राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका नेताहरूको चुरीफुरी र धाकधम्कु पनि बढ्दै गएको छ ।
विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरू निकै जुर्मुराएका देखिन्छन् । उनीहरू दाबी गरिरहेका छन् - नयाँ राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेसकै हुन्छन् वा नयाँ राष्ट्रपति एमालेकै हुन्छन् शङ्कै गर्नुपर्दैन ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरू र विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने ‘राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति’ हुनुपर्ने भन्दैछन् । किन्तु, माओवादीले भन्ने गरेको ‘सहमतिको राष्ट्रपति’ पनि दलगत राजनीतिक लाभको रणनीतिमात्र भएको पुष्टि भइसकेको छ । अरू दलले राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा खासै केही बोलेका छैनन् । उनीहरू पनि के कम होलान् ? आफ्नो मत ‘कति महँगोमा बेच्ने’ भन्ने रणनीति बनाउनैमा व्यस्त छन् कि !
सबै आआफ्नै दुनो सोझ्याउन लागेका छन् । सबैलाई आफ्नै राष्ट्रपति चाहिएको छ । दुर्भाग्य, ‘देशको राष्ट्रपति’ राजनीतिक दलका नेता कसैलाई चाहिएको रहेनछ ।
देशले पार्टीका नेता राष्ट्रपति दुई जना भोगिसकेको छ । उनीहरू सबैको साझा हुन र जनताको सम्मान आर्जन गर्न सफल भएनन् । यथार्थमा तिनले त्यस्तो प्रयासै गरेको देखिएन । नेपाली जनताको मन छुने केही गर्नै खोजेनन् ।
अर्कातिर, आफ्नो पुरानाे पार्टीका पक्षमा दलगत राजनीति गर्न पनि छाडेनन् । संविधानको भावनामात्र होइन अक्षर पनि मिच्न हिच्किचाएनन् ।
गणतन्त्रका वैरीहरूलाई हौस्याउन यथार्थमा सरकार चलाउनेहरू जत्तिकै दोषी राष्ट्रपति हुनेहरू पनि छन् ।
राष्ट्रपतिहरूले राजसी ठाँटबाँठमात्रै नअपनाएको भए पनि सामान्य जनतामा यति वितृष्णा जाग्ने थिएन । अझ बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त दलगतभन्दा पनि साँगुरो गुटगत स्वार्थमा लागिन् । यसैले दलका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
दलका नेता राष्ट्रपति हुँदा कति अप्ठेरो पर्दोरहेछ भन्ने सबैभन्दा बढी अनुभव त अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै गरेका छन् ।
कटुवाल काण्ड त दाहालको मूर्खतापूर्ण दुस्साहस थियो तर संसद् विघटनयताका घटनामा राष्ट्रपतिले जानजान संविधान उल्लङ्घन गरिन् र एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको इसारामा चलिन् ।
संविधानको ‘पालन र संरक्षण’ गर्ने संवैधानिक दायित्वको उपहास गरिन् । अर्थात्, अब पनि दलकै नेता राष्ट्रपति बनाउनु प्रधानमन्त्री दाहालका लागि मात्र होइन गणतन्त्रका पक्षधर सबैका लागि आत्मघाती मूर्खता सिद्ध हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले हिजोआज ‘राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति’ भनेर शासन प्रणालीकै ओज बढाउने व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनुन् भन्ने चाहेका हुन् भने त्यो उत्तम विचार हो ।
त्यसका लागि उनले पनि रणनीतिक फाइदा नखोजी राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ । नयाँ राष्ट्रपतिले जनताको सम्मान पाउन सके अन्ततः त्यसको श्रेय प्रधानमन्त्री दाहालले नै धेरै पाउँछन् । इतिहास बनाउने हो भने दाहालले एकपटक फेरि मौका पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालका सामु अहिले दुर्योधनको नियति स्वीकार गर्ने कि युधिष्ठिरको निस्पृहता अपनाउने हो भनेर रोज्ने बेला आएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले मौका पाएर पनि सदुपयोग गर्न सकेनन् । उनीहरू दुवै दलगत र त्यसमा पनि गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्नसक्ने देखिएन ।
युधिष्ठिर स्वर्ग जाँदा सँगै गएका भाइहरू र पत्नी छोडिँदा पनि पछाडि नै नहेरी अगाडि बढेको कथा महाभारतको अन्त्यतिर वर्णित छ ।
कथाअनुसार उनले देखाएको निस्पृहताले गर्दा नै उनस सशरीर स्वर्ग पुग्न सके । दाहालले चाहे अहिले ओली वा देउवाको धम्की र घुर्कीको बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय जीवनका सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई प्रस्ताव गर्नसक्छन् । त्यतिले मात्र पनि उनको ओज बढ्नेछ ।
होइन सत्ता नै सबैथोक हो भनेर ओली वा देउवाका कठपुतलीलाई राष्ट्रपति बनाउन खोज्ने हो भने उनको पद केही दिन थामिएला तर तिनले के गर्छन् भन्ने त देखिसकिएको छ ।
दुर्योधनले शान्ति प्रस्ताव लिएर गएका कृष्णलाई दिएको उत्तर जसरी ‘ धर्म के हो थाहा त छ र पाप पनि थाहा छ । तर, न धर्ममा मन लाग्छ न पापबाट भाग्न नै सक्छु । नियतिले जताजता लैजान्छ उतै उतै जान्छु’ भन्ने हो भने दाहालको नियति पनि दुर्योधनको भन्दा फरक हुनेछैन ।
नेपाली समाजमा आफैँले सम्मान आर्जेका स्वनामधन्य महानुभावहरूको कमी छैन । उनीहरूलाई राष्ट्रपति बनाउन सके पदकै गरिमा बढ्छ ।
केदारभक्त माथेमा, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे मैले अहिले सम्झेका नाम हुन् । लामो सार्वजनिक जीवनमा निष्कलङ्क रहेका यिनीहरू पदका लोभी छैनन् ।
यसैले पहिले प्रधानमन्त्री दाहालले उनीहरूसँग विमर्श गरून् । माने भने (देशका लागि उनीहरू मान्न पनि पर्छ !) अरू दलका नेताहरूसँग विमर्श गर्दै सहमति कायम गराउनुपर्छ ।
हेरौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले युधिष्ठिरकाे बाटो लिनेछन् कि दुर्योधनको ?
