काठमाडौं । नाबालिगसँगको यौनसम्बन्ध अवैध हो । चाहे त्यो सम्बन्ध सहमतिमा होस् वा असहमतिमा । नेपालमा नाबालिगसँगको यौनसम्बन्ध स्वतः जबर्जस्ती करणीको अपराधभित्र पर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी उचित निर्णय गर्न नसक्ने उमेरलाई नै नाबालिग भनिएको बताउँछन् । नाबालिग शब्दलाई कानुनी बाध्यता वा बन्धनका रूपमा मात्र हेरिनु नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् ।

उनका अनुसार चिकित्साशास्त्रले नै अपरिपक्व भनेकाले त्यो उमेरमा दिइने मन्जुरीलाई परिपक्व मान्न सकिँदैन । त्यसैले त्यस्तो अपरिपक्व मन्जुरीलाई कानुनले मान्यता नदिएको उनको भनाइ छ ।

“यो एउटा मेडिकल्ली स्थापित फ्याक्ट हो कि नाबालिगहरू आफ्नो लागि निर्णय गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम हुँदैनन् । यसको मतलब यो होइन कि उनीहरू यौनसम्बन्ध राख्न नै असक्षम हुन्छन्,” पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “तर, उनीहरूले दिएको मन्जुरीचाहिँ अपरिपक्व हुन्छ र अपरिपक्व मन्जुरीलाई पूर्ण र स्वतन्त्र मन्जुरी भन्न मिल्दैन । त्यसैले नाबालिगको स्वेच्छाबाटै प्रस्ताव भएर राखिएको यौनसम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी हो ।”

यही कारण विश्वका अधिकांश मुलुकले बालिग हुने उमेर तोकेको उनी बताउँछन् । “मताधिकार १८ वर्ष पुगेका नागरिकलाई मात्र किन दिइन्छ, के उनीहरू गएर भोट हाल्न सक्दैनन् र ? सक्छन् नि !,” केसी भन्छन्,  “तर, उनीहरू प्रभावमा परेका हुन सक्छन् । त्यसैले आफ्नो निर्णय आफैँले लिन सक्ने उमेरको प्रतीक्षा गरेर मात्र मत हाल्ने अधिकार प्राप्त गर्छन् ।”

यौनसम्बन्धका विषयमा पनि त्यस्तै मान्यता कानुनले स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ । “यौनसम्बन्ध राख्नको लागि मन्जुरी दिन पनि निश्चित उमेरपछि उनीहरू परिपक्व हुन्छन् भनेर एउटा निश्चित उमेरसम्म उनीहरूले दिएको मन्जुरीलाई मान्यता दिइँदैन,” केसीले बाह्रखरीसित भने ।

नेपालको कानुनानुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरू नाबालिग हुन् । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३२ मा ‘अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक व्यक्ति बालिग भएको मानिनेछ र सोही हैसियतमा निज कानुनी रूपमा सक्षम भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा असक्षम मानिन्छ । सोही कारण त्यस्ता व्यक्तिले यौनसम्बन्धलगायत कार्यका लागि दिने सहमति अपरिपक्व मानिन्छ । नाबालिगले यौनसम्बन्ध राख्नका लागि मन्जुरी दिए पनि कानुनको नजरमा त्यो अमान्य हुन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (२) मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

उक्त प्रावधानानुसार नाबालिगले आफैँ इच्छा व्यक्त गरेर कसैसँग यौनसम्बन्ध स्थापित गरे पनि त्यस्तो सम्बन्ध कानुनतः जबरजस्ती करणी नै ठहरिन्छ । त्यस्तो सम्बन्धलाई ‘स्ट्याटुटरी रेप’ भनिन्छ ।

‘स्ट्याटुटरी रेप’सम्बन्धी कानुनी प्रावधान
हरेक व्यक्ति कुनै निश्चित उमेर नपुगेसम्म यौनसम्बन्धका लागि सहमति दिन कानुनी रूपमा असक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । सोही आधारमा विश्वका सबै मुलुकले एउटा निश्चित उमेरसम्मका व्यक्तिले दिएको मन्जुरी वा सहमतिलाई अमान्य घोषणा गर्ने गर्छन् । त्यस्तो उमेर विशेषगरी १६–१८ सम्म रहेको पाइन्छ ।

नेपालमा ०७५ भदौ १ गतेभन्दा अघिसम्म १६ वर्षको उमेर पार गरेको व्यक्ति बालिग हुने प्रावधान थियो । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहितामार्फत बालिग हुनका लागि १८ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

पर्याप्त अध्ययन–अनुसन्धानपछि नै कानुन संशोधन गरिए पनि जब जब जबर्जस्ती करणीका मुद्दा बाहिर आउँछन्, तब तब समाजमा एक किसिमको बहस चल्ने गर्छ । ठिक÷बेठिकका बारेमा बोलिन्छ । तर, नाबालिगले मन्जुरी नै दिए पनि त्यस्तो सम्बन्ध कानुनी रूपमा अपराध ठहर्छ ।

गएको मंगलबार नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार गरेको जाहेरी परेको छ । लामिछाने र ती किशोरीबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनजान भएको किटानी जाहेरीमा उल्लेख छ । यही भदौ ५ गते ती नाबालिगसँग उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ घुमेको र राति काठमाडौंको एक होटेलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको लामिछानेमाथि आरोप छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो घटनामा पीडितको उमेर १८ वर्ष नपुगेको भनिएकाले मन्जुरीको प्रश्नको कुनै औचित्य नहुने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अहिलेका लागि त्यो उजुरी मात्र हो र लामिछाने पनि आरोपित मात्र हुन् । तर, २५ वर्षीय लामिछाने र नाबालिगबीच यौनसम्बन्ध कायम भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि भएमा त्यो जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर हुनेछ ।

यदि, तथ्य र प्रमाणबाट यौनसम्बन्ध रहेको पुष्टि भएमा लामिछानेविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर ठहर भई ऐनको दफा २१९ को उपदफा (३) (घ) अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय हुनसक्छ ।

नागरिकका लागि नेपालको सविधानले दिएको कानुनी संरक्षणको अधिकार लामिछानेलाई पनि छ । त्यो अधिकारअनुसार अदालतले उनीविरुद्धको आरोप पुष्टि नगर्दासम्म उनी आरोपित मात्र हुन् ।