गाउँको इज्जत जोगाउने निहुँमा बलात्कारको अपराधमा उजुरी गर्न नदिने गाउँका ‘ठालु’हरूलाई सप्तरी जिल्ला अदालतले कैद सजाय गर्ने फैसला गरेको छ । ढिलो भए पनि यस फैसलामा न्याय भएको देखिएकाले सराहनीय छ ।
सप्तरी जिल्लाको डाक्नेश्वरी नगरपालिका - ७ मा तीन वर्षअघि भएको सामूहिक बलात्कारको अपराधमा उजुरी गरे सामाजिक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि पीडित युवतीले आत्महत्या गरेकी थिइन् । अहिले ती ठालुहरूलाई अदालतले कैद सजाय र जरिवाना गरेको हो ।
सामूहिक बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा समेत कानुनी कारबाही गर्न रोक्ने गाउँका ठालुहरूको तर्क थियो - यस्तो घटना बाहिर गयो भने गाउँको इज्जत जान्छ । इज्जतको यही मध्ययुगीन भाष्य बदल्न नसक्दासम्म यस्ता घटना भने दोहोरिइरहन सक्छन् ।
नेपाली समाजमा अझै पनि ‘इज्जत’ अन्याय नसहनुमा हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनसकेको छैन । गाउँका ठालुहरूमात्र होइन राजनीति र प्रशासनलगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका ‘ठालु’हरू पनि आआफ्ना क्षेत्रमा निर्धामाथि अत्याचार गर्नुलाई पौरख ठान्छन् ।
राजनीतिक आवरणमा भएका वा हुने मानवताविरुद्धको अपराधलाई क्षम्य ठान्ने सोच र अभ्यासले प्रकारान्तरमा डाक्नेश्वरीकै घटनालाई ‘सही’ ठान्ने जमातको निर्माण गरेको छ । समाजको त्यस्तो मानसिकता बदल्न राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधमा उन्मुक्ति दिइनु हुँदैन ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधलाई सामान्य ठान्ने र मेलमिलाप गराउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रहरी प्रशासनमा पनि छ । बलात्कार पीडितको उजुरी नै दर्ता गर्न प्रहरीले आलटाल गरेको अनेकौं घटना सार्वजनिक भएका छन् । प्रहरीको व्यवहार बदलिएको भने देखिएको छैन ।
विशेषगरी मधेसका साथै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलात्कारजस्ता घटनामा मिलापत्र गर्ने वा शक्तिको आडमा दबाउने अभ्यास बढी देखिन्छ । अर्थात्, मध्ययुगीन अभ्यास र आर्थिक सामाजिक विकासका बीचमा सहसम्बन्ध हुन्छ भन्ने पुष्टि यसले पनि परेको छ ।
यसैले बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको घटना दबाउँदा गाउँको इज्जत जोगिन्छ भन्ने मानसिकता बदल्न सामाजिक जागरणका उपाय पनि अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको दृष्टिकोण र व्यवहारमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ ।
सामाजिक जागरणमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाका साथै सबै तहका सरकारहरूले जनचेतना जगाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । सबैभन्दा बढी सक्रिय ती प्रदेशका राजनीतिक नेताहरू हुनुपर्छ । कारण, अपराध लुकाएर ‘इज्जत जोगिन्छ’ भन्ने पछौटे सोच हटाउने जिम्मेवारी मूलतः राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।
