site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
आफैँले खाएको शपथलाई राप्रपा मन्त्रीको चुनौती, कुर्सीमा बसेर संविधान मान्दिनँ भन्न पाइन्छ ? 
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा संविधान कार्यान्वयन, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा गहन बहस भयो । बैठकमा बोल्ने सांसदहरू संविधानको पक्ष र प्रतिपक्षमा उभिए । राजसंस्था र हिन्दुराज्यको वकालत गर्ने राष्ट्रिय प्रजतान्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदहरूसँग वादविवाद नै गरे ।

बैठकको विशेष समयमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राप्रपाबाट धर्मलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए । संविधानको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले उल्लेख गरे । नेपालमा क्रिस्चियन धर्ममा आर्थिक लगानी बढाएर धर्म परिवर्तन व्यापक बनाइएको उनको भनाइ छ ।

“त्यो धर्म नै त्यसरी आएको हो । नेपालमा फैलाउन लगानी बढाइएको छ । यसलाई रोक्न क्याबिनेटमा कानुन ल्याउने हो । गरिब चेपाङ, थामीहरूलाई पैसाको प्रलोभन पारेर धर्म परिवर्तन भइरहेको छ । उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, कानुन ल्याउनुहोस् । तर, धार्मिक राजनीति नगर्नुहोस्,” उनले भने, “धर्मलाई आफ्नो जीवनशैलीमा ढालौँ । राजनीतिक एजेन्डा बनायो भने पाकिस्तान, बंगलदेश र भारतमा जस्तै धार्मिक अशान्ति बढ्छ । मन्त्री भएर संवैधानिक रायविरुद्ध जान थाल्दा कुन बाटोमा जान्छ ? राप्रपाको आफ्नो विचार होला, सांसदले बोल्लान् । तर, मन्त्री भएर बर्खिलापमा बोल्न मिल्दैन ।”

Agni Group

सांसद पन्तले सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले ‘राप्रपा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा सधैँ विरोधमा रहन्छ’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए ।

“राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री बोल्ने अनि त्यसको भोलिपल्ट संविधानको संविधानको आधारभूत मान्यताविरुद्ध मन्त्री नै जाने ?,” उनले भने, “यो संविधान र कानुनको अधिनमा रहेर मन्त्रीहरूले गतिविधि अघि बढाउनुपर्दछ । संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ । संविधानानुसार शपथग्रहण गर्नुभएका र शपथ लिनुभएको हो । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत राख्न मिल्दैन ।”

Global Ime bank

उनले सार्वजनिक विषयमा मन्त्रीहरूबीच विवाद हुनु राम्रो नभएको बताए । फरक मत राख्ने भए मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राख्न सुझाव दिए ।

बैठकमा उनीलगत्तै बोलेका माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि संघीयताको विरोध गर्नुको तुक नरहेको बताए । उनले पनि मन्त्रिपरिषद्मा बसेर संविधानको मर्मविपरीत जाने अधिकार नभएको तर्क गरे ।

यी दुई सांसदले बोलेपछि राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आपत्ति जनाए । उनले संविधान बनाउने क्रममा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा संकलन गरिएको सांसदहरूको राय किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले पन्त र बस्नेतले उठाएका विषय तत्काल फिर्ता लगियोस् भन्दै नियमापत्ति जनाए । लगत्तै सांसदहरू पन्त र बस्नेत उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले समय लिएर बोल्न भन्दै विशेष समयको काम–कारबाही अघि बढाएका थिए ।

बहस त्यतिमै सकिएन । सांसद एवं राप्रपाका उपाध्यक्ष धवलशमशेर राणाले राजसंस्था र हिन्दुराज्यको पुनःस्थापना गर्न आफूहरूलाई कसैले रोक्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले आफूहरूलाई हेप्ने र होच्याउने काम बन्द गर्न आग्रह गरे । संसदीय प्रक्रियामा आएर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न चाहेको उनले उल्लेख गरे ।

“साथीहरूले प्रहार गर्नुभयो । सत्य कुरा हो, राप्रपा सानो होला, तर हामी नेपाली जनताको मनमा झिजेका छौँ । हामी नेपालमा सनातन धर्म हिन्दुराष्ट्र कायम बनाउन आएका छौँ । हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापित गर्न आएका छौँ । त्यो कुरा संविधानले रोक्दैन,” उनले भने, “हामी ले बोल्न पाउनुपर्छ, त्यो बोल्छौँ र समय आएपछि कार्यान्वयन गर्छौँ । यसको मतलब हामी संविधान र व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भन्ने होइन । व्यवस्था नमान्ने भए जंगल जान्थिम, बन्दुक उठाउँथियौँ । यहीँभित्र बसेर हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न आएका हौँ । हामीलाई हेप्ने र होच्याउने काम आइन्दा यो सदनबाट नहोस् ।”

त्यसपछि बोलेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्न माग गरे । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने राष्ट्रियसभामा बताएको स्मरण गर्दै त्यसको जवाफ के आयो भनी प्रश्न गरे ।

“संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । संविधान मूलमर्म हो । संघीयता कसैको कृपाले, गणतन्त्र कसैको आशीर्वादले आएको होइन,” उनले भने ।

राप्रपाको मन्तव्य एकातिर, गन्तव्य अर्कैतिर 

प्रदेश संरचनाको खारेजी, हिन्दुराज्यको पुनःस्थापना र गणतन्त्रको अन्त्य राप्रपाको एजेन्डा हो । देशमा राजसंस्था र सनातन हिन्दुराज्य कायम गरिनुपर्ने राप्रपाको माग छ । वैकल्पिक राजनीतिको नामबाट राजनीति गरेर राप्रपा प्रवेश गरेसँगै रवीन्द्र मिश्रले यो पार्टीमा प्रदेश संरचना र संघीयताको खारेजीलाई अर्को ‘बटमलाइन’ बनाउन सफल भएका छन् ।

राप्रपाले संविधान मानेरै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको हो । यही व्यवस्थाको भरपुर सदुपयोग गर्दै राप्रपा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार सञ्चालनको हिस्सा भएको छ । राप्रपाले केन्द्रमा उपप्रधानसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छ । यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत जिम्मेवारी राप्रपाले सम्हालेको छ ।

मन्त्री बनेकाहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै शपथ खाएका छन् । तर, सत्तामा गएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नु, संवैधानिक मर्मअनुसार काम गर्नुभन्दा पनि राप्रपाका मन्त्रीहरू संविधानको मर्मविरुद्ध गएका छन् ।

०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको मूलमर्म नै संघीयता, धर्मनिरेपक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । संविधानले एजेन्डागत राजनीति गर्न भने रोकेको छैन । राप्रपा संविधानको यो मूलमर्म मान्ने पार्टी होइन । राप्रपाको विधान र चुनावी घोषणापत्रमा समेत संविधानको यो व्यवस्थाको विरोध गरिएको छ । संविधान जारी गरिँदा राप्रपाका सांसदले हस्ताक्षर भने गरेका थिए । जसलाई राप्रपाका सांसदले आलोचनात्मक समर्थन भनेका छन् ।

राप्रपा अहिले प्रतिपक्ष पार्टी होइन । सत्तारूढ दल हो । संविधाविद् डा. रुद्र शर्मा यहाँको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको खिलाफ जाने अधिकार अरू मन्त्रीहरूलाई नभएको बताउँछन् ।

“असहमत भए सत्ता छाडेर प्रतिपक्षमा आउनुपर्छ । मन्त्री पनि खाने अनि संविधानको मर्मको पनि विरोध गर्ने मिल्दैन,” उनले भने, “राजनीति गर्न एजेन्डा बनाउन पाइन्छ । तर, मन्त्री बनेपछि संविधानको मर्म मान्दिनँ भन्न पाइँदैन नि ! बरु, संविधान संशोधन गराउने ल्याकत बनाउनुप¥यो । वा क्याबिनेटमा विषय लिएर पुग्नुप¥यो । साँच्चै व्यवस्थाप्रति असहमत भए सरकार छाड्नुप¥यो र प्रतिपक्षमा बसेर बोल्नुपर्छ । यसरी मिल्दैन ।”

अहिलेको जस्तै फरक मतका साथ मन्त्री र प्रधानमन्त्री अघि बढे मन्त्रिपरिषद् र वर्तमान ‘सिस्टम फेलिएर’को बाटोमा अघि बढ्ने डा. शर्मा बताउँछन् ।

त्यसो त संघीय व्यवस्थाको विरोध गरेकामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं सन्तुष्ट छैनन् । यही माघ १० गते राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्मा बसेर वर्तमान राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न आफू गम्भीर भएको उनले बताएका थिए ।

“मैले प्रत्यक्ष हेरेको वा थाहा पाएको हैन, मेरै क्याबिनेटको मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभएको कुरा यहाँ आएर थाहा भयो । यसमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ,” उनले भनेका थिए, “मन्त्रिमण्डल बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्न पाइन्छ । तर, सरकारभित्र बसेर बोल्ने अधिकार नैतिक रूपमा र कानुनी रूपमा हुँदेन । यो स्पष्टीकरणको विषय हो ।”

संविधानसभा सदस्य समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक गठबन्धनमा रहेका दलहरूको आधारभूत कुरा नमिल्ने भन्दै अहिलेको सरकार तमासाको सरकार भएको टिप्पणी गर्छन् ।

“१०० दिनसम्म सरकारको बारेमा पर्खनुपर्छ भनेको साथीहरूले आफैँ बोल्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सरकारले संरक्षण गर्दैन भने कसले गर्छ ? संविधानको रक्षा यो सरकारले गर्दैन,” उनी भन्छन् ।
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १८, २०७९  १७:२५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
Nepal TelecomNepal Telecom
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
NepatopNepatop
Maruti cementMaruti cement
ICACICAC