काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि सरकारले फास्ट ट्रयाकमा कानून संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धुव्रबहादुर प्रधानले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९’ पेस गरेका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेश गर्दै कानुन मन्त्री प्रधानले कसुर नभएको अवस्थामा स्रोत खुलाउन नसकेको व्यक्ति कसुर नभएमा कर निर्धारण गरिने जानकारी दिए । 

“स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर बुझाउना साथ वैध हुने भने होइन,” प्रधानले संसद्मा पेस गर्दै भने “सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नचल्ने देखिएमा कर तिराउने हो ।”

सम्पत्ति शुद्धीकरण(मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा २८ मा गरिएको संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएकामा सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुली गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

“सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा सोको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखिपठाउनुपर्ने छ,” विधेयकमा भनिएको छ । 

यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसुर गरेको वा नगरेको यकिन गरी यस्तो कसुर गरेको नपाइएमा यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालु आय वर्षको आय मानेर प्रचलित कानून बमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि ल्याएको कानून व्यापारीले माग्दै आएको सम्पत्ति अभिलेखीकरण तथा सम्पत्तिको घोषणा गर्न दिनुपर्ने र त्यसमा कारवाही गर्न नहुने मागसँग मिल्दोजुल्दो छ । 

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । 

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसहित उच्च सरकारी अधिकारीलाई भेट्दा नछुटाउने माग हो सम्पत्ति अभिलेखीकरण । 

गोल्छाले यसको आवश्यकताको बारेमा औँल्याउँदै सार्वजनिक कार्यक्रम र सञ्चारमाध्यमहरूसँग भनेका छन्, “विगतमा कारोबारको आधारमा कर लाग्ने प्रणाली थियो, त्यसपछि आयकरको व्यवस्था आयो, यसले पहिले वैधानिक तरिकाले कमाएको पैसा समेत अनौपचारिक भएर बसेको छ ।”

स्रोतको अभावमा आर्जित सम्पत्तिले वैधानिकता पाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रमै रहेको सम्पत्तिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याएर त्यसलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ल्याउन दिनुपर्ने गोल्छाको भनाइ थियो । 

“सम्पत्ति कुनै बेलामा कमाएका छन् वा कुनै पनि व्यवसायबाट कमाएका छन् । उनीहरूले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा स्रोत देखाउनुपर्छ । कहाँबाट देखाउने ? कहाँबाट पैसा आयो भन्ने ? पैसाको स्रोत नहुँदा लगानी भएको छैन । त्यो पैसा अनौपचारिक क्षेत्रमा नै बसेको छ । न त्यसबाट सरकारले कर पाउँछ न उनीहरू करको परिधिमा आएका छन् ।  नेपालमा एउटा समानान्तर अर्थतन्त्र छ भन्ने त सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,” गोल्छाले भनेका थिए । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नपाइने क्षेत्रबाट गरिएको आम्दानी बाहेकका सम्पत्ति एक पटकलाई ‘लिगलाइज’ गर्ने हो भने त्यो पैसा सेयर मार्केट वा उत्पादन क्षेत्रमा लगानीको रूपमा जाने उनको भनाइ छ । 

यसले  धेरै आर्थिक गतिविधि बढाउन सकिन्छ, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने दाबी उनको थियो । महासंघको जस्तै भनाई नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको पनि छ । 

कर तिरेपछि यसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।  व्यवसायीले उठाएका सबै माग अस्वाभाविक भने होइनन् । 

सम्पत्ति हस्तान्तरण तथा कृषि उपजमा कर नलाग्ने व्यवस्थाले कतिपयलाई समस्या भने परेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरन्जीवी नेपाल स्रोत नखुलेको सम्पत्ति ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ भएको नदेखिएमा वैधानिकता देखाउने नीति एक प्रकारले ठिकजस्तो देखिए पनि धेरै विषयमा यसमा छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् । 

“अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउने गर्छन्,” नेपालले भने, “अहिले नेपालको मूल्यांकन हुने समय हो, यस्तो बेला यस्ता विषयमा बृहत् छलफलको आवश्यकता छ ।” 

समस्या परेका व्यक्तिलाई राहत दिनुपर्ने नीतिको फाइदा अवैध कमाउनेले लिन नहुने धारणा नेपालको छ । 

माओवादीको अस्वाभाविक चासो 

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकता दिने विषयमा माओवादीको मोह भने शान्ति प्रक्रियादेखि नै देखिएको छ । 

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री थिए बाबुराम भट्टराई । 

‘कुनै व्यक्तिले जुनसुकै स्रोतबाट आर्जन भएको सम्पत्तिमा कर तिरेमा त्यस्तो आम्दानीको स्रोत खोजिने छैन,” भट्टराईले ल्याएको बजेटमा भनिएको थियो । 

सो बजेटमा यसरी कर तिरेमा सम्पत्तिले कानुनी मान्यता पाउने तथा स्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको थियो । 

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला बजेट ल्याउन नपाए पनि लगानी गर्दा स्रोत नखोज्ने खालको व्यवस्था ल्याउन खोजेका थिए । 

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएको बेला ल्याएको बजेटमा २०८० को चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेमा आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था राखिएको थियो । 

बजेट आएपछि सरकारले अवैध स्रोतबाट कमाएको पैसालाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगाउने नीति नभएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कानूनलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिएको थियो । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न कानुन बनाउने बेला कर तिराएर सम्पत्ति वैध बनाउने विषय राखिएपछि माओवादीप्रति प्रश्न उठेको छ । 

माओवादी नेता शक्ति बस्नेत स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैधानिक बनाउने विषयमा वृहत्तर छलफल आवश्यक भएको बताउँछन् । 

“कतिपयले स्रोत देखाउन नसकेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउनुपर्ने माग राखेका छन्,” बस्नेतले बाह्रखरीसँग भने, “कतिपयले झनै असजिलो हुने व्यवस्था भनेका छन्, यसमा बृहत्तर छलफल आवश्यक छ । यो कुनै पार्टी विशेषको कुरा होइन ।” 

बस्नेतले वृहत्तर छलफलको आवश्यकता भने पनि शान्ति प्रक्रियादेखि नै माओवादी लडाकुको पैसादेखि माओवादी नेताको स्रोतमाथि प्रश्न उठेको छ । 

जसलाई बल पुग्ने गरेर माओवादीले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैधानिकता देखाउने प्रयास गरेको छ । 

कानुन पास  र कार्यान्वयन नभए बढ्ने छ नेपालको जोखिम

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनको रूपमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएएफ) भन्ने संस्था छ । 

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा देशहरूले काम गरेको आधारमा ग्रेड निर्धारण गर्ने गर्छ ।

नेपालले प्रतिबद्धताअनुसार कानुनी सुधार नगरेको तथा भएको कानुन समेत प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको भन्दै एफएटीएएफ असन्तुष्ट छ । 

अझै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसायी पृथ्वी शाहले शंकास्पद लागेर रोकेको पैसा फिर्ता गराउन दिएको दबाब बाहिर आएपछि झनै नेपालको शाख कमजोर भएको यो क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

एफएटीएफले कानुन बनेको र कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नको लागि  नेपालको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह (एपीजी)लाई जिम्मा दिएको छ । 

पछिल्लो समय एपीजीका अधिकारीहरू नेपालमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा बुझ्नको लागि नेपाल नै आएका थिए । 

उनीहरूले कानुन कार्यान्वयन नभएको गुनासो सरकारी अधिकारीहरूसँग गरेका थिए । 

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि गरेको काम सन्तुष्ट नभएमा एफएटीएफले निगरानी सूचीमा राख्छ । 

चित्त नबुझे ‘ग्रे’ तथा ‘ब्लाक’ लिष्टमा राख्ने गर्छ । नेपाल एकपटक निगरानीको सूचीमा परेको थियो ।  कानुन नबनेको भए ‘ग्रे’ सूचीमा पर्ने थियो । नेपालको अब मूल्यांकन हुने बेला आएको छ । 

सरकारले अहिले त्यही भएर फास्ट ट्रयाकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नको लागि एकैपटक २० वटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । 

नेपाल ‘ग्रे’ लिष्टमा परेमा आयातको लागि एलसी नखुल्ने तथा विदेशी लगानी ल्याउन कठिन हुने जस्ता समस्याहरू आउने गर्छन् । 

आंतकावाद, भ्रष्टाचार, लागुऔषध तथा हतियार बेचबिखन तथा मानव बेचबिखनबाट कमाएको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन रोक्ने काम नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रोक्नु भनेर भनिन्छ ।