चुनाव सकियो । अपेक्षा होइन अनुमान गरेजस्तै भयो निर्वाचन परिणाम । प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल त भयो तर सरकार बनाउन गठबन्धनका सबै दल मिलाउँदा पनि नपुग्ने गरेर । नेकपा (एमाले)ले समानुपातिक मत सबैभन्दा धेरै त पायो तर सरकार बनाउन भने झन् धेरै दलको सहयोग चाहिनेगरी । यसैले नयाँ निर्वाचनपछि पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको छ ।

कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेतामा चुनाव होलाजस्तै छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई जोतिसीको भविष्यवाणी चरितार्थ गर्नका लागि पनि फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु छ । महामन्त्री गगनकुमार थापालाई निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतको सम्मान गर्नैका लागि पनि संसदीय दलको चुनावमा उठ्नै पर्ने हुन्छ । 

गगनले जित्ने सम्भावना भने निकै झिनो देखिन्छ । गोप्य मतदान हुने भएकाले पार्टी र देशको भविष्यको चिन्ता गर्नेहरूले गुटको घेरा तोडेर गगनलाई सहयोग गर्लान् कि भन्ने अपेक्षा कांग्रेसका शुभचिन्तकको मात्र होइन जनसाधारणकाे पनि छ । 

दाबी त रामचन्द्र पौडेल र डा. शेखर कोइरालाको पनि सुनिएको छ । यद्यपि, शेखर उति मुखर भएका छैनन् । डा. शशाङ्क कोइरालाले देउवालाई नै सघाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ । पौडेल वा शेखर संसदीय दलमा चुनाव लड्न भने तयार नहोलान् । यसैले जनताले दिएको ‘परिवर्तनको’चर्को र स्पष्ट सन्देश कांग्रेसले नसुन्ने लक्षण देखिइसक्यो ।

अर्को ठूलो दल एमालेमा त अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई कसैले चुनौती नै दिएका छैनन् । चुनौती दिन खोज्नेहरूलाई उनले चुनावभन्दा पहिले नै पन्छाइसकेका छन् । लाग्छ, आफैँले नछाडेसम्म ओली र एमाले पर्याय भएका छन् । 

अरू खुद्रा दलहरूले त कांग्रेस वा एमालेकाे काँधमा चड्न पाए न सरकारको नेतृत्व गर्ने हो । कांग्रेस र एमालेबाहेकका अरू सबै मिले पनि बहुमत पुग्दैन । यी दुवै दलकाे नेतृत्व भने ‘विक्रमादित्यको काँधमा बसेको बेताल’जस्तो छ ।

यसैले भो नदेखौँ परिवर्तनको सपना । देउवा वा ओली नै हुने हुन् अब पनि  । हदै भए पुष्पकमल दाहाल वा माधवकुमार नेपाल अघि सर्लान् । यसैले अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जाने डर नै धेरै छ । नियतिले नै नेपालीलाई ठगेपछि के लाग्यो ? 

समानुपातिकमा परिचरको प्रभुत्व 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चयनमा पनि राजनीतिक दलका कथित शीर्ष नेताले संविधानकाे मर्ममै प्रहार गरेका छन् । लाग्छ, यिनीहरू संविधानका सबै प्रगतिशील र उदार प्रावधानहरूले उपहास गर्न कम्मर कसेर र सबै मिलेर लागेका हुन् । जेजस्ता नाम निर्वाचनमा बुझाइयो भनेर समाचारमा आएकाे छ त्यसले समानुपातिकजस्तो न्यायपूर्ण पद्धतिलाई पनि यसरी विकृत बनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने आश्चर्य नै हुन्छ ।

संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो । यसैले संसद्को आदर्श संरचना जनसङ्ख्याको आकारजस्तै हुनुपर्छ । यसमा कम्तीमा जाति, उमेर, लिङ्ग र अवस्थाको सङ्ख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । यसका साथै नेपालकाे संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको पनि परिकल्पना गरेको छ । समाजको सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था भएको हो । दुर्भाग्य, यसलाई दलका लोभीपापी नेताहरूले परिजन पोस्ने उपाय बनाइदिए । 

प्रतिनिधि सभामा कुनै चेपाङ, राउटे वा कुसुन्डाको प्रतिनिधित्व गराउने जमर्को कुनै दलले गरेनन् र चुनाव हार्ने डरले समानुपातिकबाट संसद् जान खोज्नेहरूकै बिगबिगी भयो । नेता पत्नीहरूको त बथानै छ क्या रे सबै पुराना पार्टीबाट ! नयाँ पार्टीहरू पनि यही परिवार र परिजनको रोगबाट मुक्त रहेनन् । पुरानाले जे गरे यिनले पनि त्यही गरे । पुरानैको सिको गर्ने हो भने जनताले नयाँलाई भोट दिनु पनि खेरै फालेसरह भयो । 

नेताहरू यसरी संविधानको मर्ममा प्रहार गर्ने अनि दोष संविधानलाई दिने ! धत् ! नकच्चराहरू । 

राष्ट्रपति कस्तो छान्ने : भनेको मान्ने कि दुनियाँले मान्ने ?

भरोसालाग्दो प्रधानमन्त्री पाइने सपना नियतिले नै हस्तक्षेप गरेबाहेक तुहिएजस्तो छ । अब कम्तीमा देशको राष्ट्रपति चाहिँ जनताले श्रद्धा गर्न सक्ने चुने हुन्थ्यो । (सम्भावना भने अत्यन्त कम छ । राष्ट्रपति पदलाई पनि सत्ताको भागबन्डामा हिस्सा बनाउने गरिएको छ ।) थपनाकै (आलङ्कारिक) भए पनि राष्ट्रपति त देशकै सर्वोच्च पदाधिकारी हो नि । 

गणतन्त्रपछि जनताले दुई जना राष्ट्रपति देखे । समुदाय र लिङ्गका दृष्टिले बाहेक तिनमा गर्व गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने केही देखिएन । कांग्रेसका महामन्त्री र एमालेकी उपाध्यक्ष राष्ट्रपति बनाइए । तिनीहरूमध्ये पनि बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बढी नै निराश बनाइन् जनतालाई । पदको सान देखाउन मन पर्ने तर मान राख्न नसक्ने राष्ट्रपतिमा उनको गणना हुनेछ । उनको पनि पदावधि सकिन लाग्यो । यसैले थप केही नभनौ ।    

प्रधानमन्त्री पनि देशले सम्मान र गर्व गर्न सक्ने उच्च नैतिक मनोबल भएको व्यक्ति भए हुन्थ्यो । तर, त्यसको सम्भावना अत्यन्त कम छ । यसैले अब पदको मर्यादा धान्न सक्नेलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ । 

देशको राष्ट्रपति लामो सार्वजनिक जीवन भएको तर विवादमा नमुछिएकाे व्यक्ति हुनुपर्छ । सबै वर्ग र समूहले अभिभावक ठान्न सक्ने र कसैले पनि शत्रु नदेख्ने व्यक्तिलाई बनाउनुपर्छ राष्ट्राध्यक्ष । सकेसम्म कुनै राजनीतिक दलमा संलग्न नभएको तर लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता, देशभक्ति र इमानमा कुनै शङ्का गर्न नपर्ने व्यक्ति होउन् न राष्ट्रपति त !

दलका नेताले अह्राएको मान्ने होइन जनताले ‘मान्ने’ व्यक्ति हुनुपर्छ राष्ट्रपति । नेताहरूलगायत सबैले अदब मान्ने, राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त निष्ठा र नियत कहिल्यै नडगमगाएको व्यक्ति छानेर सकेसम्म निर्विरोध राष्ट्रपति बनाउन सके गणतन्त्र साँच्चै गर्वको विषय बन्नेछ ।   

कसैको अतृप्त सत्ताकांक्षा पूरा गर्न, कसैलाई अपराधबाट उन्मुक्ति दिन वा  सत्ताको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाउन कोही राष्ट्रपति नबोस् न बनाइयोस् । दुर्भाग्य, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का शीर्ष नेताहरूबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हुन्छ । तर, यी दुवै दलमा र केही अरू दलमा पनि  देशको माया र भविष्यको चिन्ता भएका सांसदहरू त होलान् नि । 

विशेषगरी जनताले अलि पत्याएका कांग्रेस र एमालेका विवेक भएका नेता कार्यकर्ताले विकेक देखाऊन् । फेरि पनि अहिलेकै प्रवृत्ति दोहोरियो भने कलङ्कका तिनीहरूमाथि पनि लाग्नेछ ।