काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको ‘नागरिकता विधेयक’ सुझावसहित पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाइदिएपछि राजनीतिक दलहरूबीच पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण देखिएको छ । 

राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता गरेपछि नागरिकता विधेयक पुनः संसद्मा सुरुमा दर्ता हुँदाबखतकै अवस्थामा पुगेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूको स्वार्थ राष्ट्रपतिको विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई विवादमा तानेर तराई–मधेसमा एमालेको भोट घटाउनु देखिन्छ । 

एमाले भने आफ्नो पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रपति भण्डारीको कदमको बचाउमा लागेको छ । 

एमालेका नेताहरू ‘प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको प्रतिबद्धताअनुसार त्यसलगत्तै पारित भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक’ भन्दै सत्तारुढ दलहरूको राष्ट्रभक्तिमाथि प्रश्न उठाउने प्रयासमा छ । ‘राष्ट्रवाद’ को प्रचार गरेर पहाड र राजधानीमा भोट बढाउन प्रयत्नशील छन् । 

पुनः संघीय संसद्को दुवै सदनले नयाँ विधेयकमाजस्तै प्रक्रिया पूरा गरी पारित गरेर पठाएमा राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक ‘संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश’सहित  फिर्ता गरेपछि सत्ता–साझेदार दलहरूले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र पुराना राजावादीहरू समर्थनमा देखिएका छन् । 

यसले दुवै पक्षले नागरिकता विधेयक फिर्तालाई राजनीतिक दाउपेच र आगामी चुनावमा भोट बढाउने ‘कार्ड’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ तर कानूनका जानकारहरूले भने यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । 

संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुलाई संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । “विधेयक फिर्तालाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको भन्न मिल्दैन,” दुवै संविधानसभाका सदस्य रहिसकेका अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गर्नुभएको छ, त्यो ठीक हो कि होइन भनी संसद्ले निर्णय गर्ने विषय हो ।”

राष्ट्रपतिले यही संसद्बाट फेरि पास गर्नुपर्ने भन्ने पनि उल्लेख गरेको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले भने, “उहाँले यसको आवश्यकता र गम्भीरतालाई पनि बुझ्नुभएको छ । ०४७ सालको संविधानमा राजालाई संवैधानिक विषयमा सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्ने प्रावधान थियो, अहिलेको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई त्यो स्पेस दिएको छैन ।” 

संघीय संसद्ले फेरि पास गरेर पठाएमा राष्ट्रपति भण्डारी त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने उनले बताए । 

प्रतिनिधिसभाबाट गत साउन ७ गते बहुमतले पारित नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भएको थियो । सभामुखले प्रमाणित गरी साउन १६ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिले जेठ २९ गते अपराह्न फिर्ता गरेकी हुन् ।

राजा वीरेन्द्रले पचाइदिएको त्यो विधेयक

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छन् । 

करिब २२ वर्षअघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले पनि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले पारित गरी लालमोहोरका लागि पठाएको ‘नागरिकता ऐन २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लालमोहोर नलगाई त्यसै पचाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रायसुझाव लिनका लागि दरबारले पठाएको उक्त विधेयक संविधानअनुकूल नभएको निष्कर्ष अदालतले दिएको थियो । 

सभामुख तारानाथ रानाभाट भएको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा बैठकले २९ जेठ २०५७ मा पारित गर्‍यो । त्यसपछि ३१ जेठ २०५७ मा राष्ट्रियसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै राष्ट्रियसभामा एमाले, दरबारबाट मनोनीत सांसद र संयुक्त जनमोर्चाका सांसदको बहुमतले अस्वीकृत गरिदिएको थियो । 

त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा पुनः प्रस्तुत भयो– ‘अर्थ विधेयक’का रूपमा । अर्थ विधेयक भनेपछि प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरे पुग्थ्यो, राष्ट्रियसभाले पारित गर्ने जरुरी पर्दैनथ्यो । त्यसैले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई पनि अर्थ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

त्यसबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की । ‘नागरिकता ऐन २०२० छैटौँ संशोधन विधेयक’ ११ साउन २०५७ मा प्रतिनिधिसभाबाट पुनः पारित गरियो– ‘अर्थ विधेयक’ भनेर । अनि सरकारको बहुमत नभएको राष्ट्रियसभामा नपठाई १६ मंसिरमा सभामुख रानाभाटले सीधै लालमोहोरका लागि श्री ५ समक्ष जाहेर गरेका थिए । 

राजाले लालमोहोर लगाएनन् । गणेशराज शर्मासहित केही वरिष्ठ अधिवक्तासँग राय लिए । अनि राय लिने भनेर सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिए । प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय नेतृत्वको इजलाशले उक्त विधेयकमाथिबारे राय दिएको थियो– अर्थ विधेयक हुन सक्दैन भनेर । त्यसपछि उक्त विधेयकमाथि राजाबाट लालमोहोर पनि लगाइएन । संसद्मा फिर्ता पनि पठाइएन । 

तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले बाह्रखरीसँग भने, “राजा वीरेन्द्रले मसिनो गरी अध्ययन गर्नुभयो, कानूनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग छलफल गर्नुभयो । अनि रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइदिनुभयो । उहाँलाई देशको चिन्ता थियो । हामीले राम्ररी हेर्न सकेका रहेनछौँ । त्यो बेला राजाबाट लालमोहोर लागेको भए नागरिकता ऐन संशोधनपछि विदेशीले नेपालको नागरिकता सजिलै पाउने रहेछन् ।”  

पूर्वसभामुख रानाभाटले त्यस बेला ‘दरबार’ भनेजस्तै अहिले राष्ट्रपति कार्यालय रहेको र राष्ट्रपति कार्यालयले यस्ता विषयमा सचेत गराउनु आवश्यक रहेको बताए । 

राष्ट्रपतिको चासो

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ‘संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्शका लागि सन्देश’ सहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी छिन् । उनले सन्देशमा भनेकी छन्,“संविधानको मौलिक हकमा ‘नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चित गरिएको हुनाले कानूनको तत्काल आवश्यकता रहेका बारेमा कुनै प्रकारको सन्देह वा द्विविधा रहेको छैन ।” 

उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै अड्चन आएमा त्यसलाई हटाउन कानून संशोधन गर्नु पनि संसद्को कर्तव्य नै भनेकी छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गरेको तर संघीय संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण तत्काल नगर्नुको सैद्धान्तिक कारण पनि उल्लेख गरेकी छन् । 

अध्यादेशलाई संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्छ नत्र ६० दिनपछि निष्क्रिय हुन्छ । तर, पारित विधेयक स्थायी हुने हुनाले राष्ट्रपति कार्यालयले मात्र परीक्षण गर्नसक्ने तर्क राष्ट्रपति भण्डारीसँग देखिन्छ । 

राष्ट्रपतिले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले तीन वर्ष लगाएर बनाएको प्रतिवेदनप्रति चासो देखाएकी छन् । तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूको बहुमतले पारित गरेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका माओवादीका सांसद्हरूमाथि ‘विम्बन्धनको सिद्धान्त’ अनुसार प्रश्न उठ्नसक्ने हुनाले त्यसलाई फिर्ता गरिएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । 

ओली सरकारले ९ जेठ ०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा जारी गरेको अध्यादेशमा संविधानमा उल्लेख भएका विषयवस्तुमात्र समेटिएका थिए । 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, “त्यसबेला संसद्मा विधेयक विचाराधीन थियो । संसद्ले त्यसलाई पारित गर्नेबित्तिकै अध्यादेश स्वतः समाप्त हुन्थ्यो । अहिलेको परिस्थिति भिन्न हो ।”

त्यस बेलाको अध्यादेशभन्दा बढी यसपटकको विधेयकमा गैरआवासीय नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने विषय उल्लेख छ । यसमा कसैको विवाद छैन । 

यसअघि परिचयपत्र नाम दिइएको उक्त परिचयपत्रको नाम ‘नागरिकता’ राखिएको मात्र हो । जो संविधानसभाको ‘मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति’ ले उतिबेलै टुंख्याएको थियो । तर, ओली सरकारको अध्यादेशमा यो विषय थिएन ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको विषयबारे ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि समेटिएको थियो । 

“त्यसबेला सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्नका लागि मात्र आध्यादेश जारी गरिएको हो, त्यसैले जन्मसिद्धका सन्तानको नागरिकताबारे सम्बोधन गरिएको थियो”, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले बाह्रखरीसँग भने । 

अहिले पारित विधेयकमा पनि यस विषयमा पनि एमालेको विमति नरहेको बताए । 

बाबु वा आमा दुवै वंशज होइनन् भने तिनका सन्तानले के आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने विवाद हो । पहाडमा करिब एक लाख र तराई–मधेसमा करिब पाँच लाख यस्ता नागरिकता भएका आमाबाबु छन्, जसका सन्तानले कानूनको अभावमा अहिले नागरिकता पाएका छैनन् ।

सबैभन्दा मूल विवाद भनेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय हो । यो विषय ओली सरकारको अध्यादेशमा थिएन । 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ निर्माणका क्रममा समितिभित्र पनि ठूलो विवाद भएको थियो । यसै विवादमा दुई वर्षभन्दा लामो समय अड्किएर बहुमतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । 

भारतीय नागरिकसँग बिहे भएर जाने नेपालीले सात वर्षपछि मात्र भारतको नागरिकता पाउने व्यवस्था भएकाले नेपालमा बिहे भएर आउने भारतीय नागरिकलाई पनि सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने तर्क तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी) का सांसदको थियो । हाल माओवादीकेन्द्र यस प्रावधानबाट पछि हटिसकेको छ । एमाले भने अडानमा यथावत छ । यो राष्ट्रपतिले संसदीय समितिले परित गरेको यो व्यवस्था पनि विधेयकमा अट्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेकी छन् । पारित विधेयकमा यो प्रावधान छैन । 

नेपालमा २००९ सालमा नागरिकता ऐन जारी गरी नागरिकता दिन थालिएको हो । त्यसपछि सधैँ नागरिकता विवाद जारी छ । ७० वर्षमा पटक–पटक आयोग, समिति बने । सरकारले ०३६ सालको जनमत संग्रहमा मतदाता सूचीमा नाम भएका वा ०४६ सालअघि नेपालमा जन्म भई स्थायी बसोबास गरेकालाई नागरिकता दिने जस्ता निर्णय भए पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन ।