काठमाडौं । सन् १९९१ मा भारतमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेर अल्पमतको सरकार बनायो । 

राजीव गान्धीको हत्यापछि कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका पीवी नरसिंह रावले अर्थमन्त्रीको रुपमा अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई रोजेका थिए । 

सन् १९९१ सम्म नेहरु र इन्दिरा गान्धीको समाजवादी अर्थतन्त्र चलाइरहेको भारतले सन् १९९१ पछि उदार अर्थनीति लिँदै बजार खोलेको थियो । 

सन् १९९१ बजेट ल्याउनु अगाडि सिंहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री रावलाई बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका थिए ।

त्यसलाई अस्वीकार गर्दै रावले सिंहलाई भनेका थिए– यस्तो बजेट ल्याउने भए मैले तपाईँलाई किन ल्याउने थिएँ ?

रावको संकेतपछि सिंहले उदारीकरणको नीति लिए । 

बजेट भाषणमा भिक्टर ह्युगोको भनाई उद्धरण गर्दै भनेका थिए– विश्वमा कुनै पनि शक्ति त्यो विचारलाई रोक्न सक्दैन जसको समय आइसकेको छ ।

सिंह अर्थमन्त्री बन्नु अगाडि भारतमा विदेशी मुद्रा सकिएपछि केन्द्रीय बैंकमा रहेको सुन धितो राखेर डलर किन्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । 

अंग्रेजहरुले भन्ने गरेको ‘हिन्दु ग्रोथ रेट’बाट माथि नउठेको भारत सन् १९९१ को उदार नीतिले अहिले करिब साढे तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आकारले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा चिनिएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था अहिले पनि भारतको सन् १९९१ को भन्दा खासै फरक छैन ।  गतवर्ष आयात रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने र नगद मार्जिनको व्यवस्था नगरेको भए विदेशी मुद्रा रित्तिने अवस्था थियो । 

आयातमा गरेको कडाई र रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा बढे पनि त्यसको दीगोपनमा शंका छ । 

नेपालले उदार आर्थिक नीति भारतको भन्दा दुईवर्ष अगाडि नै लिएको थियो ।  तर उदार अर्थनीतिले पूर्ण काम नगर्दै माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहका कारण अघि बढ्नै सकेन ।

पहिलो चरणको आर्थिक सुधार भए पनि त्यसपछिको सुधार कार्यक्रम एक किसिमले ठप्पजस्तै छ ।  चालु आर्थिक वर्षकै केही तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको अवस्था एक प्रकारको राज्य विहीनताजस्तो देखिएको छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या यो वर्ष अहिलेसम्म करिब १४ हजार पुगेको छ । 

वित्तीय प्रणालीमा एक प्रकारको संकटको सुरुवात हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण तिर्न नसक्नेको संख्या बढेको छ । 

गरिबी न्यूनीकरणको लागि ल्याइएको लघुवित्तमा झनै डरलाग्दो अवस्था देखिएको छ । उदार अर्थनीतिको प्रभाव बैंकिङ, टेलिकम तथा सेवा क्षेत्रमा परे पनि ठूलो संरचनात्मक फड्को नेपालले मारेको छैन । 

अहिलेसम्म विदेशमा वैदेशिक रोजगारीको लागि युवा पठाउने, उनीहरुले पठाएको पैसाबाट भएको मागले गर्दा अर्थतन्त्र चलेको थियो । 

रेमिट्यान्स आएमा आउने असरले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने देखिएको छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई ‘डच डिजिज’को अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

जसले गर्दा अहिलेसम्म नीति निर्माताको प्राथमिकता रेमिट्यान्स सुधार गर्नमात्र देखिएको छ । 

अर्थविद् नरबहादुर थापा अर्थतन्त्र निकै नै समस्यामा परेको हुँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने व्यक्ति अहिले अर्थमन्त्रीको रुपमा चाहिएको बताउँछन् । 

“भारतमा मनमोहन सिंहलाई अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मा दिइएको थियो,” थापाले भने, “राजनीतिक दलले अर्थतन्त्र नै बुझेको व्यक्तिलाई अधिकारसहितको मन्त्री बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।”

नयाँ आउने अर्थमन्त्रीले स्रोत परिचालन बढाउने तथा वैदेशिक लगानी बढाउने काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

“वैदेशिक लगानी नआउँदासम्म स्रोतको अभाव हुन्छ,” थापाले भने, “बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई लगानी भित्र्याउने कानुन सुधार गर्नुपर्ने उनीहरुलाई विश्वासमा लिने अर्थमन्त्री चाहिएको छ ।”

नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी नै एक प्रकारले आउन छाडेको छ । 

सन् १९९० को आर्थिक सुधारसँगै युनिलिभर, डाबरजस्ता कम्पनी भित्रिए पनि पछिल्लो समय उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिएको छैन । 

बढेको जग्गाको मूल्य व्यवसाय गर्न भएको कठिनाईले नेपाल वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशमा पछाडि पर्न थालेको छ । 

पछिल्ला वर्षमा विकास भएको सूचना तथा प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति नेपालले लिन सकेको छैन । 

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई भेटेको देखिएको छैन । 

लगानीकर्ता नेपाल राम्रो देश हो भनेर नआउने हुँदा सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

कुनै बेला गरिब भनेर चिनिएका अफ्रिकन देशहरु इथियोपिया, युगान्डा जस्ता देशहरुले नेपाललाई अहिले जित्न थालिसकेका छन् । 

वैदेशिक अध्ययनको लागि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र ३५ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको छ । 

यसरी वैदेशिक अध्ययनको लागि बाहिरिएको जनसंख्या स्थायी रुपमा अष्ट्रेलिया, अमेरिका तथा क्यानडा पलायन भएको युवाको समूह हो । 

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमामार्फत् गइरहेको जनसंख्याले नै नेपालको अवस्था चित्रण गरिरहेको छ ।

६ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार अब बढ्ने छैन यसमा ठूलो सम्भावना नभएको देखिएको छ । 

६ महिनामा ८० अर्बको निर्यात भएको छ । आयात कडाई हुँदासमेत सात खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ । 

गतवर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले आयात घट्दा करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा राजस्व घटेको देखिएको छ । 

यसले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई विदेशी डलर बढाउने नीति लिएको बेला राजस्व नउठ्ने र राजस्व बढाउने नीति लिएको बेला विदेशी सञ्चिति सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

जसले गर्दा पहिलो पटक ५५ वर्षमा गतवर्षको तुलनामा राजस्वको वृद्धिदर गतवर्षको तुलनामा घटेको छ ।  अर्थतन्त्रमा आमुल सुधार ल्याउनको लागि फास्ट ट्रयाकमा कानुन सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

वैदेशिक लगानी बढाउने भन्दा पनि लगानीलाई निरुत्साहन गर्ने नीति हाम्रोमा छ ।  सुरुवात कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि नै हुन्छ । जसको सुधार अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेको छैन । 

अहिलेसम्म युवालाई विदेश पठाउने र उनीहरुले पठाएको पैसामा मात्र सरकार चलेको देशमा अर्थतन्त्रलाई सुधार नगरेमा नेपाल विकसित नभएर नै बूढो हुने अवस्थामा पुग्ने छ । 

३ करोड पुगेको नेपाली जनसंख्यामा अबको कम्तीमा २० वर्ष हामीसँग काम गर्ने मौका छ ।  काम गर्ने उमेर समूह जनसंख्या बढी भएको बेला नेपालले विकास गर्न नसकेमा केही हुने देखिँदैन ।

अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरुले विकास हुन नसक्नुको पछाडि विभिन्न व्यवस्थालाई दोष दिए ।  कहिले राजनीतिक अस्थिरता भनियो । गणतन्त्र आएको नै १५ वर्ष हुन थालेको छ । 

भारतमा नै सन् १९९१ को निकै महत्वपूर्ण मानिएको आर्थिक सुधार गर्ने बेला सरकार बहुमतमा थिएन ।  त्यहीबेला मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार गरे । जसले भारतको वृद्धिदरलाई रोक्न सकेन ।