नयाँ निर्माणका नाममा काठमाडौं उपत्यकाका जनताले केही दशकदेखि भोगिरहेकै समस्या अब मोफसलमा पनि जताततै देखिन थालेको छ । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका - ६ बासिन्दा पनि सडक निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाहीका कारण लामो समयदेखि पीडित भएछन् । 

घोराही–तुलसीपुर चार लेनको सडक निर्माण गर्दा जनस्वास्थ्यमा पर्ने दुष्प्रभावको बेवास्ता गरिँदा त्यस भेगका बासिन्दा धुलोबाट आक्रान्त बनेका हुन् । त्यसो त सडकमा आवतजावत गर्ने यात्रुहरूले धुलोका कारण उत्तिकै सास्ती भोग्नुपर्छ । 

सडकबाट उडेको धुलोका कारण जनस्वास्थ्यमा निकै गम्भीर असर पर्छ । विशेषगरी केटाकेटी, बूढापाका र श्वासप्रश्वासका बिरामीहरूको त धुलोले ज्यानै लिन सक्छ । स्वस्थ व्यक्तिमा पनि धुलोले गर्दा फोक्सोमा सङ्क्रमण हुने, लगातार खोकी लाग्ने हुनसक्छ । 

जनताको सुविधाको बेवास्ता गरे पनि यति गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा सरकारले खासै ध्यान दिएको भने देखिँदैन । नत्र, सडक अलपत्र पारेर वर्षौं जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको साटो म्याद थप्दै पुरस्कृत पक्कै गर्ने थिएन । 

घोराही–तुलसीपुर चारलेनको सडकको काम २०७५ साल माघमा ३० महिनामा सक्नेगरी सुरु भएको थियो । भारतीय कम्पनीले लिएको ठेक्कमा अहिलेसम्म चारपटक म्याद थपिएको छ भने सात जना ‘पेटी ठेकेदार’ बदलिइसकेका छन् । 

सार्वजनिक निर्माण विशेषगरी सडक निर्माणमा हुने यस प्रकारको हेलचेक्य्राइँ सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोविना सम्भव देखिँदैन । यद्यपि, ठेक्का लिएर अलपत्र छाड्ने ठेकेदारको पहुँच भने राजनीतिक नेतृत्वसम्मै रहेको स्पष्टै छ ।

अझ यस सरकारमा त ठेक्का लिएर अफपत्र पार्नेमध्येका एकजना ठेकेदार नै विकास निर्माणको तालुकवाला सहरी विकास मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । अर्का त्यस्तै ठेकेदार त झन् प्रधानमन्त्रीका ‘घरबेटी’का रूपमा चर्चित छन् । यस्तै र यिनै कारणले पनि जनस्वास्थ्यमै असर पर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ ।

ठेक्कामा दिएको काम समयमा नहुँदा राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । त्यस्तो क्षति इमानदार व्यक्तिहरू सरकारमा पुगेका दिन ठेकेदारबाट असुलउपर गर्न पनि सकिएला । तर, त्यसका कारण गुमेको व्यक्तिको अवसरको क्षतिपूर्ति भने कहिल्यै हुदैन ।

जनस्वास्थ्यमा पर्ने असर भने यी सबै क्षतिभन्दा गम्भीर हुन्छ । धुलोकै कारण ज्यान जाने वा सधैँका लागि अशक्त भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । यसैले यो गम्भीर जनस्वास्थ्यको मामिला हो र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिन्ताको विषय बन्नुपर्थ्यो ।

विकास निर्माणका काम जनस्वास्थ्यमा प्रहार नगरी गर्नै नसकिने भने पक्कै होइन । सडक निर्माण वा सुधारमा तत्काल बनाउन सक्ने खण्डमात्र भत्काउने र भवन निर्माणमा धुलो नियन्त्रण गर्ने मात्रै अभ्यास गरे पनि हजारौं जनालाई बिरामी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

ठूला ठेकेदार पोस्ने अहिलेको सार्वजनिक खरिद नीति र अभ्यासमा त पुरवलोकन जरुरी छ नै निर्माणका क्रममा जनस्वास्थ्यमा असर न्यूनतम गराउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । के नयाँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सहरी विकासमन्त्रीले नीतिगत सुधारका लागि अग्रसरता देखाउलान् रु अब त अति भइसक्यो ।  ठूला ठेकेदार पोस्न जनताको स्वास्थ्यसँग पनि खेलबाड गरिरहनु पापमात्र होइन अपराध पनि हो ।