काठमाडौं । नाबालिगसहित तीनजनालाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्ने प्रहरीदेखि अभियोजन गर्ने सरकारी वकिल, मुद्दा दर्ता गर्ने स्रेस्तेदार, फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्मलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बालिग र नाबालिगलाई एउटै सजाय भएको मुद्दा सर्वोच्चबाट पुनरवलोकन भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको आदेशमा न्यायिक त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै पुनरवलोकन मात्र गरेको छैन अनुसन्धान गर्ने अधिकारीदेखि फैसला गर्ने न्यायाधीशसम्मलाई कारबाही गर्न भनेको हो ।

सर्वोच्चले ‘बाल न्यायको उद्देश्यविरुद्ध कार्य सम्पादन गर्ने अनुसन्धान अधिकारी प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल, अभियोग दर्ता गर्ने श्रेस्तेदार र फैसला गर्ने न्यायाधीश’लाई विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

०७७ साल जेठ १६ गते जिल्ला अदालत नवलपरासीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनजना विपक्षीमध्ये बालिग र नाबालिगलाई एउटै अभियोगपत्र र एउटै इजलासबाट फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

बालबालिकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कानुनको विवादमा परेका बालबालिका (कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका, अदालतबाट कसुरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिका)को हकमा बालबालिकाको गोपनीयता कायम गरी नाउँ गोप्य राखी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिवाक वा अन्य निकायबाट कसुरको आरोप लागेका र पीडित बालबालिकाको विवरणहरू गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बालबालिकाविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने र बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्दा, बाल अदालत वा बाल इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । 

ऐनको व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी बालिग र नाबालिग अभियुक्तलाई एउटै अभियोगपत्रबाट अभियोजन गरेको, एउटै इजलासबाट सुनुवाइ गरी सजाय ठहर गरी, नाबालिगलाई बालसुधार गृहमा पठाउने गरी भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतको फैसला गैरकानुनी रहेको र अधिकारक्षेत्रभित्र नरहेको भन्दै बालगृहबाट मुक्त गर्न सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो । 

यसमा सर्वोच्चले बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको आधारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा गरिएको अनुसन्धान, अभियोजन तथा प्रत्यर्थी नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट भएको कारबाही र फैसलामा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटि देखिएको भन्दै नाबालिगहरूलाई बालगृहबाट मुक्त गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले मुद्दामा प्रक्रियागत त्रुटि गरेका अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल तथा निर्णयकर्ता न्यायाधीश सबैलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि आदेश गरेको छ । जसअनुसार अनुसन्धानकर्ताको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अभियोजनकर्ताको हकमा महान्यायधीवक्ताको कार्यलय र अदालतका अधिकृतलगायत न्यायधीशको हकमा सर्वोच्च अदालत प्रशासन, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमार्फत कारबाही गर्न भनिएको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बालबालिकाका मुद्दाहरू बाल अदालतबाट हेरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यस्तो बाल अदालत गठन नहुँदासम्म जिल्ला न्यायधीश, समाजसेवी र बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको संयोजकत्वमा बाल इजलास गठन गरी मुद्दा हेरिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिले लगभग सबै जिल्ला अदालतमा बाल इजलास भइसकेको रिटकर्ता पीडीएस नेपालका कार्यकारी निर्देशक अजयशंकर झाले जानकारी दिए । 

“कानुनमा बालबालिकाले अपराध गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । बालिगले गरेका अपराध यदि नाबालिगबाट घटेपनि त्यस्लाई बाल बिज्याइ भनिन्छ,” झाले बाह्रखरीसँग भने, “यस्तो अवस्थामा बालिग र नाबालिगले गरेको कार्यलाई एकै अभियोगपत्र र एकै इजलासबाट हेरिनु कानुनविपरीत हुन्छ ।”

रिट निवेदनमा आफूले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नलाई कारबाहीको माग नगरेको तर सर्वोच्चले कारबाही आदेश दिएको उनले बता ।  

“पेस भएको रिट निवेदनमा न्याय सम्पादनमा खटिने कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गरिएको थिएन,” झाले भने, “तर, अदालतले न्यायसम्पादन गर्ने व्यक्तिहरूले नै बाल न्यायको धज्जी उडाउने काम गरेकाले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।”

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र एकहजार ७०६ बालबालिकालाई विभिन्न कसुरमा अभियोग लगाइएको छ । २०७५ भदौ १ देखि मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता लागु भएपछि नाबालिगको उमेर १६ बाट १८ वर्ष बनाइएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यलायको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्यसपछि कानुनको विवादमा पर्ने बालबालिकाको संख्या बढेको छ ।