काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको ४२ दिनमा नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरियो । 

आइतबार रास्वपाको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समर्थन कायम राख्दै मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । 

आइतबार नै रास्वपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहरिँदा सांसद, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री पद गुमाए । 

उनले सर्वोच्चको फैसलाको पर्सीपल्टै नागरिकता कायम गरे र रास्वपाका सभापति बने । 

र, गृह मन्त्रालयमा पुनः फर्कन चाहेका थिए । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रहेको पार्टीेले नै पाउनुपर्ने अडान राख्यो । 

लामिछानेले रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रविलाई बाहेक अरुलाई गृहमन्त्री नबनाउने जवाफ दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

त्यो कुरा पार्टीको निर्णयपछिको पत्रकार सम्मेलनमा पनि स्वीकार गरिसकेका छन् । अर्थात्, गृहमन्त्रालय नपाएपछि रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो । 

लामिछानेले सांसद पद गुमेपछि गृह मन्त्रालय रिक्त भएको थियो । रास्वापाले सरकार छाडेपछि श्रम रोजगार समाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएको छ । 

रास्वापाको निर्णयले सरकारलाई के असर गर्छ ? 

संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपा सरकारबाट छोटो समयमै बाहिरिएपछि गठबन्धन र सरकारको भविष्यबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । 

१६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड सरकारबाट रास्वपा बाहिरिए पनि समर्थन कायम राखेकाले तत्काल खास असर देखिँदैन । 

रास्वपाले मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २० सिट जितेको थियो । लामिछानेको पद गुमेपछि अहिले संसद्मा रास्वपाका १९ सदस्य छन् ।

सरकारलाई बहुमतका लागि प्रतिनिधिसभाको १३८ सांसद आवश्यक पर्छ । 

पुस २६ गते संसद्को विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित २६८ सांसदको मत पाएका थिए । 

त्यसो त रास्वपाले समर्थन कायम नै राखेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने देखिँदैन ।  प्राध्यापक डा. लोकराज बराल रास्वापा सरकारबाट बाहिरिँदा अहिलेलाई खास असर नपर्ने बताउँछन् । 

मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाए पनि समर्थन कायम गर्ने निर्णयले सरकार अप्ठेरोमा नरहेको उनको भनाइ छ । 

“१९ जना सांसद रहेको पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर, समर्थन त कायम नै राखेकोे छ । संख्याको हिसाबले सरकारलाई असर पर्र्दैन,” उनी भन्छन्, “सरकारलाई कांग्रेस कै पनि समर्थन छ । त्यसैले सरकारलाई तुरुन्तै खतरा त देखिँदैन । समर्थन नै कायम राखेकाले विश्वासको मत पनि लिनुपरेन ।”

बराल सरकारमा सहभागी दलले मन्त्रालय र त्यसमा जाने सोही व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन नहुने बताउँछन् । 

रास्वपाले गृह मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिँदा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णय उचित भएको उनको ठम्याइ छ । 

“रास्वपा सरकारबाट नसिकिँदा पनि प्रचण्डजीलाई अप्ठ्यारै परेको हो । गृहमन्त्री नै चाहियो, फलानो मान्छे नै हुनुपर्यो भन्ने दबाब थियो । दबाब त हुँदैन नि,” बरालको भनाइ छ, “प्रधानमन्त्रीको इच्छा पनि हो । जे जे भन्यो त्यही मान्दिनुपरे सरकार कहाँबाट चल्छ र ? यसमा प्र्रधानमन्त्रीले लिनु भएको निर्णय सहि देख्छु ।”

रास्वपाको निर्णयले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दा परिणाम देखिन सक्ने उनको विश्लेषण छ । 

“१९ जना सांसद रहेको पार्टी बाहिर निस्कँदा मनोवैज्ञानिक असर त पर्छ नै । मुख्य कुरा राष्ट्रपतिको चुनावमा देखिन्छ । यो गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो । त्यतिबेला यसको रहन्छ अर्थ रहन्छ,” डा. बराल भन्छन् । 

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका संख्याका हिसाबले सरकारलाई अहिले नै असर पर्ने देख्दैनन् ।  

“रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । उनीहरु त २० जना मात्रै हो । सरकारले त धेरै ठूलो बहुमत प्राप्त गरेको छ । अहिले नै सरकारलाई खासै फरक पर्छ भन्ने लाग्दैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।  

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा पुग्दा के हुन्छ भन्ने अहिले नै मूल्यांकन गर्न नसकिने बताउँछन् । 

“राष्ट्रपतिको चुनावमा पुग्दा को उमेदवार हुन्छन् ? कसरी जान्छन् ? को उमेदवारलाई समर्थन गर्छन् भन्ने कुराको खासै फरक देखिएको छैन । के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन,” रोकाले भने । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुन २५ गते हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले २५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थात्, राष्ट्रपतिको चुनाव आउन एक महिना बाँकी छ । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा नै राष्ट्रपति नेकपा एमालेले पाउने सहमति भएको थियो ।  तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताएपछि एमाले झस्किएको छ । 

माओवादी केन्द्रका नेताहरु राष्ट्रपति पदमा पुग्दा गठबन्धन परिवर्तन हुन सक्ने बताइरहेको छन् । 

“राष्ट्रपतिको चुनावसम्म यही गठबन्धन कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्न सकिँदैन । यो कुरा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा भर पर्छ,” एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

संसद्को पहिलो दल नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छ ।  उसले नेकपा माओवादी केन्द्र फकाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । 

प्रदेशमा एमालेका उमेदवार भएको ठाउँमा उमेदवारी दिएको कांग्रेसले माओवादीका उमेदवार दिएको ठाउँमा पछि हटेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहारण राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पनि हो ।  प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा उमेदवारी दिएको थियो । 

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा कांग्रेसले उमेदवार नदिँदा माओवादीकी उर्मिला अर्याल निर्विरोध निर्वाचित भइन् ।  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि आशंका व्यक्त गरेका थिए । 

राष्ट्रपतिमा खिचोला खडा गर्न कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको आरोप लगाएका थिए । 

छोटो समयमा नै रास्वपा सरकारबाट बाहिरिनु र गठबन्धन दलमा आशंका पैदा हुनुले गठबन्धनको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको छ । 

प्राध्यापक बराल गठबन्धन दलको सिद्धान्त नमिलेकाले स्थायित्व नहुने बताउँछन् । 

तत्कालीन नेकपा सरकारले त निरन्तरता पाउन नसकेकाले अहिलेको गठबन्धनले निरन्तरता पाउनेमा उनी शंका व्यक्त गर्छन् । 

“कम्युनिस्ट–कम्युनिस्ट भन्नेहरु मिलेर दुई तिहाइ ल्याउँदा त चलेन । साततिर मुख फर्केका पार्टी छन् । सिद्धान्त, व्यवहार, शैली मिल्दैन । केही समय त चल्ला भनेको चाँडै विखण्डन हुन थाल्यो,” बरालको विश्लेषण छ, “मूल बुँदामा सहमति भएर गठबन्धन चलेको भए स्थायित्व हुन्छ । स्वार्थका लागि देखाइदिन्छु भनेपछि स्थायित्वको कुरा के गर्नु ?” 

राजनीतिक विश्लेषक रोका पनि गठबन्धन संस्कृति धुमिल भइसकेकाले कहिले कसको सरकार बन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिने बताउँछन् । 

“गठबन्धनको एउटा संस्कृति हुन्छ । गठबन्धन धुमिल भइसकेपछि कहिले को मिल्छ ? कसको सरकार बन्छ ? भन्ने टुंगो हुँदैन । रास्वपा छिटो गतिमा आयो,” बाह्रखरीसँग उनले भने, “पुराना राजनीतिक दलको आफ्नै संस्कृति छ । गालीगलौज गरेपछि पनि मिल्ने संस्कृति छ । त्यसैले यही हुन्छ  भन्न सकिन्नँ ।”