काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्त्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू अहिले संघीय राजधानी काठमाडौंमा छैनन् । ललितपुर जिल्ला अदालतको साउन ६ गतेको आदेशबमोजिम साउन १६ गते सो पार्टीका महासचिव ‘विप्लव’, प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढासहित नेताहरूलाई ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै उनीहरू काठमाडौंबाट बाहिरिएका हुन् ।

आफू दाङ आसपासको क्षेत्रमा रहेको बताउने सचिवालय सदस्य बुढाले मोबाइलमा कुरा गर्दै भने, “अहिले हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू कोही पनि काठमाडौंमा हुनुहुन्न । पार्टी कामको सिलसिलामा सबै जना जिल्लामा खटिनुभएको छ ।”

संयोग हो वा नियोजित, पक्राउपूर्जीको सूचनाबारे जानकारी भएलगत्तै नेताहरूले काठमाडौं छाडेका हुन् । सो पार्टीका केन्द्रीय नेता बुढाको भनाइको आशय देखिन्थ्यो– राजधानीमा सुरक्षा समस्या हुनसक्ने भएकाले नेताहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लागेका हुन् ।

अदालतको आदेशलाई कारण देखाएर सरकारले आफ्ना नेताहरू पक्राउ गरेमा त्यसविरूद्ध फेरि लड्न बाध्य हुने उनले बताए । “पक्राउपूर्जी खारेज गरेर मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ । हाम्रा नेताहरू पक्राउ ग¥यो भने परिणाम बेग्लै हुन्छ । त्यसविरुद्धमा लड्नुको विकल्प छैन । यो बाध्यता हुनेछ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “हामी सबैलाई समाउँदै जेलमा कोच्ने अवस्था आयो भने हामी फेरि भूमिगत हुन्छौँ ।”

शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि सरकारले पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण विगतमा आफूहरू भूमिगत भएको बताउँदै उनले भने, “त्यसबेला पनि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने हामीले केही गरेका थिएनौँ । भ्रष्टाचारीलाई कालोमोसोसम्म दलेका त थियौँ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर लड्न बाध्य बनायो ।”

सन्तोष बुढा भन्दै थिए– सरकार दमन गर्न उत्रिएको छ । ०७७ फागुन २१ को तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनबाट पछि हटेको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बहुदलीय राजनीतिमा अवतरण गराएको ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई के नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, माओवादीकेन्द्रसहित तीन कम्युनिष्ट घटक सहभागी पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले फेरि ‘जङ्गल फर्काउन’ खोजेकै हो त ? चुनावी राजनीतिमा समेत आइसकेको विप्लव पक्षप्रतिको सरकारी नीति फेरिएको हो त ? अहिले राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न उब्जिएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले यो प्रश्नलाई भने अस्वीकार गरे । उनले भने, “नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रतिको सरकार नीतिमा परिवर्तन आएको विल्कुलै होइन । सरकार सहमति कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । बरू विप्लवजीहरूकै अनुरोधमा अदालतबाट आदेश भएको हो ।”

कानूनमन्त्री शर्माले ललितपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीबारे गलत ढंगले तथ्य बाहिर आएको पनि बताए । 

“अदालतमा गएको मुद्दामा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ,” बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै उनले भने, “विप्लवका मान्छे जेलमा छन् । अर्को मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी नभएसम्म उनीहरूको मुद्दा फैसला हुन्न । फैसला नहुँदासम्म उनीहरू जेलमै हुने भए । मुद्दा फैसला भए त सफाइ पाउन सक्थे ।”

विप्लवसँग सरकारले गरेको तीनबुँदे सहमतिमा त मुद्दा फिर्ता गर्ने, बन्दी रिहा गर्ने उल्लेख भएको प्रसंगबारेको जिज्ञासामा कानूनमन्त्री शर्माले भने, “त्यो मुद्दा फिर्ता लिनै मिल्दैन, कसरी फिर्ता लिने ? त्यति गम्भीर अपराध छ, बम पड्काएर मान्छे मारिएको अभियोग छ । कसरी फिर्ता हुन्छ ? फिर्ता हुँदैन । यो कानूनी प्रक्रियाअनुसार गएको हो । अदालतमा गइसकेको मुद्दामा सरकारको कुनै नियन्त्रण हुँदैन ।”

विप्लव पक्षको विश्लेषण

‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढाले आफूहरूले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग नेपाल सरकारले गरेको एमसीए र प्रस्तावित एसपीपीको विरोध गरेका कारण सरकारले पुरानो मुद्दा व्युँताएर फसाउन खोजेको आरोप लगाए । 

“हाम्रोविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । यसका पछाडि उनका धेरै उद्देश्य छन् । यो शान्त तलाउमा ढुंगा हानेर तरंग पैदा गरेका हुन्,” उनले भने, “हामीहरू डराएर आत्मसमर्पण गर्न आउँछौँ कि आउँदैनौँ भनेर मनस्थिति बुझ्न पनि यस्तो गरेको हो ।”

उनले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला कालो झण्डा देखाएको, एमसीसीमा सडकमा आएको काउन्टर अट्याकमा सरकारले यस्तो गरेको बताए । 

“अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू नेपाल आएका बेला (१२ साउन) कालो झण्डा देखायौँ । एमसीसी खारेज गर, एसपीपी (स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम) चाहिँदैन भनेर विरोध गर्‍यौँ, यो त्यसैको काउण्टर अट्याक हो,” पूर्वसांसद् बुढाले आफ्नो पार्टीको विश्लेषण सुनाए, “एमसीसीबारे सडकमा गएर विरोध गर्ने हामी मात्रै थियौँ । जनतालाई सुसूचित गराउने काम मात्रै हुने भयो । नेतालाई यस्तो धम्की दिएपछि जनतामा जानबाट रोक्न सकिन्छ भनेर पनि गरिएको हो ।”

प्रचण्ड स्वार्थ !
‘विप्लव’ पक्षले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, आफूसँग विभाजित भएका कञ्चन, सुदर्शनमात्र होइन, ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’, ‘भारतीय साम्राज्यवाद’ समेत सबैको स्वार्थ यसभित्र लुकेको विश्लेषण गरेको छ ।

नेकपा सचिवालय सदस्य बुढाले सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको रहेको र उनैले चुनावी लाभका लागि यस्तो प्रपञ्च रचेको आरोप पनि लगाए । “चुनावी हिसाबले हेर्दा यसभित्र देउवाभन्दा बढी स्वार्थ प्रचण्डको देखिन्छ । हामी सहभागी भयौँ भने माओवादीको मत काट्ने र संख्या घट्ने प्रचण्डकै देखिन्छ,” उनले भने, “कांग्रेसको मत हामीलाई आउँदैन । हामीलाई आउने वामपन्थी मत नै हो । त्यसको घाटा प्रचण्डलाई हो । त्यसैले हामीलाई झुकाउन खोज्ने यो प्रचण्डकै रणनीति हो ।”

आगामी मंसीर ४ को चुनावमा भाग लिने तयारी गरिरहेको ‘विप्लव’ पक्षलाई जंगल धपाउने खेलमा प्रचण्ड लागेको आरोप सन्तोष बूढाको छ । 

उनले भने, “कि माओवादीसँग मिल्न आऊ नत्र ठीक पार्छौं भनेर धम्की दिएको हो । यसमा प्रचण्डको स्वार्थ लुकेको छ । राज्यको षड्यन्त्र छ ।” 

पक्राउ पूर्जीमा सत्तारुढ माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज पनि 

जिल्ला अदालत ललितपुरको ६ साउन २०७९ को आदेशअनुसार, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ५८ को उपदफा १३ अनुसार ३५ दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । 

यसअघि ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन म्याद दिएकोमा त्यसको पालना नगरेकाले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । एनसेल बम काण्डमा एक जनाको मृत्यु र दुईजना गम्भीर घाइते भएपछि सरकारले उनीहरूविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अदालतले जारी गरेको पक्राउ पूर्जीअनुसार सो समूहका महासचिव ‘विप्लव’, प्रवक्ता ‘प्रकाण्ड’, सचिवालय सदस्य सन्तोष बूढा मगर, सो पार्टीका तत्कालीन केन्द्रीय नेताहरू सुरेश राना मगर, भरतबहादुर बम, टेकबहादुर केसी, पदम राई, उदयबहादुर चलाउनेसहित सम्पर्क बाहिर छन् । 

पक्राउ पूजी जारी भएका पदम राई हाल विप्लव समूह छाडेर ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य एवम् प्रदेश नम्बर १ इञ्चार्ज छन् । 

राईका अनुसार, आफूलाई जस्तै १७ जना साविक विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ । राई माओवादी केन्द्रमा फर्किएको तीन वर्ष भइसकेको छ । 

राईको बुझाइमा पनि सरकार दमनमा उत्रिएको छ । उनीभित्र कतै आफूलाई पनि फसाइने त होइन भन्ने त्राश पनि छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेशमा भएकाले यसबारे भेटेर कुरा गर्न नपाएको बताए । 

“अध्यक्ष जापानबाट फर्कनुभएको छ । अब भेटेर कुरा गर्छु,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “नेकपाको सम्झौता सरकारसँग भएको हो । अहिलेको सरकार ओली सरकारकै निरन्तरता हो । त्यसैले उक्त सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बन्दी रिहा गर्नुपर्छ । सबै मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्छ ।” 

पक्राउ पूर्जी जारी हुनेमा विप्लवसँग विभाजित भई नेकपा (बहुमत) नामको बेग्लै पार्टी घोषणा गर्ने समूहका संयोजक धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ र प्रवक्ता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ सहित सो पार्टीमा लागेका त्यसबेलाका वार्ताटोली सदस्य उदय चलाउने रहेको राईले जानकारी दिए । विप्लव पक्ष स्थानीय चुनाव लड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सो पक्षलाई संसद्वादी भएको आरोप लगाउँदै बैशाख २१ मा बाँस्तोला नेतृत्वमा एउटा समूह अलग भएको थियो जो अहिले मोहन बैद्यसँग पार्टी एकताको प्रयासमा छ ।

वाम गठबन्धनको पक्षमा विप्लव

‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा वामपन्थी दलहरूले कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गर्न नहुने धारणा राख्छ । जनताले वामपन्थीलाई दिएको झण्डै दुईतिहाइ मतको अपमान गरी माओवादी र नेकपा एसले कांग्रेसलाई सत्ता बुझाउनु जनमतको अपमान भएको बताउँदै बुढाले पार्टीको दृष्टिकोण सुनाए, “वामपन्थीको दुईतिहाई बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसलाई सत्तामा पुर्‍याउने काम जो गरिराख्नुभएको छ, अहिले जनताको मतको कदर भएको छैन, दुरुपयोग भएको छ । ६४–६५ जनताको प्रतिशत मत वामपन्थीको हो । त्यसलाई दुरुपयोग गरेर अहिले कांग्रेसलाई जो प्रधानमन्त्री दिएको छ, त्यसैले यो संकट निम्तिरहेको छ ।”

विप्लव पक्ष अहिले माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ गठबन्धनसँग भन्दा एमालेसँग निकट छ । 

“चुनावमा वामपन्थी मोर्चा बनाएर जानुपर्छ । यहाँ वामपन्थी मत जबर्जस्त छ, एमालेसँग गठबन्धन गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “एमालेसँग गठबन्धनको कुरा गरेका छैनौँ । हाम्रो कुरा सकेसम्म वामपन्थीहरू एक भएर जानुपर्छ ।”

एमसीसी पास गराइसकेकाले ‘अब ठूलो रक्तपात गराउने खतरा’ रहेको समेत बताए । उनले भने, “यसलाई गम्भीरतापूर्वक सबैले सोच्नुपर्छ । सबै वामपन्थी एक ठाउँमा आएर यसलाई रोक्नुपर्छ ।”

पार्टीमाथि प्रतिबन्ध र तीनबुँदे सहमति 

सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

ललितपुरको नक्खुस्थित एनसेल कार्यालयनजिकै बम विष्फोट गराउँदा एक जनाको मृत्यु र दुई जना गम्भीर घाइते भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लवको पार्टीलाई ‘अपराधिक समूह’ को संज्ञा दिँदै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

त्यसको करिब दुई वर्षपछि ओली नेतृत्वकै सरकारसँग २१ फागुन २०७७ मा सो पार्टीले तीनबुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । 

जुन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सो पार्टीका महासचिव ‘विप्लव’ सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ भेटेर बारम्बार आग्रह गरेका थिए । 
उनले तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे फेरि विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिँदै आएका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवबीच २१ फागुन ०७७ मा भएको तीन बुँदे सहमति यस्तो थियो–
१.  नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ । 

२.नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलापहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ । 

३. नेपाल सरकार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दाहरू खारेज गर्न सहमत भएको छ । 

पहिलो र दोस्रो नम्बरको बुँदा कार्यान्वयन भए पनि सरकारले तेस्रो बुँदाको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको नेकपाले बताउँदै आएको थियो । सो पार्टीका सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढाले आफ्ना जिल्लास्तरका नेता र त्यसभन्दा तलका कार्यकर्ता गरी ४४ जना अझै जेलमा रहेको पनि बताए । अदालतमा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिहरू तत्काल रिहा गर्न नमिल्ने भएकाले पनि थुनामै रहेका थिए ।