काठमाडौं । एमालेले वामपन्थी र देशभक्तहरूको एकता र सहकार्यको आह्वान गरेको छ । आगामी निर्वाचनको गृहकार्य गर्न बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन मन्तव्यमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । 

ओलीले भनेका छन्, “नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक, देशभक्त, प्रगतिशील र वामपन्थीहरूको एकता र सहकार्यको आह्वान गर्दछ तर त्यस्तो एकता सहकार्य सक्कली हुनुपर्छ । एकताको नाममा अलमलिने भूल एमालेले गर्दैन ।”

अध्यक्ष ओलीको आह्वान एमाले र माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताको पनि इच्छा हो । तसर्थ यो आह्वान औपचारिकता मात्र हो । परिस्थिति भने यसभन्दा ठिक विपरीत देखिन्छ । एमालेले वाम–गठबन्धनको पहल लिनेबित्तिकै सत्ता–गठबन्धन झन् कसिलो हुने अवस्थाका कारण सो पार्टीले पहलकदमी लिन सकिरहेको छैन । उता माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत–समाजवादी) ले कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आफ्नो हिस्सा बढाउन वाम–गठबन्धनको सम्भावनाको प्रचार गर्ने गरेका छन् । यो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमाले अध्यक्ष ओलीले गरेको आह्वान औपचारिकता मात्र देखिन्छ । 

‘वाम–गठबन्धन’ एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) का कार्यकर्तालाई मात्र होइन, त्यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चा, विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित अधिकांश नेपालका ‘कम्युनिष्ट’ ब्रान्ड भएका सबै दलका समर्थक, शुभेच्छुकको कर्णप्रिय शब्द हो । 

०४८ सालदेखि ०५६ सालतिरसम्म चुनाव आएपछि ‘एक वाम एक ठाम’ भन्ने चर्चा निकै हुन्थ्यो । अहिले त्यो शब्द रूपान्तरण भएर ‘वाम गठबन्धन’ बनेको छ तर नेपालको संसदीय इतिहासमा ०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको ‘वाम–गठबन्धन’ बाहेक यो कहिल्यै पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसअघिका चुनावमा केही सीटमा तालमेल मात्र हुँदै आएका थिए । 

वैचारिक–सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) समान छन् । केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा माधव नेपाल को अध्यक्ष हुने भन्नेमा मात्र मतभेद छ । यो मतभेद यति गम्भीर छ कि यसैले २०७७ फागुन २३ गतेसम्म एउटै पार्टी ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ मा गोलबन्द भएकाहरू ०७८ भदौ ९ गते पुग्दा अलग–अलग तीनवटा पार्टी निर्माण भए । अनि आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई अधिवेशनसम्म नकुरी अध्यक्षबाट हटाउने प्रचण्ड र नेपालको प्रयास विफल भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनका लागि अनुरोध गरे । देउवालाई मनाए । ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइछाडे । यही परिवेशमा एमाले, माओवादी र एसका कार्यकर्ताको चाहना ‘वाम–गठबन्धन’का लागि ओलीको औपचारिक आह्वान हो । 

अब यसपछि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूलाई माओवादी र एसका अध्यक्षसँग संवाद गर्नका लागि ढोकासम्म खुलेको छ तर ती दलका नेताहरूले ओलीले ‘संसद् विघटनसहितका प्रतिगमनकारी कदमप्रति माफी माग्नुपर्ने’ शर्त राखेसँगै यो कामयावी हुने छैन । अनि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको विकल्पमा अरु नेता अघि सार्न पनि एमाले राजी हुने छैन । त्यसैले कांग्रेसले कम्तिमा आगामी चुनावमा एक्लै बहुमत पुग्ने गरी कम्तिमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिटमाथि दाबी कायमै राखेको अवस्थामा मात्र माओवादी र एसले ओलीको आह्वानमा चासो दिने देखिन्छ । 

‘वाम एकता’ मंसिरसम्मका लागि स्थगित

एमाले स्थायी कमिटीको ७ भदौमा बसेको बैठकमा नेता घनश्याम भुसालले वाम गठबन्धनका लागि अलग्गै प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको फोटोकपी सबै स्थायी कमिटी सदस्यलाई बाँडियो । भुसालले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत पनि गरे तर त्यो प्रस्ताव त्यसपछि बसेको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगिएन । 

एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारीअनुसार, भुसालको प्रस्ताव मंसिरसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । स्थायी कमिटी बैठकमै छलफल नगराएको उक्त प्रस्ताव मंसिरपछि मात्र छलफल हुनसक्ने गरी स्थगित गरेको जानकारी अध्यक्ष ओलीले पोलिट्ब्युरो बैठकमा पनि जानकारी दिएको उनले बताए । 

भुसालको प्रस्तावमा एमालेले पहल गरेर माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)सँग संघीय संसद्को चुनावमा गठबन्धन गर्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्न सकिने उल्लेख छ । चार पृष्ठको उक्त प्रस्तावमा भुसालले भनेका छन्, “हामी नै कम्युनिष्ट आन्दोलनका मुख्य शक्ति हौँ, त्यसैले हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट एकताजस्तो महत्तम कार्यभारको जिम्मेवारी लिन सम्भव नै छैन । हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।”

भुसालले कम्युनिष्टहरू एकजुट हुँदा ७५३ मध्ये ६०० स्थानीय तह जित्न सकिने आकलन गरेर ‘वाममोर्चा’ बनाउन प्रस्ताव गरेको बताउँदै स्थानीय तह चुनावको विश्लेषण गर्दै भनेका छन्, “अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसमेतले जितेका स्थानीय तह जम्मा ३४७ छन् । कम्तिमा १५० स्थानीय तह कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनका कारणले गुमेका छन् । त्यो क्षति हामी बाँचेका सबै कम्युनिष्टको नालायकी हो । फेरि निर्वाचन आउँदै छ । स्थानीय तहको परिणामका आधारमा हेर्दा वाममोर्चा बनेको अवस्थामा संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका १६५ सिटमा करिब १५० सिटसम्म ल्याउन सक्ने देखिन्छ । त्यसको अर्थ संसदमा दुईतिहाईभन्दा बढी हो । वाममोर्चा नबन्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गुमाउने कुरा छर्लङ्गै छ ।”

चिनियाँको भ्रमणपछि तात्यो, भारत भ्रमणपछि सेलायो 

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेतृत्व गरेको टोलीले नेपालका दुई कम्युनिष्ट घटक एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छुट्टाछुट्टै भिडिओ–संवाद गर्‍यो । 

९ असारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको टोलीसँग छलफल गरेको चिनिया टोलीले १० असारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोलीसँग भिडियो संवाद गरेको थियो । उक्त भिडियो संवाद सीपीसीको विदेश विभाग प्रमुखका रूपमा लिउले नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेपछिको ‘कर्टेसी’ छलफल थियो । सीसीपीसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएका नेपाली दुई कम्युनिष्ट पार्टीसँग बिल्कुलै औपचारिक र परिचयात्मक बैठकबाहेक ‘वामपन्थी गठबन्धन’ का कुरा हुने ‘फोरम’ नै थिएन ।

सीसीपीको विदेश विभागले उक्त छलफल विज्ञप्ति निकालेर सार्वजनिक गर्‍यो ।  एमालेले उक्त बैठकलाई त्यति ‘सेन्सेसनल’ बनाएन, उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘कर्टेसी’ बैठक भएको बताए तर माओवादी केन्द्रले भने सीपीसीसँगको बैठकलाई ‘वाम गठबन्धन का लागि सीसीपीको पहल’ भनेझैँ व्याख्या गर्न खोज्यो । चिनियाँ टोलीसँगको छलफलको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा आकांक्षा सुनाए, “चुनावपछि फेरि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न मन लागेको छ ।”

प्रचण्डको भनाइ पछाडि लुकेको आशय थियो एमाले र कांग्रेसमध्ये जसले चुनावलगत्तै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, उसैसँग गठबन्धन हुनसक्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफूसँग भेट्न आउने कार्यकर्तालाई भन्ने गरेका छन्– आगामी संघीय निर्वाचनमा पनि विगतमा जस्तै वाम गठबन्धनको ‘सरप्राइज’ दिने सम्भावना बाँकी नै छ । 

सीसीपीसँग एमाले र माओवादी केन्द्रको ‘भर्चुअल’  बैठक सार्वजनिक भएलगत्तै नेपालको राजनीतिक जगतमा ‘वाम–गठबन्धन’ को हल्ला ह्वात्तै बढ्यो ।

त्यसबाहेक अमेरिकी सरकारसँगको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदनलगत्तै ‘राज्य साझेदारी कार्यक्रम’ (एसपीपी) को मस्यौदा र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमणपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारसँग चीन सशंकित भएको छ । त्यसको वैकल्पिक राजनीतिक गठबन्धन गरी एक चीन नीति विरोधी गतिविधि रोक्ने राजनीतिक पहलका रूपमा ‘वाम–गठबन्धन’ गराउन चीनले भूमिका खेल्ने आशंका बढेको थियो । त्यसअघि जेठ मध्यतिर माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग बालकोट पुग्दा होस् वा प्रदीप ज्ञवाली र वर्षमान पुनबीचको संवाद, वाम गठबन्धनको चर्चा चल्ने गरेको छ ।

भर्चुअल बैठकको २० दिनपछि २६–२९ असार मा सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउले उच्चस्तरीय टोलीको तेतृत्व गर्दै चारदिने नेपाल भ्रमण गरे । ‘वाम गठबन्धन’ को चर्चा बढ्ने नै भयो तर लिउ फकिएको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गए । अनि देश नागरिकता विधेयकको विवादमा लाग्यो । माओवादीको समर्थनमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो । एमाले–माओवादी विवाद फेरि बढ्यो । वाम गठबन्धनको चर्चा सेलायो । एमाले अध्यक्षको पछिल्लो आह्वानले फेरि एक पटक वाम–गठबन्धनको चर्चा बढ्ने छ । 

बाधक ‘इगो’

एकभन्दा बढी पोलिट्ब्युरो सदस्य भएका जिल्लामा उनीहरूले आपसी ‘लेनदेन’ गरी आ–आफ्नो गृहनगरमा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई टिकट दिलाए । अनि अरू स्थानीय तहमा पनि आफूलाई हुने आर्थिक र राजनीतिक लाभ हेरी टिकट वितरण गरेका थिए, स्थानीय चुनावमा । 

सत्तारुढ गठबन्धन मिलेर चुनाव लड्नु र आफ्नो पार्टी फुटेर तीन टुक्रा हुनु एमाले स्थानीय चुनावमा पराजित हुनुको मूल कारण थियो । त्यसबाहेक पार्टी नेताहरूले जनताले रुचाएकाभन्दा जिल्लामा रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूबीच भागवण्डा गरी आफूले रुचाएका उमेदवारलाई टिकट दिँदा धेरै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको मेयर हारेको थियो । 

उक्त वास्तविकता लुकाउन चुनावलगत्तै ‘अन्तर्घात’ भनी प्रचार गरे पनि शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले यथार्थ स्वीकार गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले नयाँ र लोकप्रिय अनुहारलाई मौका दिनेबारे नीतिगत छलफल गरेको छ ।

एमाले संसदीय चुनावको तयारीमा पूरै लागिसकेको छ । मंसिर ४ गते हुने संघीय र प्रदेश संसद्को चुनावसम्म वर्तमान गठबन्धन टिकिरहेमा एमालेलाई क्षति हुने यथार्थ सो पार्टीको नेतृत्वले राम्ररी बुझेको छ तथापि कार्यकर्तालाई ढाडस दिइरहेको छ– एक्लै लडेर बहुमत ल्याउने भनेर । गठबन्धन नगरी कांग्रेस एक्लै र एमाले पनि एक्लै लडेमा आफूले ८२ सिट जित्ने आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने एमालेले गठबन्धन तोड्न नसक्दा क्षति पुग्ने आन्तरिक विश्लेषण छ ।

गत निर्वाचनमा ओरालो लागिसकेको माओवादीलाई एमालेले गठबन्धन गरी जोगाइदिएको थियो । कांग्रेसले २३ सिट मात्र प्रत्यक्षमा जित्दा माओवादीले ३६ सिट जितेको थियो । एमालेले ७९ सिट जितेको थियो । त्यसबेला अध्यक्ष ओलीको बढ्दो ‘क्रेज’ थियो । भारतसँग नाकाबन्दी ‘फेस’ गरेको एमाले अहिलेभन्दा निकै ‘हाई–हाई’ थियो– नागरिक समाज र मतदाताबीच पनि । 

यसपटक पनि माओवादीको अवस्था गत संसदीय चुनावको भन्दा अवस्था झन् खस्किएको छ तर यसपटक कांग्रेसलाई उपयोग गरेर पार्टी जोगाउने प्रयासमा अध्यक्ष प्रचण्ड लागेका छन् । त्यसैले एमाले अध्यक्षको प्रयास माओवादीसँग गठबन्धन गर्नेभन्दा पनि कांग्रेसलाई पनि गठबन्धनबाट निकालेर एक्ला–एक्लै चुनाव लड्नेमा केन्द्रित छ । उनले यसै साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने वातावरण बनाउन र एमालेलाई एक्ल्याएर शत्रुवत व्यवहार नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

तीनवर्ष नेकपा बनाएर एकै पार्टीमा काम गरिसकेका एमाले–माओवादी केन्द्र र एक वर्षअघि ‘ओलीलाई देखाइदिन’ एमालेसँग फुटेको नेकपा (एस) बीच नीतिगत–सैद्धान्तिक कुनै अन्तर छैन । केबल पदीय भागवण्डाको झगडाले मात्र तीन पार्टी बनेका हुन् । प्रचण्ड र माधव नेपाल एमाले अध्यक्ष ओलीको साटो अरु कोही प्रधानमन्त्री बनाउने शर्तमा गठबन्धन बनाउन तयार देखिन्छन् । त्यसबाहेक प्रचण्डको चाहिँ ०७४ सालको चुनावपछि आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन नपाएको क्षतिपूर्तिस्वरुप कम्तिमा अघिल्लो साढे २ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पाएमा वाम–गठबन्धनमा सहमत हुनसक्ने देखिन्छ । तर, कांग्रेसभन्दा एमालेसँग गठबन्धन गर्दा कम्युनिष्ट मतदाताले माओवादीलाई पनि मत दिने र धेरै सीट जित्नसक्ने लोभ माओवादीमा देखिन्छ । 

कथम्कदाचित माओवादीको एमालेसँग गठबन्धन भइहाले पनि नेकपा (एस) लाई भने आफूसँगै गठबन्धनमा राखिछाड्ने देउवाको रणनीति रहेको अनुमान गरिन्छ । कांग्रेस १०० सिटभन्दा तल चुनाव लड्न तयार भएन भने पनि वाम–गठबन्धनको सम्भावना छ । माओवादीको चाहना चाहिँ कांग्रेस वा एमाले एक्लैको चुनावमा बहुमत नआउने अवस्था सिर्जना हुने गरी गठबन्धन गर्ने र आफूले जसलाई समर्थन गर्‍यो, उसैको सरकार बन्ने अवस्थामा आउने प्रयास हुने छ । 

एमालेले औपचारिक आह्वान गरे पनि उसले पहल लिनेबित्तिकै सत्ता–गठबन्धन झन् बलियो हुने अवस्था देखिरहेको छ । त्यसैले उसले वाम–गठबन्धन चाहे पनि पहल गर्न सकिरहेको छैन । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) ले भने कांग्रेससँगको सिटको बाँडफाँटमा आफ्नो हिस्सेदारी बढाउन वाम–गठबन्धनको चर्चा गर्ने गर्छन् । 

गत स्थानीय चुनावमा आशातित भोट नपाएको र आफ्ना उपमेयरहरूले भोट नपाएको तीतो भोगाइबाट शिक्षा लिने सम्भावना बाँकी नै रहेको ती दलका दोस्रो तहका नेताहरू बताउँछन् । यो अवस्थामा चुनावको उमेदवारी दर्ताअघि ०७४ सालको जस्तै ‘सरप्राइज’ दिने गरी वाम–गठबन्धनको सम्भावना समाप्तै भने भइनसकेको नेताहरू बताउँछन् । 
चुनावअघि वाम गठबन्धन हुन सकेन भने चुनावको परिणामपछिसम्म पनि ‘वाम गठबन्धन’ को सरकार बन्नसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको एमाले–माओवादी दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरू स्वीकार गर्छन् ।