काठमाडौं । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक । आफू निर्वाचित भएको भोलिपल्ट अक्टुबर २६ मा बेलायती संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लेबर पार्टीका नेता केइर रोडनी स्टारमरसँग सवालजवाफमा थिए । 

क्याबिनेटको पहिलो बैठक सकेर विपक्षी दलको सामना गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री सुनकलाई विपक्षी नेता स्टारमरले गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “तपाईं प्रधानमन्त्रीको लागि जनमत प्राप्त नेता होइन । जनताको म्यान्डेटबिनै प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । कञ्जरवेटिभ पार्टीका बोरिश जोन्सन, लिज ट्रसको असफलतापछि तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ ।”

प्रधानमन्त्री सुनकले जवाफ फर्काए, “हामी कञ्जरवेटिभ पार्टीको घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थियौँ । व्यक्तिहरू त पार्टीले खटाएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जोन्सन, ट्रसजस्तै म पनि त्यसै घोषणापत्रअन्तर्गत चुनाव लडेर जितेको नेता हुँ । त्यसैले तपाईंले लगाएको आरोप निराधार छ ।”

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पार्टीले जारी गर्ने निर्वाचन घोषणापत्रले कत्तिको महत्त्व राख्छ भन्ने उक्त प्रश्नोत्तरले देखाउँछ । 

तीन सातापछि मंसिर ४ मा हुने संसदीय आमचुनावको संघारमा घोषणापत्र जारी गर्ने प्रतिस्पर्धा भइरहँदा यसलाई कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक प्रतिबद्धता होइन, केवल औपचारिक दस्तावेजका रूपमा मात्र व्याख्या भइरहेको छ ।

प्रसंग शनिबार (मंसिर १२ गते) जारी सत्तारुढ कांग्रेसको चुनाव घोषणापत्रको हो । 

वित्तीय स्रोतबिना नै जारी गरिएको महत्त्वाकांक्षी दस्तावेज भन्दै यसको आलोचना गर्नेहरू एकातर्फ छन् भने अर्कातिर विगतमा कार्यान्वयन नभएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने झूटा आश्वासनको सँगालोको महत्त्व नहुने भन्दै बेवास्ता गर्नेहरूको पनि कमी छैन । 

पछिल्लो पुस्ताका अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा सातजना अध्ययनशील व्यक्तिहरूले लामो छलफलपछि तीनसाता लगाएर लेखेकोे चुनावी घोषणापत्रले तीन दशकअघि डा. रामशरण महतको नेतृत्त्वमा कांग्रेसले अपनाउँदै आएको नवउदारवादी नीतिलाई त्यागेको छ । 

अनि आर्थिक पाटोमा उदारीकरण गर्ने र सामाजिक रूपान्तरणमा राज्यको भूमिकालाई बढाउने ‘युरोपेली समाजवादी’ मोडेललाई कांग्रेसले अपनाएको छ । 

यस अर्थमा तीन दशकपछि कांग्रेसमा महत युगको अन्त्य भएको छ । 

घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. कृति मण्डल, डा. कृष्ण पौडेल, प्रताप पौडेल, गेजा शर्मा वाग्ले र सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप पराजुली थिए । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. महत जस्तै अर्थशास्त्रका विद्यावारिधि वाग्ले पनि ‘नव–उदारवाद’मा विश्वास गर्छन् तर उनैको नेतृत्वमा ‘टिम’ ले घोषणापत्रमा नीति परिवर्तन (पोलिसी सिफ्ट) गरेको देखिन्छ ।

घोषणापत्रमा नीति परिवर्तन 

कांग्रेसले ०४८ सालमा आर्थिक सुधारको नीति अघि सारेको हो । 

प्रजातन्त्रपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला छँदा सुरु गरिएको यो नीतिको नेतृत्त्व गर्ने अर्थराज्यमन्त्री थिए– महेश आचार्य । अनि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा डा. रामशरण महतले यसको नीतिगत नेतृत्व गरेका थिए । 

त्यसपछिका तीन दशकसम्म कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणमा जोड दिँदै आयो । 

‘नवउदारवाद’ को वकालत गर्ने डा. महतले ‘सबै कुराको निर्धारण बजारले गर्ने’ भन्दै राज्यको भूमिका घटाएका थिए । 

नवउदारवादले राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्छ । 

सरकारभन्दा बजारलाई, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताभन्दा आर्थिक लाभ र सामूहिकताभन्दा निजी उद्यमलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक–आर्थिक नीतिका रूपमा बुझिन्छ– नवउदारवाद । 

यसले ‘कर्पोरेट संस्कृति’ मा जोड दिन्छ । सन् १९९० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन (सन् १९८१–८९) र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर (सन् १९७९–८९) को शासनकालमा यो सबैभन्दा प्रभावशाली भयो । थ्याचरको आर्थिक नीतिलाई ‘निर्दयी पूँजीवाद’ भन्दै आलोचना गरिन्छ । 

उदारवादमा भने सीमित सरकारको भूमिकालाई स्वीकार गर्छ । यसमा राज्यको भूमिका निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा सहयोगीका रुपमा हुन्छ । 

स्वतन्त्र व्यापार, खुला बजार, मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, धार्मिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारसहितको राजनीतिक प्रणाली उदारवादका आधारभूत विशेषता हुन् । 

कांग्रेस घोषणापत्रले आर्थिक उदारीकरणसँगै सामाजिक न्यायमा पनि जोड दिएको छ । 

“०४८ सालमा आर्थिक सुधार ग¥यौँ, गाउँ–गाउँमा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी खुले पनि सुशासनको पाटो कमजोर भयो,” कांग्रेस घोषणापत्र मस्यौदामा भूमिका खेल्ने डा. गोविन्दराज पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने ।

“धेरै देशहरूको सिकाइ छ– उदारीकरण हुँदा सुशासन भएन । अवाञ्छित लाभ लिने समूह (‘ओलीग्रासी’) उत्पन्न हुने, एउटा वर्गले मात्र फाइदा लिनसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई रोक्न सरकारको सुशासनमा जोड दिएका छौँ,” डा. पोखरेलले भने, “उदारीकरण पनि गर्ने, मान्छेको प्रतिस्पर्धी क्षमता प्रयोग गरी धन आर्जन गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र राज्यको आयस्रोत बढाउने भन्ने हो ।”

समाजको उन्नतिमा राज्यको दायित्वलाई कांग्रेस घोषणापत्रले जोड दिएको छ ।  कांग्रेस घोषणापत्रले ‘युरोपियन समाजवादी मोडल’ अपनाएको डा. पोखरेलले बताए ।  

“खान नपाएर भोकले र औषधि नपाएर रोगले मर्ने स्थिति नआओस् भनेर सामाजिक न्यायका प्याकेज ल्याएका छौँ,” उनले भने, “बजारको प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने वर्ग र समुदायका व्यक्तिले खाना र औषधि नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था नहोस् भनेर ‘कोखदेखि शोकसम्म’ कार्यक्रम अघि सारेका छौँ ।”

५६ पृष्ठको पुस्तक आकारमा ल्याइएको कांग्रेस घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रको उत्थान, उद्योग–व्यवसायको उन्नति गरी रोजगारी सिर्जनदेखि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको योगदानका आश्वासन हेर्दा प्रष्ट देखिन्छ– कांग्रेसको ‘कोर्ष करेक्सन’ । 

बजारदेखि बजारसम्मको नीति त्यागेर अब कांग्रेसले राज्यको भूमिका बढाउने नीति लिएको छ । 

‘निर्दयी पूँजीवाद’ को बाटोतिर द्रूत बाटोमा अघि बढिरहेको कांग्रेसले आफूलाई ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम’ तर्फ मोड्न खोजेको घोषणापत्र पढ्दा अनुभूत हुन्छ ।  

‘कनिका छर्दै कांग्रेस’

कांग्रेसले चुनावपछि ‘सत्ताको साँचो’ बन्ने दाउमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रष्ट सन्देश दिएको छ– माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन सक्दैनौँ, आफैँ राख्छौँ भन्ने । मूल नारा बनाएको छ, ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान’ । 

कांग्रेसले गठबन्धनको मुख्य साझेदार माओवादी केन्द्रलाई प्रष्ट भाषामा ‘अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने अवसरवादी’ विशेषण दिएको छ । 

कांग्रेस घोषणापत्रले सरकारी ढुकुटीको रकम वितरणमा जोड दिएको छ, जुन भोट तान्नका लागि राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।

वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्ने, विपन्न परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ किरिया खर्च, सुत्केरीभत्ता पाँच हजारजस्ता भत्ता वितरणमा जोड दिएको छ । 

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई एकीकृत गरी वितरण गर्ने पनि भनेको छ । कांग्रेस घोषणापत्रको यो प्रतिबद्धताको सबैभन्दा बढी आलोचना भएको छ । 

यसको पनि नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने डा. पोखरेल ‘मत तान्नका लागि ल्याइएको’ भन्ने आलोचनालाई स्वीकार गर्छन् । 

यसअघि एमाले सरकारले ल्याउने गरेको यस्ता भत्ताको सबैभन्दा ठूलो स्वरमा विरोध गर्ने कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत हुन्थे । 

त्यसबाहेक कांग्रेसले स्थानीय तहमा सीधै तीन लाख रुपैयाँ रकम पठाउने गरी ०५१ सालमा सुरु गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमलाई पनि ‘कनिका छरेजस्तो’ भन्दै कडा विरो गर्दै आएको थियो ।

मंसिर ४ को चुनावपछिको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेमा त्यो सरकारले तीन वर्षभन्दा मुनि र ७३ वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गर्ने पनि कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक सुधारको लागि चार दर्जन कानूनको खारेजी गर्ने आगामी पाँच वर्षमा थप एक हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता मतदातासमक्ष कांग्रेसको छ । 

वार्षिक पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने पनि कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । त्यसबाहेक वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने र प्रत्येकको दैनिक खर्च एक हजार डरल पुर्‍याउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

यी सबै उपलब्धिका लागि सरकार पनि लाग्ने कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक उदारीकरणपछि देशका उद्योगधन्दा कौडीको भाउमा निजीकरण गरेको भनी आलोचना व्यहोर्दै आएको कांग्रेसले त्यसको ३० वर्षपछि अब भने रोजगारी सिर्जनामा पनि सरकारको भूमिका खोज्न थालेको घोषणापत्रमा देखिन्छ । 

स्रोतबिनाका घोषणा ?  

अर्थ–राजनीतिका विश्लेषक भीमप्रसाद भुर्तेल घोषणापत्र हेर्दा कांग्रेस पार्टी ‘सोसलिस्ट’ (समाजवादी) कि ‘लिबरल डेमोक्रेटिक’ (उदार लोकतन्त्रवादी) भन्नेमै द्विविधाग्रस्त देखिएको बताउँछन् । 

“कांग्रेस घोषणापत्रमा हेर्दा यी सब नहुने कुरा हुन् भन्ने देखिन्छ,” भूर्तेलले बाह्रखरीसँग भने, “यस्तो गरिने छ भनेर त घोषणा गरिएको छ, त्यो भनेर मात्र हुँदैन, के–कसरी गरिने छ भन्ने वित्तको स्रोत कहाँ हो भन्ने न देखिँदैन ?”

कांग्रेस सैद्धान्तिक द्विविधामा रहेको बताउँदै उनले भने, “कांग्रेस उभयलिङ्गी देखियो । गत वर्ष गगन थापाले महामन्त्री लड्दा ल्याएको दस्तावेजलाई पनि कांग्रेस घोषणापत्रले ग्रहण गरेको छैन । के अब उनले कर्पोरेटलाई सघाउने भन्ने सिद्धान्त त्यागेका हुन् ?”

‘कम्युनिष्टको अभिवादन– जय नेपाल !’

कांग्रेसनिकट भनेर चिनिने राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम अहिले संसारमा आएको ‘नवउदारवादले हुँदैन’ भन्ने चेतलाई कांग्रेसले ग्रहण गर्न खोजेजस्तो देखिएको बताउँछन् । 

पार्टीको घोषणापत्र सिद्धान्तमा अडिएर लेखिने बताउँदै गौतमले भने, “उदारवादी लोकतन्त्र र समाजवादको बीचमा कम्प्रोमाइज खोजेका हौँ भनेर नयाँ सिद्धान्त बनाउनुपर्थ्यो, अनि घोषणापत्रको सुरुमै पब्लिक–प्राइभेट पाटनरसिप भन्नुपर्थ्यो, त्यो पनि देखिँदैन ।”

दुई साताअघि एउटै मञ्चमा कांग्रेस नेताहरूसँग उभिएर कम्युनिष्ट नेताहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल र ओनसरी घर्तीले ‘जय नेपाल’ भनेर अभिवादन गरिरहेको दृश्य उल्लेख गर्दै गौतमले भने, “के उनीहरू कांग्रेस भएका हुन् ? त्यस्तो हो भने किन कांग्रेस वा माओवादी भन्नु ? अलग–अलग घोषणापत्र र चिह्नमा चुनाव लड्नु भनेको परिणामपछि धोका दिनका लागि ठाउँ बाँकी राखेको मात्रै हो ।” 

लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलका नेताले घोषणापत्रका आधारमा आफ्नो पार्टीलाई मात्र जनताको मत माग्नसक्नुपर्ने हो । 

अनि जितेपछि बनेको सरकारले जनअनुमोदित त्यही दस्तावेजलाई नीतिगत आधार मानेर कार्यान्वयनमा आघि बढ्नुपर्ने हो । 

“लोकतन्त्रमा अर्काको घोषणापत्रमा अर्को पार्टीलाई एउटा पार्टीको नेताले भोट माग्न मिल्दैन किनकि जितेर अर्काको घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छु भन्न नमिल्ने विषय हो,” विश्लेषक गौतमले भने, “एउटै मञ्चमा उभिएर कम्युनिष्टले जय नेपालको अभिवादन गर्छन् । त्यसैले घोषणापत्र पनि औपचारिकताका लागि मात्र बनाइएको हो ।”

०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी साझा घोषणापत्र बनाएर लडेको स्मरण गर्दै गौतमले भने, “त्यो त बीचैमा छाडेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पुगे– माधव नेपाल र प्रचण्ड । त्यसैले यहाँ घोषणापत्र अध्ययन गर्नुको खासै अर्थ छैन ।”

“चुनावअगाडि घोषणापत्र ल्याउनैपर्ने औपचारिकताका लागि मात्र ल्याएको हो, यसले कुनै वैचारिक स्पष्टता बोक्दैन,” विश्लेषक गौतमले भने, “राजनीतिक दस्तावेजमा दुई कुरा अनिवार्य प्रष्ट हुनुपर्छ– राजनीतिक लाइन र राजनीतिक कार्यक्रम । कांग्रेस घोषणापत्रमा राजनीति र राजनीतिक–अर्थशास्त्र प्रष्ट छैन ।”

घोषणापत्र मस्यौदामा भूमिका निभाएका डा. गोविन्द पोखरेल भने यसको कार्यान्वयनको आधार भएको दाबी गर्छन् । 

उनले भने, “घोषणापत्रमा पाँचवर्षमा साढे १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार सरकारी तथ्यांक नै हो । तथ्यांक विभागको दुई–तीन वर्षअघिको रोजगारी सर्वेक्षणमा विभिन्न स्वरोजगारसमेत ७० लाख ८६ हजार मान्छे रोजगार रहेछन् । रोजगारीका २१ वटा क्षेत्र रहेछन् । कृषिमा थोरै, आईटी र निर्माणमा धेरै होला । सबै हिसाब गर्दा वार्षिक दुई लाख ५१ हजार रोजगारी सिर्जना हुने रहेछ । त्यसैका आधारमा हामीले वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने राखेका हौँ ।”

आफूहरूको टिमले १५–२० दिन मेहनत गरेर घोषणापत्र तयार पारेको बताउँदै उनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने कुरा नराखिएको बताए ।