काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को समर्थनमा करिब दुई महिनाअघि नेकपा (माओवादीक केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच त्यसअघि केही समय ‘पानी बाराबार’को जस्तो अवस्था थियो । प्रचण्ड पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर आए । प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलका अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले सहजै प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गरे ।

गएको पुस १० गते बिहानसम्म प्रचण्ड बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका थिए । सोही दिन बालकोटमा ओलीसँग छलफल गरे । त्यही बैठकबाट नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको थियो ।

एमालेसहित सात दलको सहमतिमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने गरी मौखिक सहमति भएको नेताहरू स्वीकार गर्छन् । तर, नयाँ गठबन्धनतर्फ लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पुस २६ गते विश्वासको मत दियो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा आशंकाको बीजारोपण भएको थियो । विश्वासको मत दिने क्रममै ओलीले कांग्रेसले ‘ढोक्सा थापेको’ आरोप लगाएका थिए । कांग्रेस नेताहरूले पनि ढोक्सा थापिएको जनाउँदै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एमाले उमेदवारलाई भोट दिने जिकिर गरिरहेका छन् ।

त्यसो त माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेताहरूले सोही अडान राखिरहेका छन् । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा गठबन्धनलाई संकटतर्फ धकेलिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । पछिल्ला घटनाक्रमले प्रचण्ड कांग्रेससँग नजिक हुन खोजेको विश्लेषण भइरहेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअगावै भावी राष्ट्रपतिमा व्यापक चासो र बहस भएको थियो ।

माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल राष्ट्रप्रमुखको चर्चा स्वाभाविक भएको बताउँछन् । सहमतिको प्रयास भइरहेको र यही फागुन १२ गतेसम्म टुंगोमा पुगिने उनको भनाइ छ । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि १३ गते उमेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराउने कार्यतालिका छ ।

“राष्ट्रपतिको विषय चर्चा हुने नै भयो नि । राष्ट्रपति भनेको त देशको प्रमुख,” उनी भन्छन्, “छलफल सबैसँग चलेको छ । सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याऔँ भनिएको हो । १२ गतेसम्म टुंगिन्छ ।”

एमाले सचिव योगेश भट्टराई राष्ट्रपतिबारे भएको सहमतिबाट प्रचण्ड पछि हटिनसकेको बताउँछन् । राष्ट्रपति एमालेको मागभन्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डकै प्रस्ताव भएको भट्टराई बताउँछन् ।

“राष्ट्रपति हामीले एमालेलाई चाहियो पनि भनेका होइनौँ । म साढे दुई वर्ष प्रधानमन्त्री हुन्छु, एमालेको राष्ट्रपति होस् भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । त्यसमा नै सहमति जनाउनुभएको हो,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “त्यति बेला किन त्यसो भन्नुभयो भनेर उहाँलाई सोध्नुपर्छ । १० गते बोलेको कुरामा अहिले पनि कायम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । माओवादीले अहिलेसम्म हामीलाई सहमतिबाट हामी पछि हट्यौँ भनेको छैन ।”

सकस किन ?
राष्ट्रपतिको विषय टुंग्याउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली निरन्तर संवादमा छन् । संवाद कुनै सहमति र निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । पूर्वसहमति भइसकेकाले आफ्नो प्रस्तावमा नै निर्णय हुनुपर्ने ओलीले जिकिर गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने अडानमा छन् । राष्ट्रपतिको विषयले वर्तमान गठबन्धन भत्किएर पाँचदलीय गठबन्धन ब्युँतिन सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ ।

राष्ट्रपति टुंग्याउने विषय किन जटिल बनिरहेको छ त ? माओवादी महासचिव देव गुरुङ राष्ट्रपतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणले समस्या पैदा गरेको बताउँछन् ।  “राष्ट्रपतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने दृष्टिकोणको नै समस्या हो । संविधान, अहिलेको मुद्दा, परिवर्तनको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने कोणबाट हेर्ने या दलको महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने, आफ्नो दलले जे भन्यो त्यही लागु गर्ने दलीय मान्यताको घेराभित्र हेर्ने भन्ने मान्यता दुई दृष्टिकोण हो । यसमै समस्या हो ।”

विगतमा दलीय घेराबाट राष्ट्रपति चयन गर्दा विभिन्न समस्या सिर्जना भएकाले ‘कोर्ष करेक्सन’को बाटोमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै दलको सहमतिबाट राष्ट्रपति छानिएमा विदेशी शाक्तिले चलखेल गर्ने सम्भावना नरहने गुरुङ बताउँछन् ।

“विगतमा दलीय घेराबाट हेर्दा विभिन्न समस्या देखा परे । अबको सन्दर्भमा दलको घेराबाट बाहिरिनुपर्छ । त्यो भनेको स्वतन्त्रमा जाने हो,” उनले भने, सबै दलले समर्थन गरेको खण्डमा सापेक्षरूपमा सहमति हुन्छ । राष्ट्रिय सहमति भयो भने त्यहाँ बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन । त्यसो भएकाले राष्ट्रिय सहमति भनिएको हो ।”

राष्ट्रिय सहमति भन्दै एमालेलाई धोका दिन खोजेको आरोप समेत प्रचण्डमाथि लगाउन थालिएको छ । तर, महासचिव गुरुङ राष्ट्रपति एमालेले नै प्रस्ताव गर्ने भएकाले सबैलाई मान्य हुने व्यक्तिको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

“राष्ट्रपतिलाई दलीय भागबन्डाको रूपमा हेर्ने कि नहेर्ने भन्ने एउटा पाटो भयो । सत्तारूढ पक्षले नै राष्ट्रपति प्रस्ताव गर्नुपर्‍यो । शून्यमा राष्ट्रपति त बन्दैन । सरकारमा भएको ठूलो दलले प्रस्ताव गर्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो । प्रस्ताव जसले राखे पनि भोट त सबैले हाल्नुपर्ने भएपछि साझा व्यक्ति खोज्नुपरेन त ?,” उनको प्रश्न छ, “कि त एमालेको भोट सोही उमेदवारले पाउँछ, अरू जेसुकै होस् भन्नुपर्‍यो । होइन भने त सबै दलको साझा बनाएर लैजानुपर्‍यो ।” 

एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति साझा नभए अरू दलबाट आएको नाम साझा हुनसक्छ कि भनेर हेरिने उनी बताउँछन् । “एमालेले नै प्रस्ताव गर्ने भनेकाले एमालेले नै साझा व्यक्ति प्रस्ताव गरोस् भन्ने हो । उहाँहरूले प्रस्ताव गर्न सक्नु भएन भने अरूले गरेको प्रस्ताव साझा हुन सक्छ/सक्दैन हेर्ने कुरा भयो । साझा प्रस्तावका लागि सबैले प्रयास गर्नुपर्छ,” गुरुङ भन्छन् ।

माओवादीका नेता पेशल खतिवडा एमाले अध्यक्ष ओली नै राष्ट्रपतिको साझा उमेदवार बन्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी नभए उनकै तहको नेतालाई स्वीकार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

“राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रले स्वीकार गरेको व्यक्ति हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो  । राष्ट्रपति भनेर आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउने कुरा बेठिक हो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रपतिको चर्चामा त विभिन्न व्यक्तिको नाम आएको छ । एमालेबाट अध्यक्ष नै आए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँ नआउँदा त्यस्तै खालका व्यक्तिलाई स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराचाहिँ होइन ।”

एमालेका एक पदाधिकारी अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरू पनि दलका अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति नभएकाले आफ्नो पार्टीले उठाएको उमेदवारलाई स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“रामवरण यादवजी पनि त के राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र ? मन्त्री मात्रै त हुनुभएको थियो नि । कुनै पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भएको त होइन,” ती नेता भन्छन्, “एमालेका नेता उमेदवार हुँदा नहुने भन्ने कुरा त नहोला नि ? एमालेको उमेदवारमा सहमति हुनुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म गठबन्धनको भविष्यबारे नबोलेकाले सहमति कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ । “प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छाड्यौँ,  एमाले जा गए जाओस् भनेका छैनन् । त्यो ठाउँमा नपुग्लान् भन्ने लाग्छ,” ती नेताले बाह्रखरीसित भने ।