काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमका पुर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दायर भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारीले मंगलबार उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध निवेदन दायर भएको जानकारी दिए । 

नाबालिग बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश उल्ट्याएको थियो ।

लामिछानेलाई थुना राखी रहन नपर्ने भन्दै सोह्र आधार देखाउँदै लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो । 

उच्च अदालतले नेपाल बाहिर जान नमिल्ने र वाग्मती प्रदेश बाहिर जान पनि प्रहरीलाई जानकारी दिएर मात्र जान मिल्नेसहित अन्य शर्तहरु राख्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को मर्म, विपरीत भएको भन्दै सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरेको हो। 

संहिताको दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आधारहरु उल्लेख छन्। दफामा तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी सजाय हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट  कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदा हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आदर भएमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । 

नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३(घ) बमोजिम १० देखि १२ वर्ष सम्मको कैद सजाय माग गरिएको छ। त्यस्तै तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा लामिछाने र नाबालिग बालिका करिब छ घण्टा घटना भएको भनिएको 'होटल काठमाडौं ईन'को बन्द कोठामा रहेको पुष्टि भएको थियो ।