काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गौर घटनाका सम्बन्धमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष यादवलगायत व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको हिंसामा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित उजुरी, कागजात र अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययनपछि आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

उक्त घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्तता र प्रतिशोधपूर्ण व्यहार जिम्मेवार रहेको आयोगको ठहर छ ।

“...उल्लिखित घटना हुनुमा तत्कालीन नेकपा माओवादी भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चा र मधेशी जनअधिकार फोरमको तिक्ततापूर्ण र प्रतिशोधी व्यहार जिम्मेवार देखिन्छ । यस्तो व्यवहारको बारेमा दुवै पक्षका नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखियो,” आयोगले भनेको छ, “घटनामा मधेशी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भातृसंगठन मधेशी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवम् पूर्वजनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक र तिक्ततापूर्ण व्यवहार भएका दलहरूबीच कार्यक्रम भएमा हिंसा भई धनजनको क्षति हुन सक्ने अनुमान थिएन होला भनी अनुमान गर्न सकिएन । अतः यसमा दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन सकेको देखिएन ।”

आयोगले नेपाल सरकार, राजनीतिक दललगायत निकायलाई विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ ।

आयोगको निर्णय पढ्नोस्–