काठमाडौं । यही मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ नौ महिला उमेदवार निर्वाचित भएका छन् । १६५ क्षेत्रमा कुल दुई हजार ४१२ जना उमेदवार थिए । त्यसमध्ये महिलाको संख्या २२५ थियो ।

उनीहरूमध्येबाट नौजना निर्वाचित भएका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ महिलाको प्रतिनिधित्व ५.४५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

संविधानले संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ पछि मात्र ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हो । ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै राज्यका हरेक अंगमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको अभ्यास हुँदै आएको छ । दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट ११० उमेदवार निर्वाचित हुन्छन् । प्रत्यक्षबाट ५.४५ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदा अब करिब २७ प्रतिशत समानुपातिकतर्फबाट पूर्ति गरिनेछ ।

०४८ सालको आम निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली र प्रतिनिधित्वको विकास भइसकेको थिएन । तर, त्यस बेला पाँच प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य गरिएको थियो ।

नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११४ मा उल्लेख थियो, “प्रतिनिधिसभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनैतिक संगठन वा दलका उमेदवारहरूमध्ये कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उमेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ ।” यही प्रावधानका कारण ०४८ सालको आम निर्वाचनमा राजनीतिक दलले पाँच प्रतिशत महिला उमेदवार उठाएका थिए । उनीहरूमध्ये सातजना निर्वाचित भएका थिए ।

त्यति बेला निर्वाचित हुनेमा मोरङ क्षेत्र नम्बर–४ बाट शैलाजा आचार्य, धनुषा–२ बाट लीला कोइराला, सर्लाही–२ बाट मीना पाण्डे, काठमाडौं–४ बाट सहाना प्रधान, गोरखा–२ बाट मैयादेवी श्रेष्ठ, म्याग्दी–१ बाट थममाया थापा र पर्वत–२ बाट उमा अधिकारी थिए ।

०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा पनि सात महिला नै निर्वाचित भएका थिए । ०५६ को निर्वाचनमा १२ महिला निर्वाचित भएर संसद् प्रवेश गरेका थिए ।

अन्तरिम संविधान जारीपछि ०६४ को पहिलो संविधानसभामा ३० महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । तर, ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ११ महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । ०७४ को आम निर्वाचनमा मात्र ६ महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसद्मा हरेक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले संघीय संसद्मा महिलाको एकतिहाइ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । तर, प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छैन ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेकी कमला पन्त राजनीतिमा महिलाको पहुँचप्रति निराशा व्यक्त गर्छिन् । “म २०५६ सालमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकी थिएँ । २०४८ को संविधानले प्रत्येक राजनीतिक दलले पाँच प्रतिशत महिला उठाउनुपर्ने बाध्यता भएको हुँदा दलहरूले त्यति पाँच प्रतिशत मात्रै महिला उमेदवार उठाएका थिए,” पन्तले बाह्रखरीसँग भनिन्, “तीन दशकपछि पनि राजनीतिक दलहरूले संविधान तथा कानुनले बाध्य नगरी महिला उमेदवारलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ ।”

महिलालाई दलहरूले अवसर दिए आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न अरू उमेदवारभन्दा कम नहुने उनी बताउँछिन् । “तर, पार्टीभित्रकै भागबन्डाका कारण बाध्यकारी नभई महिलाले अवसर नपाउने देखिन्छ,” उनले भनिन् ।

यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ जम्मा पाँच महिलालाई उमेदवार बनाएको थियो । तीमध्ये तेह्रथुमबाट सीता गुरुङ मात्र निर्वाचित भइन् ।

नेकपा (एमाले)ले प्रत्यक्षतर्फ ११ महिलालाई उमेदवार बनाएकामा चारजना निर्वाचित भए । धनुषा क्षेत्र नम्बर–३ बाट जुलीकुमारी महतो, बारा–३ बाट ज्वालाकुमारी साह, कास्की–२ बाट विद्या भट्टराई र सुनसरी–३ बाट भगवती चौधरी निर्वाचित भएका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सात महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बनाएकामा दाङ–२ बाट रेखा शर्मा मात्र निर्वाचित भइन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट काठमाडौं–२ बाट सोबिता गौतम र ललितपुर–३ बाट डा. तोसिमा कार्की निर्वाचित भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ कैलाली–१ बाट निर्वाचित भएकी छन् ।

तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा महिलाको अझै उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । ०६३ को अन्तरिम संविधान लागु हुनुअगाडिका तीन होस् वा त्यसपछि भएका चार निर्वाचन– संविधान र कानुनले तोकेभन्दा बढी महिलाको संसद्मा प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।

०६३ अगाडि समानुपातिक प्रणाली लागु नहुँदा संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग ३–५ प्रतिशत थियो । अहिले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुँदै अएको छ । तर, महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उमेदवार बनाउने अभ्यासमा सुधार आएको छैन ।

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्मा यो व्यवस्थाले अझै पूर्णता पाएको छैन । वर्तमान चुनावी सरकारमा रहेका २० मन्त्रीमध्ये चार महिला छन् । यो २० प्रतिशत मात्र हो ।