काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री अब्दुल खानले नयाँ योजनाको थालनीभन्दा निर्माणाधीन आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खानले निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारी दिए । 

मन्त्री खानले निर्माणाधीन आयोजनामा राज्यको धेरै लगानी भइसक्ने भएकाले त्यस्ता आयोजना सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना अघि बढाउन नहुने बताएका हुन् ।

जवाफमा महासंघ अध्यक्ष सिंहले ऐन, कानुन अद्यावधिक गर्दा महासंघलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल गर्न मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराए ।

महासंघले मन्त्री अब्दुल खानलाई निर्माण उद्योगको पछिल्लो समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । भेटमा अध्यक्ष सिंहले निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण थलिएको निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की व्यवसायीले पाउनु पर्ने बताए ।

मोबिलाइजेसन पेश्कीको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष सिंहले ऐनमा व्यवस्था भएको रकम नपाउँदा व्यवसायीहरूलाई ठूलो आर्थिक मार परेको बताए । व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी नहुँदा निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोप्रति अध्यक्ष सिंहले मन्त्री खानको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

महासंघले क्रसर उद्योग सञ्चालनमा देखिएको समस्या, धरौटी रकम फिर्ता, पाँच प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायतका विषयमा पनि आफ्नो लिखित धारणा मन्त्री खानसमक्ष पेस गरेको छ ।