site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
परिचय फेर्दै अर्थमन्त्री पौडेल, विगतको गल्ती सच्चाउँदै
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अर्थमन्त्रीको रुपमा अहिले तेस्रो कार्यकाल हो । 

यसभन्दा अगाडिका दुईवटा कार्यकालमा बजेट सार्वजनिक हुनासाथ पदबाट हट्नु परेका पौडेलले यो पटक अरुले ल्याएको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् कटौती गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली जाने र त्यही रेमिट्यान्सको पैसाले आयात हुने र राजस्व बढेको हुँदा वित्त प्रणालीमा खासै प्रश्न उठ्ने गरेको थिएन । 

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

अर्थमन्त्रीले खर्च नै नहुने खालको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र ऋणको अनावश्यक भार बढाउने काम गरेका थिए । 

२०७३–७४ को बजेट संविधानअनुसार पहिलोपटक जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्दा पौडेलले बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढी थियो । 

Royal Enfield Island Ad

स्रोतको सुनिश्चितता नभए पनि खर्च बढाउने कामलाई पौडेलले २०७८–७९ मा समेत गरेका थिए । 

चालु खर्च तथा विकास खर्चमा पनि आर्थिक रुपले प्रतिफल नआउने आयोजनामा पैसा लगाउने गरेर वित्त प्रणाली निकै कमजोर हुने गरेको छ । 

यसलाई विगतमा बजेटको आकार मात्र बढाउने तथा सुधार योजनामा नलाग्ने भनेर चिनिएका अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरेको देखिएको छ ।
 
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गर्दै उनले दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभामा ब्याजदर बढ्दा सरकारको चालु खर्च थप बढेको जानकारी दिएका छन् । 

“६७ अर्ब रुपैयाँले अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दा तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको खर्च बढेको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले आइतबार सदनमा भने, “अहिले बजेटको स्रोतमा निकै ठूलो दबाब छ, यसलाई कटौती आवश्यक छ ।”

असार मसान्तसम्म ६६ अर्बले ऋणात्मक रहेको सरकारको सञ्चिति कोष पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा एक खर्ब ३९ अर्बले ऋणात्मक थियो । 

५५ वर्षदेखि पहिलो पटक हरेक वर्ष बढ्ने राजस्व घटेको थियो ।  सरकारले पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । 

यसमा जम्मा ४ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो ।  लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन सबैजसो वर्ष पूरा भने हुँदैन । 

यो वर्षको समस्या गतवर्षको तुलनामा कम राजस्व संकलन हुनु थियो ।  पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशतले राजस्व संकलन घटेको छ । 

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०२४–२५ पछि पहिलोपटक गतवर्षको तुलनामा राजस्व घटेको जानकारी दिए । 

राजस्व संकलन घट्नुको पछाडि पहिलो कारण आयात घट्नु थियो । सरकार तथा राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि आयात रोक्ने नीति लिएका थिए । 

जसको सकारात्मक प्रभाव विदेशी सञ्चितिमा परेको छ । 

शोधनान्तर स्थिति ९७ अर्बले बचतमा गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको कारण सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण तथा अन्तर बैंकको ब्याजदर समेत घटेको छ । 

राजस्व घट्नुमा एउटा प्रमुख कारण आयात प्रतिबन्ध मात्र कारण थिएन ।  पौडेल अगाडिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय अर्थ क्याडरका कर्मचारीलाई राखेका थिएनन् । 

राजस्वको जिम्मा राजस्वको अनुभव नै नभएका कर्मचारीलाई लगाउँदासमेत समस्या आएको थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने तथा सरकारलाई अनिवार्य दायित्वको केही शिर्षकमा बजेटमा कम बिनियोजन भएको र अहिले माग भएको बजेट नै दिन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले खर्च गर्न नै नसक्ने बजेटको आकारसँगै राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य घटाएका छन् । 

दुई खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक ऋणको लिने लक्ष्यलाई एक खर्ब ७० अर्ब तथा दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यलाई दुई ४० अर्बमा झारिएको छ । यसले हरेक वर्ष अनावश्यक बढ्दै गएको ऋणको भारलाई हटाएको छ । 


अर्थमन्त्री पौडेलले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थतन्त्र राम्रो भनेर प्रतिनिधिसभामा भने पनि ऋण बढाउने काम ओली सरकारले नै गरेको थियो । 

नचाहिने ठाउँमा भ्यूटावरदेखि लिएर अनावश्यक खर्चको सुरुवात ओली सरकारको पालामा भएको थियो ।  जसलाई थप विकृत बढाउने काम त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र जनार्दन शर्माको जोडीले गरेको थियो । 

आन्तरिक ऋण घट्दा बजारमा सजिलो हुन्छ । अहिले तरलता अभाव केही हटेको छ । सरकारले नै नवीकरण सहित वर्षमा ५ खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउने र यसको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने हुँदा निजी क्षेत्रले कर्जा पाउने सम्भावना कम हुने थियो । 

सरकारले ऋण लिएको ऋणले आर्थिक रुपमा प्रतिफल दिने काम भएको छैन । ऋण कम लिने नीतिले निजी क्षेत्रलाई बढी फाइदा गर्छ । 

अहिलेसम्म अर्थतन्त्रको समस्या र समाधान नै राष्ट्र र मौद्रिक नीतिमा मात्र केन्द्रीत गरिएको थियो । 

मौद्रिक नीतिले पूर्णरुपमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने थिएन । यसको लागि वित्त नीतिमा सुधारको आवश्यक्ता थियो । 

जसलाई पौडेलले केही मध्यावधि समीक्षामा स्वीकार गरेर अगाडि बढेको देखिएको छ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २९, २०७९  १८:२०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro