काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रिय जन कंग्रेसका स्थायी कमिटी अध्यक्ष (सभामुख) ली चान्सु चारदिने औपचारिक भ्रमणमा सोमबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । चिनियाँ भ्रमण दलमा छ जना मन्त्रीस्तरका उच्च अधिकारीसहित ६७ जनाको टोली रहेको छ ।

यो विगत छ महिनाभित्र चिनियाँ उच्च अधिकारीले गरेको तेस्रो भ्रमण हो । यसअघि असार अन्तिम साता चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओ नेतृत्वको टोलीले चारदिने नेपाल भ्रमण गरेको थियो । त्यसअघि चीनको राज्यपरिषद् सदस्य रहेका विदेशमन्त्री वाङ यी १९ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गरी गत चैत ११–१३ गते नेपाल भ्रमण गरेका थिए । उनी नयाँदिल्ली हुँदै काठमाडौं आएका थिए । 

चीनको जनकंग्रेसका सभामुख चान्सु जम्बो टोलीसहित रसिया, मंगोलिया हुँदै ‘एयर चाइना’ को विशेष विमानबाट सोमबार नेपाल आइपुगेका हुन् । तीनदिन नेपालमा उच्च स्तरीय भेटवार्ता गर्ने चिनियाँ नेता चौथो दिन दक्षिण कोरिया प्रस्थान गर्ने छन् । 

ली चान्सु चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) भित्र तेस्रो नम्बरका नेता भए पनि राजकीय पदका हिसाबले राष्ट्रपति सी चिनफिङपछिका सबैभन्दा उच्च अधिकारी हुन् । चीनमा राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी कमिटी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिल्लो ओहोदा मानिन्छ । 

७२ वर्ष पुगेका लीले आगामी महिना १६ अक्टुबर २०२२ देखि बेइजिङमा हुने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को २०औं राष्ट्रिय अधिवेशनपछि अवकाश लिने तयारीमा छन् । त्यसपछि उक्त जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्री ली खछ्याङलाई दिने तयारी सीपीसीको रहेको छ, जो दुई कार्यकाल चीनमा प्रधानमन्त्री भइसकेका वरिष्ठ नेता हुन् । करिब नौ करोड सदस्य रहेको सीपीसीका २३०० प्रतिनिधि सहभागी हुने अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ ।    

काठमाडौं आइपुगेलगत्तै चिनियाँ सभामुख ली चान्सुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेतृत्व गरेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग संघीय संसद्को ल्होत्से हलमा भेटवार्ता गरेका थिए । दुई देशका सभामुखले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । सोमबारै साँझ सभामुख सापकोटाले उनको सम्मानमा होटल सोल्टीमा आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागिता जनाए । 

चिनियाँ जनकंग्रेसका सभामुख ली चान्सुले मंगलबार दिनभरि नै राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट्ने छन् भने परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग होटल सोल्टीमा । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग संघीय संसद् भवन, नयाँ बानेश्वरमा भेट गरेका छन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई पनि संसद् भवनमै भेट गरे ।

भ्रमणको तेस्रो दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ । भ्रमणका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेट्ने संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

शक्तिराष्ट्रको छिनाझम्टी

नेपालमा आगामी मंसिर ४ का लागि आमचुनाव घोषणा भइसकेको छ । त्यसको तिथि नजिकिँदै जाँदा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँटमा लागिपरेका छन् भने प्रतिपक्षी एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय नै गरी पूरै शक्तिका साथ निर्वाचनमा लागिसकेको छ । 

सत्ता–गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ, जसभित्र तीनवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत–समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सहभागी छन् । त्यसबाहेक एमाले छाडेका वामदेव गौतम र जसपाले कारवाहीको घोषणा गरेपछि बेग्लै दल घोषणा गरेका डा. बाबुराम भट्टराई पनि त्यही गठबन्धनमा छन् । मधेश केन्द्रित क्षेत्रीय दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सोही गठबन्धनमा सहभागी छ, जो वामपन्थी दल मानिन्छ । 

अर्को कित्ताको नेतृत्व नेकपा (एमाले) ले गरिरहेको छ, जसले गठबन्धनबिनै चुनावमा जाने घोषणा गरेको छ । केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धन नगरे पनि जिल्ला स्तरमा तालमेल गर्ने निर्णय एमालेको छ । हालसम्म एमालेसँग राप्रपाले तालमेल गर्ने लगभग निश्चित छ । त्यसबाहेक पनि जनमत पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपालगायत केही दलसँग जिल्लास्तरमा तालमेल गर्ने संभावना रहेको एमालेले सत्ता गठबन्धनबाट कुनै दल बाहिर निस्किएमा ऊसँग पनि तालमेल गर्ने संभावना रहेको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले माओवादी केन्द्रसँग ‘वाम–गठबन्धन’ हुने संभावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताए । “साथीभाइहरूले कांग्रेसबाट राम्रै ठक्कर खाएर महसुस गरेर आए भने बेग्लै हो”, उनले भने । 

एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूसँग अहिले पनि संवाद हुने गरेको छ । 

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले पनि माओवादीसँग एमालेको गठबन्धन हुने संभावना अत्यन्तै न्यून रहेको बताए । “अहिलेको भूराजनीतिमा माओवादी कहाँ छ र ? माओवादीले कांग्रेसलाई नै आफ्नो नेता मानेर हिँडेपछि उसको कुनै स्थान नै छैन,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “माओवादी केन्द्र विचारको आधारमा हिँड्ने शक्ति भएको भए हुन्थ्यो । त्यसैले चुनावअघि एमाले–माओवादी गठबन्धनको संभावना छैन । एमाले जनतासँग गठबन्धन गरी एमाले आफ्नै तागतले चुनावमा लागेको छ ।” 

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले आगामी चुनावअगावै एमाले–माओवादीकेन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन बन्ने कुरालाई अस्वीकार गरे । चुनावी परिणामका आधारमा त्यसपछिको सहकार्य वा गठबन्धन कस्तो हुने भन्ने निर्धारण हुने उनले बताए । 

एमाले वाम–गठबन्धनको पहल गर्ने अवस्थामै छैन । कारण, एमालेले पहल लिएमा सत्ता–गठबन्धन झन् कसिलो हुने अवस्था छ ।  त्यसैले वामपन्थी मतदातालाई ध्रुवीकरण गराएर आफ्नो पक्षमा मतपरिणाम पार्ने कोसिस एमालेको छ । चुनावमा भारतद्वारा मिचिएको भूभाग समेटिएको ‘चुच्चे नक्सा’ देखाएरै चुनाव जित्ने आशमा रहेको एमालेले घोषणापत्रमा पनि ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ लाई मूल विषयवस्तु बनाउने तयारी गरेको छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दुई साताअघि कुरा गर्दै बाह्रखरीसँग भनेका थिए, “चुनावी घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मुख्य रूपमा उठाउने छौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसमेतको रुचिमा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई उचो बनाउने काम गरेबापत् सत्ता छाड्नुपरेको गुनासो एमालेको छ । आफ्नो भूमिमाथि दाबी गरेका कारण भारत चिढिएको र चीनसँग शक्ति संघर्षमा रहेको अमेरिकाले नेपालबाट कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार पतन गराउन भूमिका खेलेकोसम्म उसको विश्लेषण छ । 

ओली सरकार ढलेको विगत एक वर्षमा नेपालमा अमेरिकीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । संघीय संसद्बाट एमसीसी पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । 

नेपाली राजनीतिमा भारतीय, अमेरिकी र चिनियाँ शक्तिले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने  गरेका छन् तर पछिल्लो समय भारतले मौन–कूटनीति अपनाएको देखिन्छ । अमेरिकी सरकारको एमसीसी संसद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा जानु, ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ (एसपीपी) मा हस्ताक्षर गराउने प्रयास हुनु, अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्दा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा जानु, रुस–युक्रेन युद्धबारे दुई बलिया छिमेकी– चीन र भारत तटस्थ बस्दा नेपालले भने अमेरिकी स्वार्थअनुकूल युक्रेनको पक्षमा मत दिनुजस्ता कारणले चीन देउवा नेतृत्वको सरकारप्रति बढी नै सशंकित भएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्ध र ताइवानमा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणपछि बढेको चीन–अमेरिका द्वन्द्वले अमेरिकाले चीनविरुद्ध सबै मोर्चा खोल्दै गएको छ । तसर्थ, नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तिब्बतविरुद्ध हुनसक्ने गतिविधिबारे ऊ चुनावअघि नै सचेत देखिएको छ । 

पाँच दल र अरु शक्तिहरूले पनि एमालेविरुद्ध गठबन्धन गर्ने निर्णयले चुनावपछिको परिणाम पनि अनुमान गरेको हुनसक्छ । त्यसैले चुनावअघि नै नेपालको वामपन्थीहरूलाई एकजुट गराउन, त्यो संभव नभए पनि चुनावको परिणामपछि भए पनि वाम–गठबन्धनको सरकार बनोस् भन्नेमा चीनको सदिच्छा रहेको ‘चीन अध्ययन केन्द्र’ का प्रमुख सुन्दरनाथ भट्टराई बताउँछन् । “चीनको सहानुभूति कम्युनिष्ट पार्टीप्रति नै रहन्छ, यो प्राकृतिक कुरा हो,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने । 

अमेरिकाले विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर चीनलाई घेरिरहेको बताउँदै भने, “अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएको घटनाबाट चीन सचेत हुन्छ ।”

वाम–गठबन्धनमा चीनको ‘शुभेच्छा’

पाँच वर्षअघिको आमचुनावमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरी एउटै घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे । एमालेले १२२ र माओवादीले ५५ सीट गरी संघीय संसद्का २६५मध्ये झन्डै दुईतिहाई सिटमा विजय हासिल गरेका थिए । 

चुनावपछि एक वर्ष नहुँदै पार्टी एकता गरी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) बनाएका यी दुई दल करिब तीन वर्षको सहयात्रापछि पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर पुरानै अवस्थामा फर्किएका थिए– अदालतको फैसलालाई बहाना बनाएर । त्यसबेला वाम–गठबन्धन निर्माणमा चिनियाँ पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको विश्वास नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा छ । यद्यपि, एमाले र माओवादीका नेताहरू त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन् । 

नेकपाको सरकार निर्माणपछि सीपीसीसँगको सहकार्य बढेको थियो । सीपीसीका महासचिवसमेत रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले २५ असोज ०७६ मा नेपालको भ्रमण नै गरे । 

यो २३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपतिले गरेको नेपाल भ्रमण थियो । उक्त भ्रमणका बेला नेकपाका तत्कालीन अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड दुवैले नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । दुवै अध्यक्षले नेकपालाई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने र सीपीसीसँग घनिष्टता कायम गर्ने वाचा पनि गरेका थिए– छिमेकी देशको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीसँग । 

राष्ट्रपति सीको भ्रमणभन्दा तीन साताअघि नेकपा र सीपीसीबीच भाइचारा सम्बन्ध स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो ।

काठमाडौंको होटेल याक एण्ड यतिमा दुईदिने संयुक्त बैठकपछि देशका कम्युनिष्ट पार्टीका तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुखहरू नेकपाका माधवकुमार नेपाल र सीपीसी सोङ ताओले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नै गरेका थिए । 

भाइचारा स्थापनाको १५ महिना नपुग्दै राष्ट्रपति सीसँग गरिएको प्रतिबद्धता तोडियो । नेकपा विघटन भयो अनि एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई अलग पुरानै कम्युनिष्ट पार्टीहरू पुनः अस्तित्वमा आए । 

त्यसको छ महिना नपुग्दै साविक नेकपाका एक जना अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । अनि साविक नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता रहेका माधवकुमार नेपालको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । यो सरकार बनेको एक वर्षभित्रै अमेरिकी सरकारको ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता (एमसीए) संघीय संसद्बाट अनुमोदन भयो । अनि चीनको चाहनाविपरीत र अमेरिकी स्वर्थअनुकूलका कार्यहरू नेपालभित्र ‘सिरिज’ मै हुन थालेको चीनको मूल्याङ्कन छ ।

अमेरिकी सरकारको स्वार्थ रहेको यो सम्झौताविरुद्ध थियो– चीन । चीन सरकारसँग ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेको नेपाल अमेरिकी सरकारको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) अन्तर्गतको एमसीसीमा सहभागी नहोस् भन्ने चाहन्थ्यो । एमसीसी सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत हुँदा एमालेले पारित गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा सहज त बनाइदियो तर पक्षमा मत दिएन । तर, एमसीसीविरुद्ध सडकमा नाराबाजी गरिरहेको माओवादी र नेकपा (एस) को समर्थनमा एमसीसी पारित भएको थियो । 

चीनसँग करिब १४ सय किलोमीटर सीमा जोडिएको नेपालमाथि चीनको चासो त हुने भयो नै, अमेरिकी चासो पनि बढेको छ । यसै संसारको एक्लो महाशक्ति अमेरिका र नयाँ आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाएको चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल छिनाझम्टीमै परेको चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् । “नेपालको राष्ट्रिय राजनीति जुन ढंगले अघि बढेको छ, संभवतः चिनियाहरू आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी नै संवेदनशील देखिएका छन्”, पूर्वराजदूत कार्कीले बाह्रखरीसँग भने, “१४ सय किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको देश आफ्नालागि सुरक्षाका हिसाबले प्रतिकूल अवस्थामा नगइदेओस् भन्ने उनीहरूको स्वार्थ हो ।” 

नेकपा–सीपीसी पुरानो सम्बन्ध

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले १७ साउनमा चीनको विरोधका बाबजुद ताइवानको भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा लागेको अमेरिकाले चीनविरुद्ध सबै मोर्चा खुला गरेको उसको मूल्याङ्न छ । असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत नेपालले तटस्थ नबसेपछि चीन चिढिएको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । नेपालबाट पनि तिब्बती शरणार्थी उचालेर चीनविरोधी गतिविधि बढ्नसक्ने चिन्ताले चीन बढी सशङ्कित भएको पूर्वराजदूत कार्कीले बताए । 

‘चीनविरुद्ध कहिल्यै नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिन्नौँ’ भन्ने विगतदेखिको अडानविपरीत अमेरिकी मानवअधिकार तथा तिब्बती मामिला हेर्ने उपमन्त्री उज्रा जियाले जेठ ७ गते राजधानीको (ललितपुर) एकान्तकुनास्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरिन् । त्यसअघि गतवर्ष मंसिरमा अर्का दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लू पनि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी उच्च अधिकारी हुन्, जसले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि ‘लबिइङ’ गरेका थिए । 

‘स्टेट पाटनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताको सार्वजनिक भएको मस्यौदामा नेपाली सेनाका व्यारेकसहित नेपाली भूमि अमेरिकी सेनाले प्रयोग गर्नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । यसपछि चीन झनै संवेदनशील भएको देखिन्छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसँग सीपीसीको सम्बन्ध छ दशकभन्दा पुरानो हो । नेकपाका प्रथम महासचिव मनमोहन अधिकारी २०१० सालमै चीन गएर स्वास्थ्य उपचार गराएका थिए । एमालेको मातृपार्टी नेकपा (माले) का महासचिव सीपी मैनाली पञ्चायतकालमा २०३७ साल (सन् १९८१) मै ईश्वर पोखरेलसहित पैदल चीन गएका थिए । ०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नेतृत्वमा सन् १९९३ मा चीन भ्रमण गरेका थिए ।

०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘यातायात तथा पारवहन सन्धि’ गरे । “फेरि त्यस्तो नाकाबन्दी झेल्नु नपरोस् भनेर त्यो सम्झौता गरिएको थियो”, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार रहेका राजन भट्टराईले भने, “सम्झौता गरिनसक्दै शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई भारतले बोलायो । भारतले प्रचण्डलाई प्रयोग गरी आफ्नै अर्थमन्त्री महराले पेश गरेको बजेट फेल गरी सरकार ढलायो । त्यसबेला ओली–प्रचण्डबीच केही मतान्तर थिएन । मुख्य कारण चीनसँगको सम्झौता थियो ।” 

ओली सरकारले चीनसँग यातायात तथा पारबहन सन्धि मात्र गरेन, रेल चलाउने घोषणा गर्‍यो । भलै यो प्राविधिक दृष्टिबाट त्यति सहज मानिँदैन । त्यसबाहेक रातोमाटेदेखि केरुङ जोड्ने ‘क्रसबोर्डर’ प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता पनि २०७३ सालमै भएको छ । नेपालको भारतमाथिको निर्भरता घटाउन र उसको  ‘एकाधिकार’ लाई सन्तुलन गर्न गरिएका प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्, एमाले विदेश विभाग प्रमुख भट्टराई । 

एमालेले चीनलाई नै धुरी मानेर अघि बढ्न खोजेको कुरालाई भने भट्टराईले अस्वीकार गरे । 

“चीनलाई धुरी मानेको होइन, केही मुद्दामा हामी नजिक छौँ,” उनले भने, “चीनलाई नै धुरी मान्ने हो भने एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) किन मान्थ्यो ?”

पूर्वराजदूत टंक कार्की ‘जबज’ र यसका प्रणेता मदन भण्डारीको पनि चीनसँग निकट रहेको बताउँछन् । “जबज र मदन भण्डारी प्रो–अमेरिकी थिएनन्, यसका नवभाष्यकारहरू प्रो–अमेरिकन हुन् भन्ने देखिन्छ”, उनले भने । 

अमेरिका, रुस, चीन वा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विवाद भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पटक–पटक फुटेको छ । यस पृष्ठभूमिबाट हेर्दा अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले यहाँका कम्युनिष्टहरूलाई गठबन्धन गर्न र टुटाउन भूमिका खेल्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

चिनियाँ प्रयास : ‘पोलिटिकल पार्टीज् प्लस’

पूर्व राजदूत कार्की चीनले नेपालभित्रका राजनीतिक शक्तिहरू जोडेर तत्कालीन राजनीतिक लाभ लिनेभन्दा स्थापित मूल्यमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू टिकुन् भन्ने चाहेको बताउँछन् । त्यसैले जनकंग्रेसका सभामुख लीको नेपाल भ्रमण पनि सीपीसीका प्रतिनिधिका रूपमा नभएकाले गठबन्धन बनाउन वा टुटाउन भूमिका नखेल्ने उनले प्रष्ट पारे । 

माओकालीन चीनले कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्धलाई मात्र जोड दिन्थ्यो तर देङ सिआयो पिङ सर्वोच्च नेता भएर उनको खुला अर्थतन्त्रको नीतिमा चल्न थालेपछि चीनले अरु पार्टीसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्न थालेको छ । अहिले चीनले त्यसलाई ‘पोलिटिकल पार्टीज प्लस’ सहकार्यको संज्ञा दिने गरेको छ । त्यसैले उसले कांग्रेससँग पनि सम्बन्ध राख्दै आएको छ । 

सभामुख लीको नेतृत्वमा आएको ६७ जनाको चिनिया टोलीले चार दिने नेपाल बस्दा खेल्ने भूमिकाले भने नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूका सम्बन्धमा प्रभाव पार्नसक्ने छ । 

यसअघि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेतृत्व गरेको टोलीले २७ असारदेखि चारदिन नेपाल भ्रमण गरेको थियो । सीपीसीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुखले नेपालका दुई कम्युनिष्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसँग छुट्टाछुट्टै लामो भेटवार्ता गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीसँग करिब साढे २ घण्टा र प्रचण्डसँग करिब २ घण्टा छलफल गरेका उनले त्यसअघि दुवै दलका नेताहरूसँग भिडिओ–संवाद पनि गरेका थिए ।  

९ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेको चिनिया टोलीले १० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोलीसँग भिडियो संवाद गरेको थियो । त्यसपछि पनि ‘वाम–गठबन्धन’ को हल्ला ह्वात्तै बढेको थियो ।

भूराजनीतिक लडाइँमा यसअघि मौन शक्तिका रूपमा रहेको चीन अब जबर्जस्त तेस्रो राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपालभित्र भित्रिएको पूर्व राजदूत कार्की बताउँछन् । “चिनियाँ जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको भ्रमणले नेपाल मामिलाका रूपमा चीन गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिएको छ”, पूर्वराजदूत कार्कीले भने, “उनीहरूले भारत, अमेरिकाको प्रभावलाई पनि एक्स्ट्रिममा जान दिएका छैनन् । अरु शक्तिलाई निष्तेज पार्न पनि यो भ्रमण गरिएको होला ।”