काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विभिन्न समयमा दिएको निर्देशन र गरेको सम्बोधनलाई समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी नेतृत्वको टोलीले एकीकृत कार्ययोजना तयार पारी प्रस्तुत गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कार्ययोजनामाथि आज वृहत् छलफल भएको छ । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, सचिवहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीलगायत विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको सो छलफलमा एकीकृत कार्ययोजनामाथि सहभागीहरूले आफ्नो धारणा राख्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गत पुस १९ र २० गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिएको निर्देशन, पुस २५ गते सरकारका तर्फबाट जारी नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा समाविष्ट विषयहरू, पुस २६ गते प्रतिनिधिभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा उल्लेखित विषयहरू समावेश गरी एकीकृत कार्ययोजना तयार पारिएको हो ।

एकीकृत कार्ययोजनामा के छ ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार पारेको एकीकृत कार्ययोजना २१ वटा शीर्षकमा समावेश गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । एकीकृत कार्ययोजनामा ६०७ क्रियाकलाप समावेश गरिएको छ । जसमा एक हजार २८ वटा माइलस्टोन र चार भाग समावेश छ ।

कार्ययोजनाको सुरूमा शासकीय सुधारको विषय राखिएको छ । जसमा संशोधन गर्नुपर्ने, नयाँ बनाउनुपर्ने ऐन र नियमावली छन् । दोस्रो भागमा संरचनागत सुधारका विषयहरू समावेश गरिएको छ, जसमा न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्न अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायको सुधार गर्न विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय नखोल्ने, विकास समितिहरू पुनःसंरचना वा खारेज गर्न सिफारिस लगायतका विषय उल्लेख छन् । 

लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै एकीकृत कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका उजुरी समयमै फछ्र्योट गर्ने गरी नियामक निकायको संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने, बेरुजु शून्य हुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने र बेरूजु फछ्र्योटलाई उच्च प्राथमिकता दिने, किसान कल सेन्टर र किसान पोर्टल सञ्चालन गर्ने, राहदानी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन एक महिना अगाडि अग्रिम अनलाइन आवेदन फाराम खोल्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भरिने आवेदनको कोटा बढाउने, १२० इनरोलमेन्ट स्टेसन र ४० मोबाइल स्टेसन थप गर्ने उल्लेख छ ।

सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली र टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मिटरब्याजीलगायत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र प्रधानमन्त्री निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । 

राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीति, दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपालः काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्वासी समस्या समाधान, सूचना–प्रविधि, पर्यटन, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारको विकास, स्वस्थ नेपाली, निरोगी नेपाल, मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र समावेशिता, शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय, सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालनलगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ । रासस