
विराटनगर । संघीय संसद् र प्रदेश १ बाहेक अरू प्रदेश सभामा एक मिनेटको शून्य समय छ । प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ अनुसार प्रदेश १ मा भने शून्य समय तीन मिनेट राखिएको छ ।
जनताको आवाज मुखरित गरेर सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि एक मिनेट अपर्याप्त हुने भन्दै अघिल्लो प्रदेश सभाले अन्यत्रभन्दा फरक गर्दै तीन मिनेट तोकेको थियो । तर, प्रदेशको दोस्रो कार्यकाल आरम्भ हुनासाथ ‘प्रदेश १ को शून्य समय कति राख्ने ?’ भन्ने विषयमा गर्मागर्मी बहस सुरु भएको छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा दोस्रो कार्यकालका लागि पदस्थापनदेखि मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी हुँदासम्म सदस्यहरूले शून्य समयको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् । यही विषयमा सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीले ‘ढ्याप ढ्यापे’ विधि अपनाउँदै सदनसमक्ष नियमापत्ति जनाए । उनले ‘शून्य समयमा सदस्यहरूले बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको’ भन्दै सदनमा प्रश्न उठाएका थिए ।
यस विषयमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने शून्य समयलाई कटौती गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू नलागेको बताएका छन् । “कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नहुँदा र सभाले पूर्ण रूपमा आफ्नो कारबाही अघि नबढाउँदासम्मका लागि शून्य समय नतोकिएको हो । सभामा यसलाई कटौती गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन,” थापाले भने ।
शून्य समयको समयावधिबारे भने दलहरूबीच छलफल गरिने उनले बताए । उनले प्रदेश सभा सदस्यहरूले समेत यसबारे अनौपचारिक कुराकानी तथा सुझाव दिइरहेको जानकारी दिए ।
“समय कटौती नै गर्ने भन्ने अहिल्यै कुरा भएको होइन । तर, के गर्ने भन्ने चाहिँ छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्छौँ,” उनले भने ।
प्रदेश १ का सभामुख बाबुराम गौतमले पनि शून्य समयको अवधिबारे छलफल सुरु भएको जानकारी दिए ।
“कति गर्दा वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने हो । तर घटाउने भन्ने दृष्टिकोण बनिसकेको छैन । मतहरू विभिन्न ढंगले आएका छन्,” उनले भने, “धेरै भयो भन्न सक्ने अवस्था पनि भयो । कतिले पुग्दैन भन्ने विषय पनि रह्यो । छलफल भइरहेकै विषय हो । नयाँ नियमावली मस्यौदा समिति बनेको छ । त्यसैले गर्ने हो, छलफल भएर आउँछ त्यसपछि यस विषयमा सदनमै पनि छलफल हुन सक्छ ।”
शून्य समयको विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउँदै एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले आफू शून्य समयको अवधि घटाउने पक्षमा रहेको बताए । “तत्कालै कुनै घटना घटे थाहा पाइयो भने तुरुन्तै सदनमा बोल्ने विषय हो । तीन मिनेटले विशेष समयको महत्त्वलाई घटाउने भयो । जुन उद्देश्य र सिद्धान्त हो त्यहीअनुसार गर्ने हो भने शून्य समय एक मिनेट नै ठिक हुन्छ,” उनले भने, “तीन मिनेट हुँदा विशेष समयलाई महत्त्वलाई घटायो । अनौपचारिक कुराकानी भएका छन् । घटाउनुपर्छ नै भन्ने हो । बेलायतमा ‘जिरोआवर’ भन्छन् । अन्यत्र पनि एक मिनेट नै छ ।”
सभाले प्रदेश सभा तथा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा गर्न समिति गठन गरेको छ । मस्यौदा समितिमा सभाका सदस्यहरू कमलप्रसाद जवेगु, केदार कार्की, गीता तिम्सिाना, गोम्बु शेर्मा, तिलचन पाठक, निमसरी राजवंशी, मोहन महर्जन, यशोदा कायस्थ, रामदेव यादव लिलावल्लभ अधिकारी र शोभा चेम्जोङ छन् ।
समितिले आफूमध्येबाट संयोजक छानी आफ्नो कार्यविधि आफैँ तयार गर्नुका साथै तीस दिनभित्र नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सभामुख गौतम भन्छन्, “अब समयको यो विषय मस्यौदामै समेटिएर पनि आउन सक्छ ।”
प्रदेश सभा नियमावली पहिलो संशोधन, २०७४ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र उपसभामुख पदेन सदस्य रहेको ११ सदस्यीय कार्यव्यवस्था समिति पनि गठन भएको छ । समितिमा अम्बरबहादुर विष्ट, नारायण बहादुर मगर, विद्या चाम्लिङ राई, भीम पराजुली, भूपेन्द्र राई, सिर्जना राई र ज्ञानेन्द्र सुवेदी र रेवतीरमण भण्डारी सदस्य छन् ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गरेसँगै बिजनेसविहीन बनेको प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ ।