काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्यो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न सबै स्थानीय तहमा तीन वर्षभित्र औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिने भनियो । यो घोषणा भएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
चार वर्षको अन्तरालमा सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा १०५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । प्रत्येक वर्षजसो ५० भन्दा बढी औद्योगिक ग्राम प्रस्ताव आउने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले तयार गरेको औद्योगिक ग्राम स्थापनासम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगर्दा कतिपय स्थानीय तहले पेस गरेका यस्ता फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार तथा वातरवरण महाशाखा प्रमुख चन्द्रकला पौडेलले यो वर्ष पनि भण्डै ३० वटाभन्दा बढी औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्ताव आएको जानकारी दिइन् । तर, प्रस्ताव आएका यी औद्योगिक ग्रामहरूले मापदण्ड पूरा नगरेकाले सीमितले मात्र स्वीकृति पाउने बाह्रखरीलाई पौडेलले जानकारी दिइन् ।
“प्रत्येक वर्ष औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि धेरै स्थानीय तहले प्रस्ताव ल्याउँछन् । तर, मापदण्ड नै पूरा नगर्दा ती प्रस्तावहरू वर्षाैंसम्म पनि रोक्कामा छन्,” उनले भनिन्, “मापदण्ड पूरा गरेकाहरूको फाइल हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौँ । यो वर्ष पनि ३० वटाभन्दा बढी औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव आएको छ । मापदण्ड पूरा गरेका पाँच/छ वटा मात्र हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छौँ ।”
सरकारले पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा २० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न २८ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने र घोषणा भएका औद्यागिक ग्रामको पूर्वाधार विकास गर्न बजेट विनियोजना पनि गर्दै आएको छ । स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सिपको परिचालन गरी छरिएर रहेका साना उद्योगहरूलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारणा ल्याएको हो ।
सोही अनुरूप अहिले स्थानीय तहहरूले अहिले औद्योगिक ग्रामका लागि प्रस्तावहरू ल्याइरहेका छन् । तर, कतिपयले भने पापदण्ड नै नपुर्याउँदा दुःख पाउने गरेको मन्त्रालयकी उप–सचिव शान्ता नेपाल मरासिनीले बताइन् ।
“कागजमा निजी जग्गा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि दिन्छु भन्ने पनि लेखेर ल्याउने गरेका छन् । कतिपयले त मापदण्ड नै नबुझे जस्तो पनि लाग्छ,” उनले भनिन्, “अहिले पनि ५० वटाभन्दा बढी औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले ल्याएका प्रस्ताव रोक्कामा छन् । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारी जग्गा आवश्यक पर्छ । सबैले बुझिदिनुपर्यो ।”
एउटा जिल्लाका फरकफरक स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सहमति गरेर आउँदा स्थानीय औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु र अन्य अन्य वनतथा पसुजन्य उत्पादनलाई हेरे औद्योगिक ग्रामको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बढी बजेट आवश्यक पर्ने हुँदा दुई स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन हुने गर्नुपर्छ । दिगो रूपमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयस्तरको उत्पादन, बजार पहुँच र भौगोलिक अवस्थाको पनि राम्रो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन नै नहुने स्थानीय तहमा यस्तो औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दा कालान्तरमा राज्यलाई नोक्सानी पुग्ने विज्ञ बताउँछन् ।
आर्थिक वर्षमा औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी व्यवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० : १०५ औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण कार्य तीनवटै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक तयारी गरिने परिने पनि उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ : पहिले घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ : १३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा औद्योगिक ग्रामको अवधारण सुरुवात गरियो । तर, यो आर्थिक वर्षमा ती औद्योगिक ग्रामलाई निरन्तरता दिनका लागि बजेट छुट्याइएन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै बजेट भाषणमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेका भए पनि यो वर्ष भने उनैले निरन्तरता दिएनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ : तीन वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको थियो । सो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० वटा औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोज गरिएको थियो ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना बापत दोस्रो किस्ता रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय तहहरू :
तेस्रो किस्ता लिने तयारीमा १९ औद्योगिक ग्राम
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म १९ स्थानीय तहले दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा यी स्थानीय तहले बजेट प्राप्त गरेका हुन् । पहिलो चरणमा स्थानीय तहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार गरेपछि मन्त्रालयले तारबार, सडक र पानी बत्तिका लागि ९२ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयले दिने छ ।
डीपीआर तयार गरेका १०५ औद्योगिक ग्रामलाई नै मन्त्रालयले ९२ लाखका दरले कुल ९२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइसको छ । यी १०५ मध्ये १९ वटा स्थानीय तहले भने दोस्रो चरणको रकम पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा यी १९ मध्येबाट प्रगति विवरण आउन थालेको छ । त्यो प्रगति विवरण अध्ययन गरेर औद्योगिक ग्रामको अनुगमन गरी तेस्रो किस्ताको रकम पनि दिइने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपयले औद्योगिक ग्राम स्थापना गरेकार सञ्चालनमा पनि ल्याएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा पर्ने मेल्लेख गाउँपालिकाले मन्त्रालयबाट पहिलो किस्ता लिएर गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकास र उद्योग सञ्चालनलाई सँगसँगै लग्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्य कार्यविधिमा तोकिएका अन्य कुरा थप गर्न पहल गर्दै जाने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुबप्रसाद सापकोटाले जानकरी दिए ।
यो गाउँपालिकाले गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै अन्य किसिमका कृषिजन्य वस्तुको खाद्य उत्पादन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा र सीमासम्बन्धी मापदण्ड
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गाको छनोट गर्दा सामान्यतया हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ विगाहा सरकारी जग्गा हुनुपर्छ । यसका साथै घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम ५०० मिटर दुरीमा हुनुपर्ने प्रावधान औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (पहिलो संशोधन, २०७७)मा व्यवस्था गरिएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर दुरी हुनुपर्छ ।
जग्गा छनोट गर्दा सिँचाइँ सुविधा उपलब्ध भएको उर्वरभूमि, घना वनजंगल तथा भौगोलिक रूपमा जोखिमयुक्त स्थानलाई छनोट गर्न नसकिने पनि कार्यविधिमा व्यवस्था छ ।
सडकको मापदण्ड
औद्योगिक ग्रामबाट राजमार्गसँग जोड्ने पहुँचमार्गको न्यूनतम चोडाइ १० मिटरको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामभित्रको मुख्य सडकको न्यूनतम चोडाइ १० मिटरको हुनुपर्नेछ । भित्री सडक भने सात मिटरको हुनुपर्नेछ । मुख्य सडकको कम्तीमा एक साइडमा फुटपाथ हुनुपर्नेछ ।
औद्योगिक ग्राममा उपलब्ध हुने सामान्य सेवा सुविधा
औद्योगिक ग्राम प्रशासनिक भवन,
बैंक तथा वित्तीय संस्था,
दिवा शिशु स्याहार केन्द्र,
अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था,
उत्पादित वस्तुहरू प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष,
शौचालय तथा स्नान गृह,
पार्किङ स्थल तथा आराम स्थल,
क्यान्टिन,
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
कस्तो हुनुपर्छ औद्योगिक ग्राम ?
औद्योगिक ग्रामको प्रवेशद्वार सहितको सीमा पर्खाल वा तारबार,
पहुँच मार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्ग,
ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साइडमा पैदलमार्ग,
उद्योग स्थापनका लागि विभिन्न प्लट,
११ केभीए विद्युत प्रसारण लाइन, आवश्यकता अनुसार विद्युत सब–स्टेसन तथा ट्रान्सफरमरको व्यवस्था,
आन्तरिक विद्युत वितरण लाइन,
सम्भव भएसम्म बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग,
गोदाम घरको व्यवस्था,
पानी आपूर्तिको व्यवस्था,
भूमिगत र सतह ढल निकासको व्वस्था,
औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन (फोहोरमैला संकलन तथा विसर्जन),
आवश्यकता अनुसार प्रदूषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था ,
सञ्चार सुविधाको व्यवस्था : टेलिफोन, इन्टरनेट तथा कुरियर सेवा (सम्भव भएसम्म),
पहुँच मार्ग र ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुवै साइडमा रूख, विरुवा
सडक बत्तीको व्यवस्था ।
स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ : चन्द्रकला पौडेल
सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई बजरसम्म पुर्याउन औद्योगिक ग्रामको अवधारणा अगाडि सारेको हो । हाम्रो जस्तो अधिक ग्रामीण भेग भएको देशलाई यो आवश्यक पनि छ ।
औद्योगिक ग्रामको महत्व बुझेर मापदण्डअनुसार निर्माण गरे ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल हुन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि त्यस देशमा आयात कम हुनुपर्छ र ग्रामीण भेगमा उत्पादन हुने जुनसुकै बस्तुले सहज रूपमा बजार पाउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्य पनि आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु हो ।
गाउँमा छरिएर रहेका कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई यस्ता गोदाम तथा विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएको स्थानमा पुर्याएर भण्डारण गर्दा त्यो उत्पादित बस्तुले देशभरको बजार पाउँछ ।
कृषकलाई आयआर्जनको बाटो पनि बन्छ । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । औद्योगिक ग्राम स्थानीय सरकारले नै सञ्चालन गर्ने हो । केन्द्र सरकारले त सुरुवाती चरणमा सहायता मात्र गर्छ ।
यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापना भएपछि ग्रामिण भेगका अधिकांशले त्यही नै रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छन् । यो अवधारण अनुरूप स्थानीय सरकारले पनि काम गर्नुपर्छ ।
1628253175.jpg)
