काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूका लागि १० प्रतिशत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लागु गरेको छ ।
यो नियम लागु भएपछि पहिलो पटक मंसिर १४ गने बुधबारदेखि कालिन्चोक दर्शनले स्थानीयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आईपीओ निष्कासन गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने नीति लागु भएयता पहिलोपटक यो कम्पनीको आईपीओ निस्कासन भएको हो ।
नियम लागु भएको भए पनि रेमिट्यान्स खाता नहुँदा यो कम्पनीले आईपीओमा छुट्याएको आरक्षणबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली बन्चित हुने भएका छन् ।
हालसम्म कुनै पनि बैंकमा रेमिट्यान्स खाता खोलिएको छैन । वाणिज्य बैंकहरू कसरी रेमिट्यान्स खाता खोल्ने भन्ने अन्योलमा छन् । राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खाता खोल्न आधिाररिक रूपमा निर्देशन नदिएकाले आफूहरू अन्योलना भएको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
उता नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय रेमिट्यान्स खाता खोल्न समस्या नभएको भए पनि लक्षित वर्गमा कसरी पु¥याउने भन्ने चुनौती रहेको बताउँछन् ।
“वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई आईपीओ निष्कास गर्ने जुन किसिमको नियम लागु भएको छ । त्यसमा सम्बन्धित निकायले गृहकार्य गरेको होला । अनलाइनबाट खाता खोल्न त सकिन्छ । तर, जसका लागि यो नियम लागु गरिएको हो, उनीहरूसम्म पहुँच कसरी पु¥याउने भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन्,” उनले भने, “जान्नेहरूलाई त अनलाइनबाट खाता खोल्न सजिलै होला । विदेशमा भएका नेपाली कामदार साथीहरूलाई बैंकिङ पहुँचमा कसरी जोड्ने त्यो ठूलो चुनौती छ ।”
यी समस्या समाधानमा बोर्ड लागिपर्ने बताइएको छ । बैंक, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)का पदाधिकारीहरूसँग यो विषयमा छलफल गर्ने बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले बताए ।
समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मा दिएको भन्दै उनले यसमा के कति काम भएको छ, त्यसको अपडेट लिने बताए ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्नलाई सरकारले यो नीति लागु गरेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न हरकदम चाल्ने पनि हमालले जानकारी दिए ।
“बैंकहरूसँग छलफल गरेर यसमा भएका समस्या समाधान गर्न बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई मैले निर्देशन दिएको छु । कम्पनीहरूले पनि आईपीओमा आरक्षणमा छुट्याउन थालेका छन् । हामीले यसमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न तर्फ लाग्नुपर्छ,” हमालले भने ।
बैंकहरूले पनि नर्मल खाताहरू जस्तै अनलाइनबाट खाता खोल्दै गर्दा हुने भनेका छन् ।
तर, यो खातालाई डिम्याट खाटामा कसरी लिंक गर्ने र कसरी उनीहरूलाई सीआरएन नम्बर उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताइएको छ ।
उता धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ (छैठौं संशोधन)ले भने “रेमिट्यान्स बचत खाता भन्नाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपाली नागरिकले बोर्डबाट धितोपत्र खरिद दरखास्त संकलन सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त आस्बा सदस्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको रेमिट्यान्स बचत खाता सम्झनु पर्छ,” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो खातामा पछिल्लो ६ महिनामा ५० हजार नेपाली रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफू रोजगार रहेको मुलुकबाट जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था कतिपयलाई अव्यवहारिक लागेको बताउँदै आएका छन् । आफूहरू काममा जाने भएकाले कुनै साथीलाई आफ्नो पैसा खातामा जम्मा गर्न लगाउँदा पनि आफूहरूले आईपीओ भर्न नपाउने सम्भावना भएकाले अव्यावहारिक लागेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी विदेशबाट नेपालमा भएको बैंक खातामा कसरी पैसा जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा पनि अन्योल देखिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू आईपीओ सम्बन्धमा अनविज्ञ छन् ।
देशमा हुँदा बैंक खाता समेत नखोलेका नेपालीहरूले विदेशबाट यस्तो रेमिट्यान्स खाता खोल्ने सम्भावना न्युन रहेको देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने भन्दै यो आईपीओको नीति उचित नभएको अर्थशास्त्री कृष्ण शर्मा बताउँछन् ।
सेयरको बारेमा बुझ्दै नबुझेकाहरूले विदेशबाट रेमिट्यान्स खाता खोल्ने सम्भावना पनि न्यून रहेको उनी बताउँछन् ।
रेमिट्यान्स बैंकिङ च्यानलबाट भित्र्याउने हो भने विदेशमा रेमिट्यान्स कम्पनी खोल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशमा बसेर रेमिट्यान्स खाता खोल्न झन्झटिलो भएको पनि कतिपयको बुझाइ छ । कतिपयले बैंकमा सम्पर्क गर्दा बैंक नै यो खाता सम्बन्धमा दोधारमा भएको बताउँदै आएका छन् ।
सीडीएससीले पनि सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सीआरएन नम्बर सहज रूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
नियामक निकायले गरेको व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले काम गर्न तयार भएको सीडीएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
तर, अहिलेसम्म विदेशबाट डिम्याट खाता खोल्नेहरू नभएको मर्चेन्ट बैंकहरूले बताउँदै आएको आचार्य बताउँछन् ।
-1749010126.jpg)
