विराटनगर । राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा भएको नयाँ गठनबन्धनपछि स्पष्ट बहुमतसाथ नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश १ सरकारको भविष्य अब के होला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले कार्यभार सम्हालेको ४३ दिनमै उनको सरकार संकटमा परेको छ । 

केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनअनुरुप राप्रपाले सरकार छाडिसकेको छ । उसले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । अब राप्रपाका प्रदेशका मन्त्रीले आइतबार मुख्यमन्त्री कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाउने छन् ।

उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्ति सिटौलाले आइतबार राजीनामा दिने बताउँदै भने, “केन्द्रमा पार्टीका मन्त्रीहरु फिर्ता भएसँगै हामी पनि प्रदेशबाट बाहिरिने तय भइसकेको छ । शनिबार बिदा परेकोले आइतबार मुख्यमन्त्रीसमक्ष राजीनामा दिन्छु ।” मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ६ जना राप्रपा सांसदको समर्थन थियो ।

कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा प्रदेशसभामा रहेका एमालेका ४०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३, राप्रपाको ६ र जसपाका एकजना सांसद गरी ६० सांसदको समर्थनमा प्राप्त गरेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रसहित जसपासमेत राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि गठबन्धनमा सामेल भएका छन् । दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिनासाथ कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ ।

प्रदेशमा सरकार गठन गर्न कायम रहेका ९३ सदस्यमध्ये ४७ सदस्य आवश्यक पर्छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो अहिल्यै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताउँदै भन्छन्, “नयाँ राजनीतिक परिवेश र परिस्थिति कसरी विकास हुँदै जान्छ, त्यहीअनुरुप पार्टीले निर्णय गरेर अघि बढ्ने हो ।” 

नेता आङ्बोले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आफूहरुले दिएको समर्थन अहिले कायम रहेको बताए ।

राप्रपा आए नयाँ गठबन्धनको सहज सरकार

प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आह्वान गरेपछि चार दलको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, अब फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुरुप माओवादी केन्द्रले पनि समर्थन फिर्ता लिए कार्कीलाई एमाले सांसदको मात्र समर्थन रहने छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा राप्रपाबाहेकको सरकार गठन गर्न नयाँ गठबन्धनलाई चाहिने  संख्यामात्र पुग्ने अवस्था देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक सांसद गर्दा ४७ अर्थात बहुमत पुग्छ । तर, सरकार गठनका लागि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख नियुक्त भएका बाबुराम गौतमले निर्णायक मत दिनुपर्छ । राप्रपाका ६ जना सांसदले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए सरकार बनाउने संख्या ५० नाघ्छ ।

यो परिस्थितिमा सभामुखले निर्णायक मत हाल्नु पर्दैन । तर, नयाँ परिस्थितिअनुरुप सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय बदलिँदै जाने राजनीतिक अवस्थाले निक्र्योल गर्ने राप्रपाका एक सांसदले बताए । 

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री केदार कार्की राजनीतिक परिवेश राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै बदलिएर जाने बताउँदै भन्छन्, “प्रदेशहरुमा समेत नयाँ ढंगले राजनीति अघि बढ्ने देखिन्छ ।”