काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उमेदवार हुन्– ओनसरी घर्ती ।  दोस्रो संविधानसभा उपाध्यक्ष उनी संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद्मा सभामुख थिइन् । 

उनी टोलका विकास–निर्माणको मुद्दा अघि सारेर मतदाता प्रभावित गर्ने प्रयासमा छिन् ।  पूर्वसभामुख घर्तीले निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट ‘घोषणापत्र’ जारी गरेकी छन् ।

“मनोहरा करिडोर पेप्सीकोला सिनामंगल ‘टनेल’ निर्माण र जडिबुटी–तीनकुने ‘अण्डरपास’ बनाई कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्ने । आवश्यक स्थानमा खानेपानी समस्याको समाधान गर्न मेलम्ची आयोजना जडान गर्न र नयाँ आयोजना निर्माण गर्ने,” उनले आफूले जितेमा गर्ने कामबारे वाचा गरेकी छन्, “सबै खोलामा बग्ने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई ‘ट्रयास ¥याक’ निर्माण गरी संकलन गर्ने र उचित व्यवस्थापन गर्ने । स्मार्ट सडक बत्ती र सीसीटीभीको व्यवस्थित जडान गरी उज्यालो, सुन्दर र सुरक्षित सहर निर्माण गर्ने ।” 

‘ब्रोसर’ आकारमा छापिएको उनको दुई पृष्ठको घोषणापत्रमा सांसदले गर्ने काम खासै उल्लेख छैन ।

माथि घर्तीको फोटो र त्यसमुनि दुईजना प्रदेशसभा सदस्यको तस्बिर राखिएको उक्त घोषणापत्रबाट उमेदवारको तस्बिर झिकिदिने हो भने गत स्थानीय तह चुनावको कुनै वडाध्यक्षको होला भन्ने लाग्छ । 

कोटेश्वरको जाम हटाउने प्रतिबद्धता गत निर्वाचनमा भक्तपुर– २ का एमाले उमेदवार महेश बस्नेतले पनि गरेका थिए । 
बस्नेतको पाँचवर्षे कार्यकालसम्म पनि त्यो पूरा भएको छैन । 

बस्नेत भन्छन्, “कोटेश्वरको जाम अन्त्य गर्न कलंकीजस्तै ‘अण्डरपास बनाउने काम केपी ओली सरकारको पालामा अघि बढेको थियो । त्यसको डीपीआर तयार भइसकेको थियो । यो सरकारले रोकेको छ ।”

सांसदले गनुपर्ने काम

संसदीय व्यवस्थामा जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो हो संसद् । 

नागरिकले सांसदलाई संसद्को कार्यकालभरिका लागि (नेपालमा सामान्यतः पाँच वर्ष) आफूमा निहीत सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हुन्छ । 

त्यसैका आधारमा बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउनसक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ ।

कुनै दलले एक्लै बहुमत हासिल गरे उसको संसदीय दलको नेता राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । 

यदि कसैको बहुमत आएन र त्रिशंकु संसद् भयो भने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउनसक्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन गर्छ ।

सांसद्ले गर्ने मुख्य काम भनेको विधायिकी कार्य हो ।  सरकारले आफूअनुकूल कानून बनाउन वर्षको दुईपटक संसद्को अधिवेशन डाक्ने गर्छ । 

वर्षे अधिवेशनलाई ‘बजेट अधिवेशन’ र हिउँदे अधिवेशनलाई ‘विधेयक अधिवेशन’ भन्ने गरिन्छ । भलै दुवै अधिवेशनले विधेयक पास गर्नसक्छ । 

सरकारले विधेयकका रूपमा कानूनको मस्यौदालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्छ । कहिलेकाहीँ सांसद्हरूले नै ‘गैरसरकारी विधेयक’ पनि ल्याउने गर्छन् । 

जुनसुकै विधेयकलाई पनि संसद्ले पारित गरेपछि कानून बन्छ । यो नै संसद्को मुख्य काम हो । पुराना कानून संशोधन गर्नु, नयाँ कानून निर्माण गर्नु दुवै संसद्को कार्य हो । त्यसमा सांसद्को महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । 

संसद्को अनुमतिबिना राज्यले एक रुपैयाँ पनि कर उठाउन पाउँदैन ।  संसद्को अनुमतिबिना कर उठाएमा त्यसलाई राज्यले जनतामाथि गरेको डकैती मानिन्छ । 

अनि संसद्को अनुमतिबिना राज्यको ढुकुटीबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाइँदैन ।  बजेट पास नगरी राज्यको ढुकुटीबाट रकम खर्च गरेमा त्यसलाई पनि ‘डकैती’ गरेको सरह मानिन्छ । 

संसद्बाट करको दरसहित बजेट पास गर्नुको कारण यही हो । यो सांसदले गर्नुपर्ने मुख्य काम हो ।  ‘विनियोजन विधेयक’सहित बजेटआश्रित चारवटा विधेयक पारित नगरी नहुने कार्य हो । 

त्यसबाहेक सरकारले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाउन ल्याउने नयाँ ऐन वा विद्यमान ऐनमाथिको संशोधन प्रस्तावका विषयवस्तुमाथि अध्ययन गरी ‘भिजन’ सहित छलफल गर्नु, पारित गर्नु र उपयुक्त नभएमा रोक्नु पनि सांसद्को सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी हो । 

सरकारका काम–कारवाहीमाथि निगरानी गर्नु सांसद्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।  यो कार्य प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ । 

‘मिनि–संसद्’ मानिने समितिहरूमार्फत् सरकारमाथि निगरानी गरिन्छ । कुन समितिले कुन–कुन मन्त्रालय हेर्ने भनी कानूनमै व्यवस्था गरी सरकारमाथि निगरानी गरिन्छ । 

समितिले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन दिन्छ । समितिले छानबिन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगमार्फत् कारवाही गर्नसक्छ । 

त्यसबाहेक संसद्को ‘फुल हाउस’ले नै गर्ने कार्य त छँदैछ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन, सुशासन कायम गर्न गर्ने यो कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु सांसद्को अर्को काम हो । 

त्यसबाहेक जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका जनसरोकारका विषयमा संसद्मा छलफल गर्नु सांसदको अर्को जिम्मेवारी हो । 

सभामुखसँग अनुमति लिएर विशेष समय, शुन्य समय वा अरु कुनै समयमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु,  आम नागरिक र अन्य सांसदलाई पनि जानकारी दिई दबाब सिर्जना गर्नु पनि सांसदको काम हो । 

नागरिकको सुखदुःखमा साथ दिनु, यस्ता विषयमा राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गर्नु सांसदको कार्य हो ।

देशभरि आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातितर्फ ११० गरी २७५ जना संघीय संसद्का सदस्य चुन्न मतदान हुँदैछ । 

सातवटा प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी त्योभन्दा दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य यसै चुनावबाट निर्वाचित हुँदैछन् । 

संघीय सरकारले संघमा जे कार्य गर्ने हो, प्रदेशसभाले पनि प्रदेशमा उस्तै भूमिका निर्वाह गर्ने हो । 

संघीय संसद्ले संघीय सरकार बनाउने, संघीय कानून बनाउने, संघीय सरकारलाई निगरानी गर्छ भने प्रादेशिक संसद्ले प्रदेश सरकार बनाउने, प्रादेशिक कानून बनाउने अनि प्रदेश सरकारलाई निगरानी गर्ने कार्य गर्छ । 

त्यसबाहेक ७५३ वटा स्थानीय तहमा यसअघि नै चुनाव भइसकेको छ । 

तीन तहका सरकारले गर्ने काम र क्षेत्राधिकार कानूनमा व्यवस्था छ । कुन सडक संघको, कुन प्रदेश र कस्ता सडक स्थानीय तहको भन्नेसम्म तोकिएको छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा आफूलाई अघि सार्ने कुनै पनि सांसद्का उमेदवारले देश निर्माणको भिजन प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । अनि सांसदले गर्नुपर्ने कामबारे बहस भएको पनि छैन । 

उमेदवारका दुःख

मतमाग्न घरदैलोमा व्यस्त उमेदवारहरू अहिले मतदाताका प्रश्न झेलिरहेका छन् । 

अघिल्लोपल्ट सांसद भइसकेका उमेदवारहरू मतदाताको गाली खाँदै माला लगाएर टोल–गल्लीहरूमा हिँडिरहेका छन् । 

यसरी गाली खानेमा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र आफूलाई भावी प्रधानमन्त्री–मन्त्रीका रूपमा अघि सारिरहेका नेताहरू सबै छन् ।

राजधानीबाट चुनाव लडेका एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापादेखि पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह सबैले मतदाताबाट झेल्नुपरेका सवाल उस्तै छ । 

सडक पीच नभएको, ढल मर्मत नभएको, खानेपानी नआएको, सम्पदा संरक्षणको काम नगरेको, पुल नबनेको यस्तै–यस्तै प्रश्नहरू छन् ।

गत प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका गगन थापा र मीनेन्द्र रिजाल सो दलका प्रभावशाली सांसदमा गनिन्थे तर पनि उही प्रश्न छ । 

रिजाललाई त त्यसबापत टिकट नै दिइएन । भक्तपुरबाट चुनाव लडेका एमालेका महेश बस्नेतले पनि सो दलका देखिएका सांसद थिए र पनि उही प्रश्न आइरहेका छन् । 

उनले पनि त्यही सडक, पुल, ढल वा कल्भर्ट बनाउने अथवा जाम खुलाउने आश्वासन बाँड्नु परिरहेको छ– भोट माग्न ।

०४८ सालदेखिका सातवटै संसद्का चुनावमा तनहुँबाट उमेदवार बनेका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल पूर्वसभामुख पनि हुन् । 

उनी पनि उही बाटो, कल्भर्ट, पुल बनाउने आश्वासन बाँडेरै मतदातासँग भोट माग्दैछन् । 

तनहुँमै उत्पादित १०० मेगावाट बिजुली प्रयोग गरेर त्यहीँ रासायनिक मल उत्पादन कारखाना खोल्नेसम्मका ‘गफ’ दिइरहेका छन् मतदातालाई । 

कति लगानी चाहिएला, बजार कहाँ होला ? त्यसको कुनै मतलब छैन । 

दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष, पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाका सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि रतुवाको पुल बनाउन पहल गरेकोदेखि लारुम्बालाई धार्मिक–सांस्कृतिक हिसाबले विकास गर्न सघाएको, दमकदेखि पश्चिम इलाम भएर पाँचथर जोड्ने सडक निर्माण गरेकोजस्ता कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न बाध्य छन्– भोटका लागि । 

किनकि, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकसँग एक भोट हुन्छ । त्यही गणना गरी जितहारको निर्णय हुन्छ ।

सुवास नेम्वाङ, रामचन्द्र पौडेल वा गगन थापा आफूले विधि निर्माणमा भूमिका खेलेकाले भोट देऊ भनेर मात्र माग्न सक्ने हालतमा छैनन् यो चुनावमा । 

उनीहरू प्रत्येकलाई मतदाताले प्रश्न गर्दै छन्– बाटो किन पिच भएन ? पुल किन बनाउनु भएन ? पाँच वर्षसम्म यहाँ नआएर कहाँ जानुभो ? आदि । 

लोकतन्त्रमा राष्ट्रको बजेटबाट आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा समानुपातिक रूपमा देशको विकास हुन्छ भन्ने जवाफ दिन कोही पनि सकिरहेका छैनन् । 

किनकि, उनीहरूमध्ये कोही न कोही ठेकेदार वा ‘व्यवसायी’ ले गर्ने अनुचित खर्चको रापले आफूलाई परास्त नगरोस् भनेर मेहनत गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

गगन थापाभन्दा कैयौँ गुणा ठाँटका साथ रामेछापका संघीय संसद्का उमेदवार कान्छाराम तामाङ भोट मागिरहेका छन् । 

उनले आफ्नो योग्यता प्रस्तुत गर्दै छन्– जिल्लाभित्र कसको घर कता फर्किएको छ भन्ने मलाई थाहा छ । मैले निजी खर्चमै सडक बनाइदिएको छु । कुन पक्की सडक कहाँबाट कहाँ टुंगिन्छ, त्यो पिच मैले नै गराएको हुँ आदि भन्दै । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मतदाता प्रभावित गर्न ‘बिनाढेउवा के फ्री टिकट, फ्री टिकट मिल्तै’ भन्दै भोट माग्नुपर्ने बाध्यता पनि एक भोट नै हो । 

म देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउँछु भन्दा भोट नझर्ने देखेर नै उनले ‘बिनाढेउवा के’ भनेका हुन् ।

उमेदवारको यो पनि बाध्यता छ– ‘मतदाता शिक्षा’ का रूपमा रेष्टुरेण्टदेखि भट्टीसम्मका खर्च व्यहोर्नु, तन्नेरीहरूलाई ‘तिघ्राभत्ता’ दिएर चुनावमा लगाउनु, खानपिनका लागि होटल फ्री गर्नु, ¥यालीका लागि पेट्रोलपम्प फ्री गर्नु मात्र होइन, मोटो नगद नै दिएर अर्को दलको नेता–कार्यकर्तालाई अन्तर्घात गराउनु, सोझासिधा र गरीब मतदातालाई पैसा दिएर भोट किन्नुजस्ता आर्थिक व्यवहार हाम्रो समाजमा विद्यमान विकृति हुन् । 

त्यसबाहेक जागिर लगाइदिने, विदेश पठाइदिनेजस्ता आश्वासन त सामान्य भइहाले । यस्ता विषयचाहिँ स्थानीय घोषणापत्रमा आउने गरेका छैनन् । 

विकासशील अवस्थाको उपज

अहिलेको चुनावमा संघीय संसद्का तीन जना पूर्वसभामुखसहित १६५ क्षेत्रबाट करिब ६ हजार उमेदवार प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । 

यी सबैका एजेन्डा पूर्वसभामुख घर्ती वा रामेछापबाट संघीय संसद्का उमेदवार कान्छाराम तामाङको जस्तै छन् । 

तीन तहको सरकारको अवधारणासहित संघीयता अपनाएपछिको दोस्रो आम चुनावमा पनि प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यका प्रतिबद्धता समान छन्, जुन गत बैशाखको स्थानीय चुनावमा मेयर/उपमेयर, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूको चुनावी वाचाभन्दा केही पनि फरक छैन । 

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गाना यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकासशील अवस्थाको उपज मान्छन् । 

“अहिले विकासशील अवस्था हो, यस्तै हुन्छ । जनप्रतिनिधि भनेको विकास–निर्माणको काम गर्नेदेखि जागिर लगाइदिने मान्छे भन्नेसम्मको परम्परागत सोच छ,” पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले बाह्रखरीसँग भने, “केन्द्रीय संसद्ले राष्ट्रिय धरातलमा उभिएर विधि निर्माण गर्नुपर्ने हो । अहिलेको राजनीतिमा नीतिगत चिन्तन नै नहुँदा पनि यो अवस्था आएको हो ।”

नयाँ व्यवस्था भएका कारण संघीयताको अभ्यास पनि कमजोर छ । त्यसैले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले के गर्ने भन्ने प्रष्ट नहुँदा सबै तहका उमेदवारको प्रतिबद्धता उस्तै आउने गरेको हो । 

संघीय सांसदले पनि वडा–सदस्यजस्तै विकासप्रधान काम के गर्‍यो, त्यसैका आधारमा मत पाउने भएकाले पनि यस्तो भएको पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको विश्लेषण छ । 

“कतिपय उमेदवारले टिकट नै नेतालाई मोटो रकम दिएर किनेका होलान् । करोड तिरेर टिकट लगेको पनि भन्छन्”, उनले भने, “यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । यस्ता सांसदले देशलाई सुशासन दिने विधि निर्माणको आशा गर्न सकिँदैन ।”

आफू आइतबार मात्र वीरगञ्ज–सिमरा क्षेत्रको भ्रमण गरी फर्किएको बताउँदै त्यहाँका राजनीतिक कार्यकर्ताको मनोदशा पनि सुनाए, “कांग्रेसले माओवादीसँग गठबन्धन गरेको छ तर कार्यकर्ताहरू नेताले भनेजसरी लुरु–लुरु गएर भोट हाल्न तयार छैनन् । त्यस्तै पीडा माओवादीमा पनि छ ।” 

कांग्रेस कार्यकताका लागि माओवादीभन्दा एमाले नै लोकतान्त्रिक शक्ति मान्ने र माओवादीले पनि पनि कांग्रेसभन्दा एमालेलाई भोट दिनु सहज ठान्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

नेताले गठबन्धन गरे पनि मतदाता त्यसरी नै भोट हाल्न तयार नहुँदा नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उठेका युवा उमेदवारलाई लाभ हुनसक्ने उनले सुनाए । 

पहिले चुनावअघि गठबन्धनको विरोध गर्ने कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नै पछि गठबन्धन संयोजक बसेको उदाहरण दिँदै पूर्वसभामुख ढुङ्गानाले भने, “जेबाट फाइदा हुन्छ, त्यही गर्न तयार हुने मुख्य नेतृत्व छ । अनि उनै नेतामा आश्रित तल्लो तह छ । सबै नेतासँग त्रशित छन् । पार्टीका राजनीतिक आधार कमजोर छन् । सत्ता र सुविधाको भोक मेटाउने चक्करमा सिङ्गो राजनीति फसेको छ । त्यसैले सोच भएको राजनीतिक कार्यकर्ताले भन्दा पैसामा किन्न सक्ने व्यक्तिले टिकट पाउन थालेका छन् । अहिलेको राजनीतिमा नीतिगत चिन्तन नै छैन । त्यसैले आश्वासन दिने र भोट लिने क्रम बढ्दै छ ।”