काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीको रुपमा अहिले तेस्रो कार्यकाल हो ।
यसभन्दा अगाडिका दुईवटा कार्यकालमा बजेट सार्वजनिक हुनासाथ पदबाट हट्नु परेका पौडेलले यो पटक अरुले ल्याएको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् कटौती गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जाने र त्यही रेमिट्यान्सको पैसाले आयात हुने र राजस्व बढेको हुँदा वित्त प्रणालीमा खासै प्रश्न उठ्ने गरेको थिएन ।
अर्थमन्त्रीले खर्च नै नहुने खालको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र ऋणको अनावश्यक भार बढाउने काम गरेका थिए ।
२०७३–७४ को बजेट संविधानअनुसार पहिलोपटक जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्दा पौडेलले बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी थियो ।
स्रोतको सुनिश्चितता नभए पनि खर्च बढाउने कामलाई पौडेलले २०७८–७९ मा समेत गरेका थिए ।
चालु खर्च तथा विकास खर्चमा पनि आर्थिक रुपले प्रतिफल नआउने आयोजनामा पैसा लगाउने गरेर वित्त प्रणाली निकै कमजोर हुने गरेको छ ।
यसलाई विगतमा बजेटको आकार मात्र बढाउने तथा सुधार योजनामा नलाग्ने भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभामा ब्याजदर बढ्दा सरकारको चालु खर्च थप बढेको जानकारी दिएका छन् ।
“६७ अर्ब रुपैयाँले अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको खर्च बढेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार सदनमा भने, “अहिले बजेटको स्रोतमा निकै ठूलो दबाब छ, यसलाई कटौती आवश्यक छ ।”
असार मसान्तसम्म ६६ अर्बले ऋणात्मक रहेको सरकारको सञ्चिति कोष पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३९ अर्बले ऋणात्मक थियो ।
५५ वर्षदेखि पहिलो पटक हरेक वर्ष बढ्ने राजस्व घटेको थियो । सरकारले पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसमा जम्मा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन सबैजसो वर्ष पूरा भने हुँदैन ।
यो वर्षको समस्या गतवर्षको तुलनामा कम राजस्व संकलन हुनु थियो । पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशतले राजस्व संकलन घटेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०२४–२५ पछि पहिलोपटक गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको जानकारी दिए ।
राजस्व संकलन घट्नुको पछाडि पहिलो कारण आयात घट्नु थियो । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि आयात रोक्ने नीति लिएका थिए ।
जसको सकारात्मक प्रभाव विदेशी सञ्चितिमा परेको छ ।
शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्बले बचतमा गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको कारण सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण तथा अन्तर बैंकको ब्याजदर समेत घटेको छ ।
राजस्व घट्नुमा एउटा प्रमुख कारण आयात प्रतिबन्ध मात्र कारण थिएन । पौडेल अगाडिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय अर्थ क्याडरका कर्मचारीलाई राखेका थिएनन् ।
राजस्वको जिम्मा राजस्वको अनुभव नै नभएका कर्मचारीलाई लगाउँदासमेत समस्या आएको थियो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने तथा सरकारलाई अनिवार्य दायित्वको केही शिर्षकमा बजेटमा कम बिनियोजन भएको र अहिले माग भएको बजेट नै दिन नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च गर्न नै नसक्ने बजेटको आकारसँगै राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य घटाएका छन् ।
दुई खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋणको लिने लक्ष्यलाई एक खर्ब ७० अर्ब तथा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यलाई दुई ४० अर्बमा झारिएको छ । यसले हरेक वर्ष अनावश्यक बढ्दै गएको ऋणको भारलाई हटाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थतन्त्र राम्रो भनेर प्रतिनिधिसभामा भने पनि ऋण बढाउने काम ओली सरकारले नै गरेको थियो ।
नचाहिने ठाउँमा भ्यूटावरदेखि लिएर अनावश्यक खर्चको सुरुवात ओली सरकारको पालामा भएको थियो । जसलाई थप विकृत बढाउने काम त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र जनार्दन शर्माको जोडीले गरेको थियो ।
आन्तरिक ऋण घट्दा बजारमा सजिलो हुन्छ । अहिले तरलता अभाव केही हटेको छ । सरकारले नै नवीकरण सहित वर्षमा ५ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने र यसको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुँदा निजी क्षेत्रले कर्जा पाउने सम्भावना कम हुने थियो ।
सरकारले ऋण लिएको ऋणले आर्थिक रुपमा प्रतिफल दिने काम भएको छैन । ऋण कम लिने नीतिले निजी क्षेत्रलाई बढी फाइदा गर्छ ।
अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको समस्या र समाधान नै राष्ट्र र मौद्रिक नीतिमा मात्र केन्द्रीत गरिएको थियो ।
मौद्रिक नीतिले पूर्णरुपमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने थिएन । यसको लागि वित्त नीतिमा सुधारको आवश्यक्ता थियो ।
जसलाई पौडेलले केही मध्यावधि समीक्षामा स्वीकार गरेर अगाडि बढेको देखिएको छ ।
1628253175.jpg)
