काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तिथि नजिकिँदै गर्दा उमेदवारहरू गाउँटोलसम्म पुग्न थालेका छन् ।
भोट माग्न मतदातासम्म गएका त्यस्ता उमेदवारले जितेपछि के गर्ने भनेर बाचा उल्लेख हुने घोषणापत्र नै छैन ।
पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र जारी गरेको छैन भने एमालेले पनि तिहारपछि मात्र घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको दोस्रो घटक माओवादी केन्द्रले भने एक–दुई दिनभित्रै घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी गरेको सो पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साहले बाह्रखरीलाई बताए ।
निर्वाचन आयोगले उमेदवारलाई मतदाताको घरदैलोमा जान र निर्वाचन क्षेत्रमा सभा गर्नका लागि कात्तिक १७ गतेपछि १५ दिनको समय छुट्टयाएको छ ।
आयोगले १५ दिनमात्र तोके पनि देशव्यापी रूपमा उमेदवारहरू जनताको मत माग्न घरदैलो पुग्न थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरिका सबै उमेदवार मत माग्न व्यस्त छन् ।
लमजुङबाट प्रतिनिधिसभाको उमेदवार रहेका माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आफू इन्टरनेटको पहुँच कमजोर भएको र फोन पनि राम्ररी नलाग्ने लमजुङको दुर्गम ठाउँमा रहेको जानकारी दिँदै भने, “घोषणापत्रको तयारीबारे काठमाडौंमा रहेका साथीहरूसँग सोध्नुस् है, यहाँ फोन पनि राम्ररी सुनिँदैन ।”
पाल्पा–२ बाट प्रतिनिधिसभाको उमेदवार रहेका एमालेका ठाकुर गैरेले बाह्रखरीसँग भने, “निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर हामी मतदाता भेट्दै छौँ । घरदैलो र सभा नपाइने भए पनि गाउँघरमा भेलाहरू गरेर मत माग्दै छौँ ।”
आफू पश्चिमी पाल्पाको अर्घाखाँचीसँग जोडिएको क्षेत्रमा रहेको बताउँदै गैरेले निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय घोषणापत्र बनाएर मत मागिरहेको जानकारी दिए ।
प्युठानका एमाले उमेदवार सूर्य थापाले भने, “वडा र टोलसम्म पुगेर भोट माग्ने त हो नि, जिल्ला ठूलो छ । सबै घरमा गएर मत माग्न त सम्भव पनि हुँदैन ।”
कांग्रेस र माओवादीको तिहारअघि, एमालेको तिहारपछि
कांग्रेसको घोषणापत्रको मस्यौदा डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजक रहेको सात सदस्यीय समितिले गरिरहेको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको ४१ सदस्यीय घोषणापत्र समितिले सात सदस्यीय समितिलाई जिम्मा लगाएको र त्यसले लेखिरहेको सो पार्टीका महामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिए ।
“घोषणापत्र सकेसम्म छिटै सार्वजनिक गरौँ, अरु दललाई जितौँ भन्ने नै छ । त्यसमा पनि नेकपा (एमाले) लाई चाहिँ उछिनौँ भनेको, साथीहरूले के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?”, परियारले बाह्रखरीसँग भने, “हामी एमालेलाई उछिन्न आतुर छौँ तर सकिइरहेको छैन । तिहारअघि नै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास जारी नै छ ।”
सकेसम्म तिहारअघि नै घोषणापत्र जारी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको तर लेखेरै नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
डा. वाग्ले संयोजक रहेको मस्यौदा समितिमा डा. गोविन्दराज पोखरेल, गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, डा. कृति मण्डल, डा. कृष्ण पौडेल र सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप पराजलुली रहेका छन् ।
“यति जनाले दिनरात खटेर काम गर्दै हुनुुहुन्छ,” परियारले भने ।
घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य शंकर तिवारीले बिहीबारसम्म छाप्नका लागि प्रेसमा जाने सम्भावना रहेको बताए ।
“तिहारअघि नै सार्वजनिक हुने सम्भावना बढ्यो,” तिवारीले भने । घोषणापत्र जारी नभएकाले चुनावको मूल नारा पनि तय भएको छैन ।
एमालेले भने तिहारलगत्तै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।
घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा रहेका नेताहरूमध्ये अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालले मंगलबार पनि घोषणापत्रबारे छलफल गरेका थिए ।
“घोषणापत्र तिहारपछि मात्र होला, चुनाव प्रचारका लागि निर्वाचन आयोगले पनि १७ गतेदेखिको १५ दिन भनेको छ,” उपमहासचिव रिमालले बाह्रखरीसँग बताए ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो बेग्लै चुनावी घोषणापत्रको तयारी गरेको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको र तिहारअघि नै सार्वजनिक गर्ने घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश साहले जानकारी दिए ।
०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी मिलेर ‘वाम–गठबन्धन’ बनाएका थिए । त्यसबेला साझा ‘प्रतिबद्धतापत्र’ बनाएको भए पनि यसपटक माओवादीले बेग्लै घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
यसअघि एमालेसँग एकै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
अधिकांश पुरानै नारा
एमालेले चुनावको मूल नारा तय गरिनसकेको भए पनि सो पार्टीका उमेदवारहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले मिचेको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रसमेत समेटिएको चुच्चे नक्सालाई मत माग्ने मूल मसलाका रुपमा अघि सारेका छन् ।
‘राष्ट्रवादी छविका नेता ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन’ भन्दै देशभरिका एमाले उमेदवारले मत मागिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री छँदा ओलीले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई नै घोषणापत्रको गन्तव्य बनाउने छ ।
एमालेको घोषणापत्रमा ओली सरकारले साढे ३ वर्षमा गरेका कामको व्याख्या गर्ने छ । अधुरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने छ ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो नारा छँदैछ नि ! त्यसबाहेक विगत सरकारले गरेका कामलाई पूर्णता दिनेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,” उपमहासचिव रिमालले भने ।
जनजीविकाको क्षेत्रमा एमाले सरकारले विगतका अघिसारेका सामाजिक सुरक्षाका कामलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नेछ ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा सबैभन्दा प्रवल ढंगले उठाउने र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई मुख्य रुपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने बताएका थिए ।
केही साताअघि बाह्रखरीसँग ज्ञवालीले भनेका थिए, “एमाले सरकार परिवर्तनसँगै पछिल्लो समयमा हाम्रा वाह्य सम्बन्धहरू, परराष्ट्र नीति सञ्चालन र राष्ट्रियहितको रक्षामा एकपछि अर्को चुनौती खडा हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र सन्तुलित वाह्य सम्बन्धको विषय उच्च प्राथमिकतामा राख्छौँ ।”
एमालेले अध्यक्ष ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको विषयलाई पनि घोषणापत्रमा विरोध गर्ने छ भने कांग्रेस–माओवादीले भने त्यसलाई लोकतन्त्रविरोधी र अधिनायकवादी शासन लाद्न खोजेका रूपमा उल्लेख गर्ने छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले बुधबार मतदाताका लागि जारी गरेको अपीलमा पनि लोकतन्त्रको पक्षमा भोट दिन भन्दै पाँच दलीय गठबन्धनका उमेदवारलाई भोट मागेका छन् ।
कांग्रेस घोषणापत्रमा पनि उल्लेखनीय नयाँ विषय नहुने मस्यौदा समितिका एक सदस्यले बताए ।
लोकतन्त्रको संवद्र्धन, कृषिको व्यावसायीकरण, देशको औद्योगीकरण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषय नै यसपटक पनि घोषणापत्रका मूल विषय हुने उनले जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रको घोषणामा भने समाजवादको व्याख्यालाई जोड दिने छ ।
“समाजवादको व्याख्या गर्ने त घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने भनेका छन्, म पनि एउटा बैठकमा गएँ,” माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य साहले भने, “समाजवादको कार्यान्वयन त के होला खोई, घोषणापत्रमा चाहिँ त्यो विषय राखिने छ ।”
एमालेले मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीसँग तालमेल गरेको छ भने केही क्षेत्रमा राप्रपाका उमेदवारलाई पनि सघाउने निर्णय गरेको छ । कांग्रेसले भने पाँच दलीय गठबन्धन नै बनाएको छ, जुन चुनावपछि पनि निरन्तर रहने बताएको छ । यद्यपि, अविश्वास र आशंका भने बाँकी नै छ ।
चुनावी घोषणापत्रका नाममा ठूलै किताब लेख्ने गरेको र गठबन्धनका एजेण्डा चुनाव जित्ने सरकार बनाउने मात्र भएकोप्रति राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल असन्तोष व्यक्त गर्छन् ।
“गठबन्धनका दलले साझा धारणा बनाएर गएमा देशमा पाँच वर्षमा कायापलट हुनसक्छ,” प्रा. बरालले बाह्रखरीसँग भने, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारणजस्ता एजेण्डामा त कन्ट्रोभर्सी हुँदैनन् नि ! जनतालाई उत्थान गर्ने पाँच–सात मुद्दा छानेर सानो दस्तावेज बनाउनुपर्छ । यहाँ त घोषणापत्र भनेर १०० पेजको किताबै लेख्छन् । कांग्रेसले स्थानीय चुनावमा ८३ पेजको घोषणापत्र लेख्यो । किताब लेखेर कसले पढ्छ ? हामी त पढ्दैनौँ । त्यसैले घोषणापत्रको अर्थ नै छैन ।”
पार्टीका घोषणापत्र जनताको एजेण्डामा केन्द्रित नहुनु राजनीतिक दलको कमजोरी भएको प्रा. बरालले बताए ।
“पार्टी बनाउने, गठबन्धन टिकाउने एजेण्डामा केन्द्रित हुन्छ, त्यो दुर्भाग्य हो,” प्रा बरालले बाह्रखरीसँग भने, “देश बनाउने पाँच सात एजेण्डा बोकेर हिँड, बरु पालैपालो प्रधानमन्त्री बन, झगडा नगर । ओलीलाई पनि राख । पाँच वर्ष देश विकासमा लाग न ! त्यसपछि जे हुन्छ, हुन्छ ! हाम्रो कुरा कसले सुन्छ ?”
-1706524096.JPG)
