाए मात्र सरकारमा जाने हो,” उनीनिकट नेताले भने, “यो पार्टी सभापतिको निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । माग्न त जानुभएको छैन, पार्टीले निर्णय गर्छ भने जानुहुन्छ ।”

निकटहरूको भनाइलाई आधार मान्दा शेखर र निधि दुवै सरकारमा जान तयार छन् । कोइराला र निधि मात्र होइन, उपसभापति खड्का पनि नेतृत्व लिएर सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक छन् । यद्यपि, आफूले त्यस्तो दाबी नगरेको उनले बताएका छन् ।

“पुस १० गते भत्काइएको गठबन्धनलाई पुनःस्थापित गर्ने त्यही दिन राति गरेको संकल्पलाई लगभग पूरा गरिएको छ । अब मेरो दाबी कुनै कुरामा छैन,” उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, “मेरो नाम अरूसँग जोडेर सरकारमा जाने दाबी गरेको भनेर कृपया मिडियामा र सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाएर मलाई अन्याय नगरिदिनुहोस्, सबैमा अनुरोध ।”

तर, निकटहरूसँग उनले आफू सरकारमा नजाने कतै नबोलेको बताउने गरेका छन् । नेतृत्व लिएर सरकारमा जान तयार रहेको उनले बताएको एक निकट नेताले जानकारी दिए ।

“उहाँले मैले सरकारमा जान्नँ भनेर त्यहाँ लेखेको छ र ? राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदै छ, सरकारमा जाने भन्दै फोटो हालेर समाचार लेखेपछि, योगदानको नै अवमूल्यन हुने गरी समाचार आउन थालेपछि त्यसको खण्डन गरेको हो भनेर भन्नुभयो,” निकट नेताले भने, “महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र पार्टीको नेतृत्व गर्ने कुरा अवसर नै हो । त्यस्तो अवसर आयो भने गुमाउने कुरा हुँदैन ।”

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक पनि सरकारमा जाने बताइरहेका छन् । उपप्रधानसहित नेतृत्व पाए जुनसुकै मन्त्रालय लिएर राजीखुसी सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई बताइसकेका छन् ।

“उपप्रधानमन्त्री र नेतृत्व समान्य विषय होइन । नेतृत्वबिना सरकारमा जाने विषय डा. साबका लागि स्वीकार्य  हुँदैन,” उनीनिकट एक नेताले भने, “नेतृत्वसहित उपप्रधानमन्त्री पाए अरू जुन मन्त्रालय भए पनि हुन्छ । तर, राम्रै मन्त्रालय दिए पनि नेतृत्व भएन भने उहाँ जानु हुन्न ।”

अर्का आकांक्षी प्रवक्ता डा. महत आफूभन्दा सिनियर गए बिनानेतृत्व अन्यथा आफैँ नेतृत्व गरेर सरकारमा जाने तयारीमा जुटेका छन् । उनको ध्येय अर्थमन्त्री बनेर सरकारमा जाने छ ।

पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक अहिले पार्टीभित्र त्यसबारेमा छलफल नभएको बताउँछन् । राष्ट्रपति निर्वाचन, आचारसंहिता तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण पनि अहिले पार्टीभित्र सरकारको विषय मुख्य नभएको उनको भनाइ छ ।

“कांग्रेस सरकारमा जान्छ, तर कसको नेतृत्वमा कति मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान्छ भन्ने निर्णय त परकै कुरा, पार्टीभित्र छलफल पनि सुरुभएको छैन,” उनले भने, “अहिले गठबन्धन र पार्टीको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमा छ । उपराष्ट्रपति निर्वाचन पनि सम्मुख छ । अहिले आचारसंहिता पनि लागेको छ । त्यसकारण तत्काल सरकारको विषय अघि बढ्दैन ।”