काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा रहेका पद आफूखुसी हेरफेर गरी पार्टी पदाधिकारी चयन गरेका छन् । उनले युद्धकालमा जस्तै ‘सिंगलम्यान लिडरसिप’को अभ्यास गरेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

महाधिवेशनस्थलबाटै नेतृत्व चुनिनुपर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत आठ महिनापछि पार्टीको स्थायी कमिटीमा पदाधिकारीको नाम प्रस्तुत गरी सर्वसम्मतिले पारित गराएका हुन् । देव गुरुङलाई महासचिव बनाउने भएपछि उनीभन्दा कनिष्ठलाई उपाध्यक्ष बनाउन नमिल्ने भएकाले विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक सात उपमहासचिव र नौ सचिव बनाएर पदको आकांक्षालाई व्यवस्थापन गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।

सशस्त्र संघर्ष त्यागेर १६ वर्षअघि बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले युद्धकालमा प्राधिकार प्रयोग गरी सर्वेसर्वा भएर पार्टी चलाएका थिए । शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकपछि पनि उनले युद्धकालीन ‘कमान्ड सिस्टम’मै एकल नेतृत्व (सिंगलम्यान लिडरसिप) चलाइरहेको प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

११–१८ पुस २०७८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनले पार्टीमा अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने विधान पारित गरेको थियो । महाधिवेशन सकिएको भोलिपल्ट बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले पुस १९ गते प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाएको घोषणा गरिएको थियो । आकांक्षी धेरै हुँदा अरू पदाधिकारीबारे निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

आठ महिना पुग्नै लाग्दा प्रचण्डले वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव एक/एकजना बनाएका छन् । उपमहासचिव सात र नौ सचिव बनाउने प्रस्ताव लगेर स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित गराएका छन् । प्रचण्डको सचिवालयले ‘पार्टीको महाधिवेशन र गत केन्द्रीय समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको पार्टी पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको’ जनाएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा, महासचिवमा देवप्रसाद गुरुङको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष महरा यसअघि नै सर्वसम्मत चयन भइसकेका थिए ।

माओवादी स्थायी कमिटीले पारित गरेको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावमा सात उपमहासचिव छन् । उपमहासचिव हुनेहरूमा गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, पम्फा भुसाल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मात्रिकाप्रसाद यादव रहेका छन् ।

यस्तै, नौ सचिवमा दीनानाथ शर्मा, चक्रपाणि खनाल, देवेन्द्र पौडेल, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र सुरेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकाललाई बनाइएको छ । प्रचण्डले १२५ जनाको पोलिटब्युरो बनाउने पनि बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

कम्युुनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च अंग महाधिवेशनलाई मानिन्छ । तर, महाधिवेशनबाट तय गरिएको पदाधिकारी पनि बदल्ने निर्णय माओवादी अध्यक्ष र स्थायी कमिटीले गरेको छ । वाम राजनीतिका विश्लेषक हरि रोकाले बाह्रखरीसँग भने, “महाधिवेशनले बनाएको पार्टीको पद पनि कायम भएन । यसले कम्युनिस्ट विचारअनुसार नचलेको देखिन्छ ।”

त्यसो त यो निर्णय लोकतान्त्रिकरणका हिसाबले पनि उचित मान्न सकिन्न । किनकि, लोकतन्त्रिक पार्टीमा पनि महाधिवेशन नै सबैभन्दा ठूलो मञ्च हुन्छ ।

२०४५ साल चैत १९ गते भएको ‘सेक्टरकाण्ड’पछि प्रचण्ड तत्कालीन नेकपा (मसाल)मा पहिलो वरीयताका नेता भएका थिए । त्रिपुरेश्वरको तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सालिकसहित विभिन्न प्रहरीचौकीमा गरिएको आक्रमणलाई गल्ती स्वीकार गर्दै सो पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री मोहन वैद्य ‘किरण’ एक तह घटुवा भएपछि ०४६ सालको कात्तिकमा प्रचण्ड सो पार्टीको महामन्त्री भएका थिए, जो चार वर्षपछि नेकपा (माओवादी) बनेको थियो । पहिला महामन्त्री र ०५७ सालपछि अध्यक्ष भएर पार्टी प्रमुखका रूपमा प्रचण्डले २०५२ फागुन १ देखि १० वर्ष सशस्त्र युद्ध सञ्चालन गरे, जसमा साढे १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसबाहेक बेपत्ता हुनेको संख्या पनि ठूलो छ ।

३३ वर्षभन्दा बढी एकल नेतृत्वमा पार्टी चलाइरहेका प्रचण्ड अहिले पनि सो पार्टीका त्यस्ता ‘सिंगलम्यान लिडर’ हुन्, जो–कसैलाई नेता घोषणा गर्न चाहे गर्न सक्छन् । उनले घोषणा गर्न चाहेनन् भने आठ महिना रोक्न सक्छन् । महाधिवेशनले बनाएको पद समेत आफूखुसी फेरबदल गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालको उनको ‘कमान्ड सिस्टम’ आज पनि जस्ताको तस्तै छ भन्ने उनले एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदिएका छन् । उनका सामु सबै निरीह देखिन्छन् । कोही पनि आवाज उठाउन सक्ने हैसियतमा सो पार्टीभित्र देखिएका छैनन् । सिद्धान्त, विचारधारा र नैतिकता भन्ने कुरा केही बाँकी नरहेको एकजना वरिष्ठ वाम विश्लेषकले आफूलाई कोट नगर्न आग्रह गर्दै बताए । उनले भने, “वामपन्थी राजनीति यति धेरै फोहोर भयो कि त्यसको विश्लेषण गर्दा मेरै विचार दुर्गन्धित होलाजस्तो लाग्न थाल्यो । त्यसैले मलाई कोटचाहिँ नगरिदिनु होला । यो विषयमा मैले बोल्न छाडेको छु ।”

अर्का विश्लेषक एवं पूर्वसांसद हरि रोका भने माओवादीलाई अध्यक्ष प्रचण्डले नै संस्थागत बनाउन नचाहेको बताउँछन् । “पार्टीभित्र पदलोलुपता र आकांक्षा बढी हुनु त स्वाभाविक हो, तर माओवादी संस्थागत नै हुन सकेन । प्रचण्डले यसलाई संस्थागत बनाउन चाहिरहनु भएको छैन,” उनले भने, “संस्थागत भएपछि त पार्टीको नीति–नियमभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ । उहाँ युद्ध हाँकेर आएको मान्छे हो, युद्धमा एकजनाले कमान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

कम्युनिस्ट पार्टी नै भए पनि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व हुने रोकाले बताए । “माओवादीभित्र त वन म्यान आर्मी चलाउने देखियो, महाधिवेशनले बनाएको पद पनि कायम रहेन,” उनले भने, “कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भनेको प्रवक्ता हो, ऊभित्र सामूहिक नेतृत्व हुन्छ र त्यो कामकाजी हुन्छ ।”

‘लोकतान्त्रिक’ नभए पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले अहिले पनि सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति सी चिन फिङ सीपीसीका महासचिव हुन् । उनको मातहतमा सातजनाको स्थायी कमिटी छ । एक अर्ब ३५ करोड जनसंख्या भएको विशाल देश चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी कमिटीको मातहत २५ जनाको पोलिटब्युरो हुन्छ, जसको बैठक महिनामा दुईपटक बस्ने गर्छ । जसअन्तर्गत २०५ जना केन्द्रीय सदस्य र १७१ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् ।

माओवादीमा ‘सामूहिक नेतृत्व’ केवल एउटा शब्दजाल मात्र हो । त्यसैले अध्यक्षले जे गरे पनि कसैले पनि आवाज उठाउँदैन । आवाज उठाइहाल्यो भने युद्धकालमा ऊ नरहन सक्थ्यो, अहिले पनि उसको राजनीतिक करिअर समाप्त हुने निश्चितप्रायः छ । “मान्छे पद नदियो भने पार्टी छाडेर हिँड्न सक्छ भनेर सबैलाई पुग्ने गरी सात उपमहासचिव र १० सचिव घोषणा गरिएको हो,” नाम लेख्न नचाहने ती विश्लेषकले भने, “अब माओवादी पार्टी विचार, नेतृत्वप्रतिको आस्थाले टिक्ने होइन, पदले मात्र मान्छे टिकाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यो । कसैले असन्तोष देखायो भने यसो एउटा उपमहासचिव वा सचिव दियो, मुख बन्द गरायो ।”

युद्धकालमा ‘जनमुक्ति सेनाका सुप्रिमो’ घोषणा गरेर सशस्त्र पार्टी हाँकेका प्रचण्डको ‘युद्धकालीन कमान्डरसिप’ अझै चलिरहेको रोकाको विश्लेषण छ । उनले भने, “उहाँ संस्थागत परिपाटीको मनस्थितिमा पनि हुनु हुन्न । सांगठनिक हिसाबले लोकतान्त्रीकरणमा पनि प्रचण्ड असफल नै हो ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)को ०६८ पुस ११–१८ मा काठमाडौंमा भएको  महाधिवेशनमा एक हजार ६३१ जना प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्ष घोषणा भएका प्रचण्डले असार २३ गते स्थायी कमिटी बैठकबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र कृष्णबहादुर महरालाई उपाध्यक्ष बनाएका थिए । सोही बैठकले १५६ सदस्य र ३१ वैकल्पिक सदस्य रहेकोे पोलिटब्युरो र ४१ जनाको स्थायी कमिटी गठन गरेको थियो ।

माओवादीले महाधिवेशनबाट २३६ केन्द्रीय सदस्यको नाम घोषणा गरिएकामा त्यसलाई २९९ जनाको बनाउने हलमा बताइएको थियो । महाधिवेशन हलमा भने प्रचण्डले आफ्नो नाम केन्द्रीय सदस्यको पहिलो नम्बरमा नराखी २३औँ नम्बरमा राखेका थिए ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले असार १९ को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कान्छी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई अरू केन्द्रीय सदस्यहरूले थाहै नपाउने गरी ‘छुटपुट केन्द्रीय सदस्यसहित सबैले शपथग्रहण गर्ने’ भन्दै पहिले शपथग्रहण गराएको र पछि मात्र नाम सार्वजनिक गरेको विषयले त्यस बेला चर्चा पाएको थियो ।