काठमाडौं । सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको दुई दिनपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको छ । छ महिनाअघि संघीय संसद्मा दर्ता भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसै थन्क्याइदिएको उक्त महाभियोग आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘महाभियोग समिति’ को जिम्मा लगाएको छ तर यो निष्कर्षमा पुर्‍याउला भन्नेमा स्वयम् दर्ता गर्ने सत्तापक्षका सांसद्हरू पनि आशावादी छैनन् । 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानको सिद्धान्तअनुसार नयाँ चुनावको तिथि तोकिसकेपछि प्रतिनिधिसभा स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “चुनाव घोषणापछि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनु संसदले गरेको असंसदीय काम हो । यो एकदमै असंवैधानिक र असंसदीय अभ्यास हो ।”

जनमत समाप्त भइसकेको संसद्ले महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा छलफल थाल्नु उचित नहुने बताउँदै डा. आचार्यले भने, “यस्ता विषय निर्वाचनबाट आउने नयाँ संसद्ले चाह्यो भने ग्रहण गर्न सक्छ । चुनाव घोषणापछि पनि पुरानै सांसदले अधिकारको प्रयोग गर्न खोज्नु र सेवासुविधा उपभोग गर्नु करदाताको रकममाथिको रजाइँ हो ।”

प्रतिनिधिसभाको आयुबारे विवाद

प्रतिनिधिसभाको अवधिबारे संविधानमा उल्लेख छ– अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष । म्याद सकिने मिति कहिले भन्नेबारे अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले मात्र बोलेको छ– आगामी मंसिर २१ गते । ०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम चुनावको मितिलाई उसले आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावको हकमा भने पहिलो निर्वाचन भएको मितिलाई मानिएको थियो । 

आयोगले तोकेको प्रतिनिधिसभाको आयु हेर्दा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई आधार मानेजस्तो देखिन्छ तर आयोग स्वयम् उक्त निर्णयमा अडिएको भने देखिँदैन । सभामुख र उपसभामुखको पदावधि भने प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि नयाँ निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने दिनसम्म भनी प्रष्टसँग लेखिएको छ । नयाँ निर्वाचन लड्ने सांसदको हकमा पनि उमेदवारी दर्तासँगै सांसद पद सकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ तर चुनाव नलड्ने सांसदको पद भने मंसिर २० सम्म कायमै रहने आशय आयोगको देखिन्छ । सभामुख÷उपसभामुख नै नभएपछि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रहनुको औचित्य छैन । 

संविधानविद् एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी आफूले प्रतिनिधिसभाको आयुबारे व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाएको बताउँछन् । उनले नयाँ चुनाव घोषणाले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोगबारे छलफल गर्न नरोक्ने बताए । 
“चुनाव घोषणा भए पनि प्रतिनिधिसभा भङ्ग भएको छैन, भङ्ग नभएको हुनाले उसले आफ्नो काम गर्न पाउँछ,” संविधानसभा सदस्यसमेत रहिसकेका अधिकारीले भने, “अरु मुलुकमा चुनाव घोषणाको तीनदेखि पाँच सातामा चुनाव सकिन्छ । त्यसैले चुनाव घोषणासँगै संसद् विघटन गर्छन् तर हाम्रो निर्वाचन आयोगले चार महिना लाग्ने बताउँछ । त्यसैले त्यति लामो समय देशलाई संसद्विहीन बनाउनु हुँदैन ।”

संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने त लेख्यो तर कार्यकाल पाँच वर्ष रहनु र चुनाव घोषणापछि पनि संसद् अधिवेशन जारी रहनु फरक–फरक विषय हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने बताउँदै भन्छन्, “तर नयाँ चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाले नयाँ विधेयकहरू पास गर्न मिल्दैन ।” 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्व कानूनमन्त्री अग्नि खरेल सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने पछिल्लो फैसलाले नै प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने बताए । “अदालतको फैसलाअनुसार नै नयाँ चुनावको दिनसम्म पनि प्रतिनिधिसभा रहन्छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, “संविधानले सभामुख/उपसभामुखको पदावधि उमेदवारी दर्ताको दिनसम्म हुने संविधानले तोकेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको आयु पनि त्यही दिनसम्म हुने तोक्नु व्यावहारिक हुन्छ ।”

चुनाव लड्न जाने र नलड्ने सांसदको पदावधि फरक–फरक दिन सकिने भन्न नमिल्ने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले सिद्धान्ततः चुनावको नयाँ तिथि घोषणापछि विधेयकसम्म अघि बढाउन नमिल्ने स्वीकार गरे । 

“सिद्धान्ततः चुनाव घोषणापछि विधेयक पेश गर्न मिल्दैन भनेर म पनि मान्छु तर महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र पारेर राखेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी दुई वटा विधेयकहरू राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको छ । यो पारित नहुँदा युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपाललाई कालो सूचीबाट हटाउँदिनँ भनेको छ । नेपालमा पर्यटन प्रवद्र्धन उद्योगको अवस्था खराब छ तर युरोपमा नेपाली विमान जान सक्दैनन्,” अधिकारीले भने, “यस्तै कारणले मैले व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाएको छु ।”

दलका आ–आफ्नै स्वार्थ

चुनाव घोषणापछि प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्नुमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कारण देखाए पनि राजनीतिक दलका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेको एमाले पनि अहिले प्रतिनिधिसभा जीवितै राख्न चाहन्छ । एमाले संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको पदावधिबारे सत्तापक्षले आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “यसबारे सभामुख र सत्तापक्ष कसैले पनि हामीसँग सरसल्लाह गरेका छैनन् । सत्तापक्ष संसद्मा प्रतिपक्षलाई घेराबन्दी गर्न लागेको छ ।”

जनप्रतिनिधिमूलक संस्था लामो समयसम्म रिक्त राख्नु उचित नहुने उनले बताए ।

कांग्रेस, माओवादीकेन्द्रदेखि मधेस केन्द्रित दलहरू सबै प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउन चाहन्छन् । एमालेलाई अहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि पार्न सकिन्छ कि भन्ने आशाले काम गरेको हुनसक्छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संसद् भएन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकलौटी गर्लान् भन्ने डर पनि छ । त्यसमाथि एमालेसँगको सत्ता समीकरणको डर पनि कांग्रेसमाथि राखिराख्नु उनको आशय हुनसक्छ । 

छ महिनासम्म थन्क्याएका सभामुख अग्नि सापकोटाले चौतर्फी दबाबका कारण ‘फेस सेभिङ’ का लागि मात्र महाभियोग अघि बढाएको प्रष्ट देखिन्छ किनकि महाभियोग समितिले नै छानबिनमा तीन महिनासम्मको समय लिने प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा उल्लेख छ तर प्रतिनिधिसभा चुनावको मनोनयन दर्ता गर्ने तिथिलाई नै कार्यकालको अन्तिम दिन मान्दा पनि प्रतिनिधिसभाको आयु तीन महिना बाँकी छैन । आगामी मंसिर २७ गते कार्यकाल पूरा गरी सेवानिवृत्त हुने निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा अहिलेकै अवस्थामा अवकाश हुने लगभग निश्चित छ । 

नेपालको बहुदलीय अभ्यासमा यसअघि सधैँ प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा गएकाले यो नयाँ लागेको पनि हुनसक्छ तर यसअघि ०७४ सालमा पनि रूपान्तरित संविधानसभाले चुनावको मिति घोषणापछि मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनलगायत महत्वपूर्ण कानून बनाएको थियो ।