काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा ४३ दिन बसेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिएका छन् । शनिबार साँझ राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसहित चारैजना मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ ।

केन्द्र सरकार छाडेपनि प्रदेश सरकारमा भने राप्रपाले फरक नीति लिएको देखिन्छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र सांसदरूको संयुक्त बैठकले संघ र प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

वर्तमान सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भएर मुलुक पुनः 'सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ' धकेलिएको जनाउँदै राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको थियो । राप्रपाले प्रदेशमा पनि समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो ।

अहिलेसम्म राप्रपा केन्द्रसहित वाग्मती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर, प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट राप्रपा बाहिरिसकेको छैन । रोचक त के छ भने राप्रपाले सरकार नछाडेका प्रदेशहरूमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ । माओवादी नेतृत्वमा रहेको केन्द्र र वाग्मती सरकारबाट ऊ बाहिरिसकेको छ ।

गण्डकी

आइतबार बिहानसम्म राजीनामा दिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राप्रपाले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट राजीनामा दिएको छैन । गण्डकीमा राप्रपाबाट दुई सांसद छन् । गण्डकीमा राप्रपाबाट प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन ।

शनिबार सांसद तथा कास्की जिल्ला पदाधिकारीको बैठकपछि उनले आइतबार राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, अहिले उनी उक्त निर्णयबाट पछि हटेका छन् । प्रदेशका सबै जिल्लाका अध्यक्षहरूको लिखित राय लिने र बहुमत निर्णयबाट प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गराउने मनसाय उनको छ ।

“राजीनामाबारे हामी छलफलमै छौँ । माथिको निर्देशानुसार हामीले आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको निर्णय त राजीनामा दिने भन्ने नै हो । प्रदेश १ मा पनि राजीनामा दिनुभएको छैन । छलफलमा हामी सबै साथीहरू पनि जुटिसक्नुभएको छैन । ११ वटै जिल्लाका साथीहरूलाई शनिबार नै जानकारी गराएका हौँ । तर, गहिरिएर छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अलिकति समय लाग्न सक्छ,” उनले भने ।

तर, प्रदेश राजधानी अवस्थित कास्कीले भने तत्कालै मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने सुझाव शनिबार नै गुरुङलाई दिइसकेको छ । “केन्द्रको निर्णयअनुसार नै शनिबार मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीहरूले सुझाव दिएका हौँ,” राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता अरूण गिरीले भने ।

लुम्बिनी

लुम्बिनीमा चार सांसद रहेको राप्रपाबाट जानकीप्रसाद यादव उद्योगमन्त्री छन् । उनले पनि केन्द्रको निर्देशनबमोजिम हालसम्म राजीनामा दिएका छैनन् । पार्टीको प्रदेश समितिबाट आफूले कुनै जानकारी नपाएकाले राजीनामा नदिएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले पार्टीको आदेश पालना गर्ने हो । प्रदेश समितिले मलाई केही निर्देशन दिइसकेको छैन । निर्देशन दियो भने सरकारबाट राजीनामा बुझाउँछु, नभए सरकारमै बस्ने हो,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “केन्द्रीय अध्यक्ष र प्रदेश अध्यक्षले छलफल गरेर जे निर्णय गर्नुहुन्छ र मलाई निर्देशन दिनुहुन्छ मैले त्यो मान्नुपर्छ ।”

प्रदेश १

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पटकपटक झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट एमालेकै सहयोगमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । एमालेसँगको राजनीतिक ‘लिगेसी’का कारण पनि राप्रपा तत्काल प्रदेश १ सरकारबाट बाहिरिन हिच्किचाएको विश्लेषण गरिएको छ । प्रदेश १ लाई पार्टीले ‘विशिष्ट क्षेत्र’को रूपमा व्याख्या गर्दै तत्कालै सरकारबाट नबाहिरिने तयारी भएको राप्रपा प्रदेश १ का अध्यक्ष राम थापा बताउँछन् । 

“प्रदेश १ लाई हामीले विशिष्ट क्षेत्रको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छौँ । बदलिएको परिस्थितिअनुरूप अब कसरी अघि बढ्ने भनेर प्रदेश समितिको समेत बैठक गरेर निर्णय गर्ने हाम्रो तयारी छ,” अध्यक्ष थापाले भने । 

प्रदेश १ मा राप्रपाका ६ सांसद छन् । यहाँ एमालेको सरकार छ । एमालेबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश १ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पनि गृह प्रदेश भएकाले पनि 'विशिष्ट प्रदेश'को रूपमा हेरिएको हो । राप्रपाबाट मन्त्री बनेका भक्तिप्रसाद सिटौला पनि प्रदेशलाई अलि विशेष रूपमा हेरिएकाले राजनीतिक स्थिरताका लागि तत्काल राजीनामा नदिएको बताउँछन् । 

एमालेप्रति बफादार भएकै हो ? 
राप्रपा प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी सरकारमा मन्त्रालयसहित सहभागी भएको थियो । कर्णाली सरकारलाई भने समर्थन दिएको थियो । ऊ माओवादीले नेतृत्व गरेको केन्द्र सरकार र वाग्मती सरकारबाहेक एमालेले नेतृत्व गरेका बाँकी सरकारबाट बाहिरिसकेको छैन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ आठ दलीय गठबन्धनमा पनि राप्रपा छैन । अब नयाँ समीकरणको सरकार बन्ने चर्चा भइरहँदा राप्रपाले एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकार भने छाडेको छैन ।

'केन्द्रको निर्णय किन प्रदेशले नमानेको ?' भन्ने बाह्रखरीको प्रश्नमा पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । 

पार्टी उपाध्यक्ष तथा सांसद वुद्धिमान तामाङ भने उपयुक्त समय आएपछि प्रदेश सरकार पनि छाडिने बताउँछन् । पार्टीको प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्ने भन्दै उनीले एमालेलाई सहयोग गरेर जाने पार्टीको आधिकारिक नीति नभएको बताए ।

“एक–दुई दिनमा सबै मिलेपछि हामी सरकार छाड्छौँ । केही स्थिरताका लागि हामीले यसो गरेका हौँ,” उनले भने, “पार्टीले निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश समिति पनि छलफलमा छ । एमालेलाई सहयोग गरेर सहज बनाइदिने नीति पार्टीको होइन । नीति त बैठकमा आउनपर्छ अनि पो पास हुन्छ त । पार्टीले सरकार छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । समय अलि परिपक्व बनेपछि प्रदेश सरकार छाड्छौँ ।”