काठमाडौं । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरी चुनावमा जान सहमत सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरू उमेदवार टुंगो लगाउन प्रयत्नरत छन् । ‘पाँच दलीय गठबन्धन’ साझा उमेदवार लिएर चुनावमा जान सहमत भए पनि परिणामपछि अर्कै सत्ता–समीकरणको सम्भावना खुलै राखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि उमेदवारको भागबण्डा मिलाउन सत्तारुढ गठबन्धन अहोरात्र बैठक बसिरहेको छ । मनोनयन हुने असोेज २३ भन्दा केही दिनअगावै उमेदवार तय गरी भागबण्डा मिलाएमा ती दलभित्रबाट पैदा हुनसक्ने विरोधका ज्वारभाटा थेग्न कठिन हुने भएका कारण पनि छलफल लम्ब्याइएको जानकारहरू बताउँछन् । 

त्यही लम्ब्याउनका लागि कहिले गठबन्धनका शीर्षनेता त कहिले कार्यदलको नाममा बैठक बसिरहेको छ तर परिणाम निस्केको छैन । 

‘प्रि–इलेक्सन’ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र यसै कारण संकट पैदा भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र न्यायोचित व्यवहार नगरे देशव्यापी रूपमा गठबन्धनका उमेदवारलाई चुनौती दिने चेतावनी शेखर कोइराला पक्षले दिएको छ । 

गत वर्षको मंसिर अन्तिम साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा देउवालाई सभापतिमा चुनौती दिने शेखर कोइराला पक्षले देउवाविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा धर्नासमेत दियो । सभापति देउवाले आफ्नी पत्नी आरजु राणालाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउनुपर्ने शर्तबाट वार्ता थालेको छ तर पेलेर जान अग्रसर देउवाले सबैलाई समेट्ने आश्वासन त दिएका छन् तर त्यसको कार्यान्वनय गर्ने तत्परता देखाएका छैनन् । समानुपातिकको अन्तिम सूची केही सच्याउन कोइराला पक्ष सफल भए पनि प्रत्यक्षतर्फ भने कार्यान्वयन हुनेमा शंका कायमै छ ।  

कांग्रेसभित्र देउवामाथि ‘इतर पक्ष’ले दबाब बढाएपछि प्रचण्डले पनि नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग बेग्लै छलफल गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवालाई सघाउन र नेता कोइरालाको दबाब मत्थर बनाउन प्रचण्डले यस्तो पहल गरेको ‘इतर पक्ष’को बुझाइ छ ।

चुनावअघि सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन टुट्ने सम्भावना देख्दैनन् नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेल । “चुनावअघि नै यो गठबन्धन टुटेर वाम गठबन्धन हुने सम्भावना देखिँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “चुनावी परिणामपछि यो गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिन्न ।”

माओवादी केन्द्र र एस चुनावलगत्तै एकता गर्ने तयारीमा छन् । त्यसका लागि गृहकार्यसमेत अघि बढिसकेको छ ।

साविक नेकपाको अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई निष्कासन गरी प्रचण्ड र माधव नेपाल अध्यक्ष भएको घोषणा गरेका दुई नेता अहिले पनि एकै दलका सरह देखिन्छन् । त्यसैले चुनावमा एमालेलाई सकेसम्म कमजोर बनाउने र अध्यक्ष केपी ओलीलाई असफल सिद्ध गरी आफूहरू हावी देखिने गरी पुनः एमालेसँग सहकार्यको योजनामा दुवै दल रहेका छन् । 

सभापति देउवा संघीय संसद्का ५० प्रतिशत सिट कांग्रेसले चुनाव लड्ने गरी बाँकी सिट माओवादी केन्द्र, एस, जसपा र राजमोका उमेदवारलाई दिन सहमत भइसकेका छन् । देउवाले ८५ सिट कांग्रेसका लागि राखेर अरुमा भागवण्डा मिलाउन प्रचण्डलाई भनिसकेको स्रोतको दाबी छ । चुनावपछिको कम्तिमा पहिलो साढे दुईवर्ष प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राखेका प्रचण्डले यसको सुनिश्चिता खोजेका छन् । 

प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्री र नेपाललाई चुनावपछिको राष्ट्रपति बनाउने आश्वासन देउवाबाट नआएकाले पनि अहिलेसम्म गठबन्धनका सिटमा सहमति नमिलेको आशंका पनि राजनीतिक वृत्तमा गरिँदै छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू– माओवादी, एस र राजमो सामेल छ । 

अर्को क्षेत्रीय वामपन्थी दल– जसपा पनि सामेल छ । त्यसबाहेक एमाले छाडेका वामदेव गौतम र जसपा त्यागेर बेग्लै समाजवादी पार्टी घोषणा गरेका बाबुराम भट्टराई समेतले माओवादीबाट चुनाव लड्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन् । 

त्यसबाहेक महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा जोडिने प्रयासमा छ । यद्यपि, यो मिल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्ने घोषणा गरेको एमाले पनि बाँकी रहेका राजनीतिक दलसँग तालमेल गरी चुनाव लड्ने कोसिसमा छ । कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोध र गठबन्धनभित्रको बेमेलको फाइदा उठाउने ‘काउन्टर रणनीति’ बनाउँदै बसेको एमालेले राप्रपासँगको तालमेललाई अघि बढाएको छ । 

राप्रपाले काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर १ सहित झापा ३, मकवानपुर १, चितवन ३ सहित रुपन्देही, बाँकेलगायत १५ सिटमा आफूलाई सघाउन एमालेलाई आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ । एमाले भने पाँच सिटमा आफूले सघाएमा राप्रपाले देशभरि एमालेलाई प्रत्यक्षतर्फ सघाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको र तीन तालमेल जिल्ला स्तरमा मात्र गर्ने जवाफ फर्काएको स्रोतको दाबी छ । 

गठबन्धन कति अवसरवादी ?

नेपाली राजनीति यसरी अघि बढ्दैछ कि यसलाई राजनीति शास्त्रको सिद्धान्तको हिसाबले व्याख्या गर्न पनि सकिँदैन ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल लोकतन्त्रलाई केले नोक्सान गर्छ वा प्रवद्र्धन गर्छ भन्ने कुरा नै विवादास्पद रहेको बताउँछन् । “एकातिरबाट हेर्दा सत्तारुढ गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई प्रवद्र्धन नै गर्छ किनकि यो गठबन्धन इन्द्रेणीजस्तो छ, विभिन्न थरिका दलहरू छन्”, प्राध्यापक बरालले बाह्रखरीसँग भने, “गठबन्धनका दलहरू मिलेर वर्तमान संविधानलाई नै अघि बढाउने भनेकोमा म सकारात्मक देख्छु । प्रतिपक्षमा एमाले भयो भने त्यो पनि राम्रो हो । प्रतिपक्ष पनि राम्रै हुनुपर्छ ।”

प्राध्यापक बराललाई सत्तारुढ गठबन्धन संविधानअनुसार अघि बढ्ने कुरामा भने आशंका छ । उनले भने, “चुनावको परिणामपछि संविधानअनुसार कति प्रतिबद्ध भएर चल्लान् र ? आफ्नो स्वार्थअुनसार चल्छन् ।”

नेपाली कांग्रेससँग सानिध्य राख्ने राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम अहिलेको गठबन्धनलाई भने ‘अपरचुनिस्टिक एलाइन्स’ (अवसरवादी गठबन्धन) को संज्ञा दिन्छन् । “राजनीतिज्ञहरूले अवसरवादी गठबन्धन गर्छन् तर सिद्धान्तविपरीत चाहिँ कुनै पनि हालतमा गर्दैनन्”, उनले बाह्रखरीसँग भने, “एमालेले राप्रपासँग सत्ता–साझेदारी गर्छन् भने त्यहाँ ‘राष्ट्रवाद’ ले सहयोग गर्छ । कहीँ न कहीँ सिद्धान्त हुन्छ । अवसरवादी सोच भए पनि दस्तावेज छाडेका हुँदैनन् ।” 

प्रचण्ड र देउवा दुवैमा अवसरवादी सोचमा पनि कहीँ न कहीँ समानता रहेको उनले बताए । “माओवादीको सशस्त्र विद्रोह संसदीय व्यवस्था र कांग्रेसविरुद्ध थियो । ०५२ सालदेखि ०५८ सालसम्म माओवादीबाट कांग्रेस कार्यकर्तामात्र मारिएका थिए । एमाले त ०५८ सालपछि मात्र माओवादी निशाना बनेको हो”, गौतमले भने, “प्रचण्ड यस्तो खुराफात गर्नसक्ने व्यक्ति रहेछन् कि सबैलाई खेलाएर बसिरहेका छन् । अहिले पनि केपी ओलीसँग बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । अनि कांग्रेसजस्तो पार्टी माओवादीसँग मिलेर ‘लोकतन्त्र जोगाउन’ लागिपरेको छ । लोकतन्त्रलाई खतरा चाहिँ केपी ओलीबाट छ रे !?” 

प्राध्यापक बराल गठबन्धनले जनताको निर्णयको फरक परिणाम ल्याउन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्छन् तर गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई क्षति भने नगर्ने बताउँछन् । “लोकतन्त्रलाई केले हित गर्छ भन्दा पनि आफ्नो फाइदालाई मात्र हेर्छन्”, उनले भने, “कांग्रेस, माओवादीलगायत सबै एक ठाउँमा पुगेका छन् । प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेस चलेजस्तो देखिन्छ । यो गठबन्धनका कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन तर पनि गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई घाटा गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

सैद्धान्तिक निकटता कति ?

कांग्रेस सिद्धान्ततः समाजवादी पार्टी हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र कम्युनिष्ट पार्टी हो । कम्युनिष्ट र सोसलिस्टहरू तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेशनलबाट अलग्गिएका शक्ति हुन् । 

राजनीतिक विश्लेषक गौतमले सैद्धान्तिक व्याख्या गरे, “वैचारिक हिसाबले कम्युनिष्ट र सोसलिष्ट उही हो । दुवैले समाजवादी व्यवस्था भन्छन् । कांग्रेसको ‘डेमोक्रेसी’ भनेको एउटा छद्म हो । नत्र संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिँदैनथ्यो ?”

आफूलाई ‘लिबरल डेमोक्र्याट’ बताउँदै उनले व्याख्या गरे, “लोकतन्त्र भन्ने समाजवादतिर जाँदै जाँदैन । मैले पढेको लोकतन्त्रअनुसार मैले कांग्रेसलाई उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा हेरेँ । कांग्रेस समाजवादी पार्टी भयो ।”

बीपीले पनि प्रजातन्त्रका माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख हुने भनेको उधृत गर्दै उनले भने,  “बीपीले पनि लोकतन्त्रलाई सत्तामा जाने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । सोसलिस्ट फाउन्डेसनका कारण उसको सानिध्यता हमेसा कम्युनिष्टसँग ढल्केको छ ।” 

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्या पहिलोको तुलनामा दोब्बर भएर करिब नौ लाख पुगेको बताउँदै विश्लेषक गौतमले भने, “ती नौ लाखको बहुमतबाट चुनिएका सभापति हुन्– शेरबहादुर देउवा । १३औँ महाधिवेशनले उहाँलाई सभापति चुन्यो । उहाँकै नेतृत्वमा आम चुनाव भयो । १६५ मध्ये २३ सिट मात्र जित्यो कांग्रेसले । डडेल्धुरापछि पहाडमा एकैपटक रसुवामा जित्यो ।  काठमाडौंले अलिकति इज्जत जोगाइदियो । त्यसपछि सारा पूर्व खाली भयो । अलिकति मधेसबाट आयो । यस्तो कांग्रेस बनाउनेलाई फेरि १४औँ महाधिवेशनमा बहुमतले सभापति जिताइदियो । यो ठाउँमा के टिप्पणी गर्नु ? त्यो कांग्रेसलाई अब सुध्रिनुपर्छ भन्नुहुन्छ ?”

राजनीतिक स्थिरता अनिश्चित ? 

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीसँगसँगै ०४८ सालदेखि नै दलहरू मिलेर चुनाव लड्ने अभ्यास हुँदै आएको हो । विशेष गरी ‘एक वाम एक ठाम’ भन्दै वामपन्थी दलहरूले मिलेर चुनाव लड्ने अभ्यास गरे तर यो पूर्ण रूपमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । 

गणतन्त्रपछि ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेस–माओवादीले गठबन्धन गरे । यो पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

०७४ को संसदीय चुनावमा भने एमाले–माओवादीले ‘वाम–गठबन्धन’ बनाए । यो गठबन्धनलाई सफलता मिल्यो । 

अस्तित्वको संकटमा पुगिसकेको माओवादीको अस्तित्व एमालेले राम्ररी जोगाइदियो । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसभन्दा शक्तिशाली देखियो– माओवादी केन्द्र । कांग्रेसले २३ सिट जित्दा माओवादीले ३६ सिट जित्यो । एमाले भने प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जित्दै संघीय संसद्मा १२१ सिट हासिल गर्न सफल भयो । त्यसको एक वर्ष नपुग्दै एमाले–माओवादीले पार्टी एकता गरी नेकपा बनाए, जो करिब तीन वर्ष चल्यो । अनि अदालतको आदेशलाई कारण देखाउँदै आ–आफ्नो बाटो लागे । एमालेसँग साझा घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडेको माओवादीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सेखी झार्न । पाँच वर्षका लागि चुनिएको ‘वाम–गठबन्धन’ को सरकार साढे तीन वर्षमै पतन भयो । चार वटा प्रदेश सरकारबाट पनि एमाले बिदा भयो ।

पाँच वर्षअघि एमालेसँग गठबन्धन गरेर आफूलाई जोगाउन सफल माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड यसपटक कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर माओवादीको हातमा सत्ताको साँचो लिने प्रयासमा छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो सारमा हिँडाउन सफल भए पनि कांग्रेसभित्रको अन्तर्विरोधले माओवादीलाई पनि चुनावमा प्रभावित गर्ने देखिएको छ । 

कांग्रेसकै ‘इतर समूह’ भने एमालेप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम देखिएको छ । भारतमा ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाएन्स’ (यूपीए) गठबन्धनले भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई कमजोर बनाएजस्तै नेपालमा पनि कांग्रेसको अवस्था नाजुग भएर जाने विश्लेषक गौतमको भनाइ छ । 

अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन चुनावसम्मका लागि मात्र भएको, परिणामपछि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएमा एमालेसँग सत्ता समीकरण गरेर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना कांग्रेस र माओवादी दुवै दलका नेताहरूले व्यक्त गर्छन् । चुनावअघि वाम गठबन्धनको सम्भावना नदेख्ने नेताहरू पनि चुनावको परिणामका आधारमा त्यसपछि अर्कै समीकरण बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैनन् ।

भारतको सन् १९९८ को लोकसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले ‘राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन’ (एनडीए) बनाएर चुनाव लड्यो । त्यसअघि भारतीय कांग्रेसभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको बीजेपीका नेता अटलबिहारी बाजपेयीले सफलता पाए । प्रधानमन्त्री बने । 

त्यसको ‘काउण्टर’ मा सन् २००४ मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ‘युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाएन्स’ (यूपीए) नाम दिएर ‘सेन्टर–लेफ्ट पोलिटिकल एलाएन्स’ बनायो । उक्त गठबन्धनको सबैभन्दा लाभ भारतका वामपन्थी दलहरू माकपा, भाकपा (माले) लिवरेशन, भाकपाजस्ता दलहरूलाई भयो । 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धीको नेतृत्वमा यूपीए चुनावमा गएको भए पनि प्रधानमन्त्री भने मनमोहन सिंह बनेका थिए ।

जो १० वर्ष भारतको प्रधानमन्त्री भए । उक्त गठबन्धनलाई बीजेपी नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा पुनः एनडीए गठबन्धनले पराजित गर्‍यो । भारतीय कांग्रेस भने निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । 

भारतमा एनडीए र यूपीए गठबन्धनको अभ्यासले राजनीतिक स्थिरता दिन सफल भएको छ । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि ‘प्रि–इलेक्सन एलाइन्स’ अभ्यासहरू रहेको बताउँछन् । 

“भारतमै पनि यूपीए र एनडीए नामका गठबन्धनहरू नभएका होइनन् । यसको एउटै शर्त हुनुपर्छ– गठबन्धन गर्दा पनि चुनावपछि पाँच वर्ष ढुक्कसँग त्यही गठबन्धनको सरकार चल्नुपर्छ”, उपमहासचिव ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने गठबन्धनका नाममा सरकार चल्नुपर्‍यो । यो गठबन्धन पाँच वर्ष चल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसले गर्छ ?”

पाँच वर्षका लागि चुनिएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार साढे ३ वर्षमै ढलेको प्रसंग उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, “एउटै घोषणापत्रमा चुनाव लडेर त्यसपछि पार्टी एकता गरी नेकपा हुँदा त त्यस्तो भयो भने चुनावअघिको गठबन्धनको ग्यारेन्टी हुन्न । त्यसैले चुनावपछिको समीकरण स्वाभाविक हुन्छ । त्यसले जनमतलाई धोखा दिँदैन । गठबन्धन बेग्लै बनाउने अनि सरकार बनाउन बेग्लै समीकरण निर्माण गर्ने काम एउटा मजाक हो । जनमतको अपमान हो ।”

नेपालको राजनीतिक प्रणाली नै एक्लो दलललाई बहुमत ल्याउन मुस्किल हुने खालको छ । “एक्लाएक्लै चुनावमा गए पनि हुने हो । त्यसपछि पनि कसैको बहुमत आउँदैन, अनि खिचडी सरकार नै बनाउने हो”, प्राध्यापक लोकराज बरालले भने, “संसदीय व्यवस्थामा जहिले पनि सरकारका हिसाबले अस्थिर नै हुन्छ । दलहरू टुट्छन्, फुट्छन् । संविधान नभत्किने तर सरकार फेर्ने खेल भइरहन्छ । यसलाई ‘संस्थागत अस्थिरता मान्नुपर्छ ।”