काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको मेलवर्नमा साउन ९ देखि ११ सम्म सेना प्रमुखहरुको सम्मेलन एनुअल चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्स २०२२ सम्पन्न भयो । तीन दिनसम्म चलेको उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानसेनापति  प्रभुराम शर्माले भाग लिएका थिए ।

सम्मेलन अष्ट्रेलियाको डिफेन्स फोर्सको संयोजकत्वमा अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमान्डले आयोजना गरेको हो । सम्मेलनमा नेपालसहित एसिया प्रशान्त महासागरका २६ देशका सेना प्रमुख सहभागी थिए । 

अष्ट्रेलियामा कार्यक्रम भइरहँदा नेपालको संसदमा भने सरकारलाई प्रधानसेनापतिको भ्रमणबारे शंका उब्जाउँदै प्रश्न उठाइएको छ ।

सरकारले गत असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृति भएपछि शर्मा तीनदिने सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका हुन् । 

तर केही सांसदहरुले उनको भ्रमण चर्को आलोचना गर्दै कुन हैसियतमा सरकारले उनलाई भ्रमणको लागि पठाएको भन्दै जवाफ मागेका थिए ।

सांसद अञ्जना विशंखेले सरकारले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) को सदस्य अंग नभएको भन्दै नेपालको संसद्बाट एमसीसी पास गर्ने अनि आईपीएसको सम्मेलनमा सेनापतिलाई सहभागिता हुनका लागि पठाएर सरकारले नेपालको असंग्लन परराष्ट्र नीति मिचेको आरोप लगाइन् । 

उनले नेपाल आईपीएसको सदस्य अंग होइन भनेर एमसीसी संसद्बाट पारित गराउँदा यसैसँग १२ बुँदे घोषणासमेत संसद्बाट पारित गरेको स्मरण गर्दै भनिन्, “एमसीसी आइपीएसको अंग हुनेछैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो । तर, यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिलाई आईपीएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठाएको हो ? यसको जवाफ सभामुखमार्फत सरकारसँग माग गर्दछु ।”

अर्की सांसद अमृता थापाले सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गर्ने तर अष्ट्रेलियामा हुने चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन प्रधानसेनापतिको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएकोले साँचो कुरा भए तत्काल सच्याउन माग गरेकी थिइन् । 

यता नेपाली सेना र इन्डो प्यासिफिक कमान्डको सम्बन्ध तथा आदानप्रदानबारे चर्को आलोचना भइरहँदा प्रधानसेनापतिको उक्त सहभागिता र सरकारको स्वीकृतिलाई विज्ञहरुले अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

यसो हेर्दा सांसदहरुले उठाएका मुद्दा सही लागे पनि उनीहरुले सम्मेलनबारे नबुझेपछि गलत टिप्पणी गरेको विज्ञहरु बताउँछन् । नेपालले भर्खरै अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागिता नजाउने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो । 

सरकारले अमेरिकालाई पत्र लेखेर सोबारेमा जानकारी दिने भनेता पनि अहिलेसम्म पत्र ड्राफ्ट गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको छैन । 

बरु राय सुझाव माग्न रक्षा मन्त्रालय पुगेपछि सशंकित भने बनाएको छ । बुधबार बसेको संसदीय समिति अन्तर्गत अन्तराष्ट्रिय समितिको बैठकमा पुनः एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई किन नपठाएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । तर प्रधानसेनापति शर्माले अष्ट्रेलियामा एसपीपीकै बारेमा छलफल गर्ने पो हुन् कि भन्ने शंका गलत भएको रक्षा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । 

एसपीपी र सम्मेलन फरक रहेको र सम्मेलनमा प्रत्येक वर्ष सेनाप्रमुख उक्त कार्यक्रममा जाने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवम् सहायक रथी नारायण सिलवालले उक्त सम्मेलन २०५६ सालदेखि निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको बताएका छन् । सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित राष्ट्रका सेना प्रमुखहरुको उपस्थितिमा विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एवं आपसी सहयोगका पक्षहरुलाई समेटी विविध सुरक्षाका विषयहरुमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

भन्छन्, “सहभागी राष्ट्रका सेना प्रमुखहरुबीच अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण, प्रविधि, रणनीतिक सोच लगायतका समसामयिक विषयहरुमा छलफल, अन्तरक्रिया तथा विचार आदानप्रदान हुनेछन् ।”

उक्त सम्मेलनमा वर्षौँदेखि नै नेपाली सेनाले सहभागिता जनाउने गरेको पूर्व सहायक रथी राजेन्द्र थापाले बताए ।

“यो विवाद गर्ने विषय नै होइन । सांसदले प्रश्न उठाउनुअघि रक्षा मन्त्रालयमा सोधेको भए भइहाल्थ्यो । फेरि मन्त्रिपरिषदले स्वीकृती दिएपछि मात्र जाने हो,” उनी प्रश्न गर्छन्, “नेताहरु विदेशमा विभिन्न सम्मेलनमा सहभागी हुँदैनन र ?”

सम्मेलनमा चीनको आक्रामक नीतिबारे चासो

इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव र सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्न चीनले चालिरहेको अभियानको पृष्ठभूमिमा इन्डो–प्यासिफिकका रक्षा प्रमुखहरू सम्मेलनको लागि भेला भएको भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले टिप्पणी गरेको छ ।
अमेरिकी संयुक्त चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष मार्क मिलीले सिड्नीमा बैठकअघि ‘चीनको उदय, स्वतन्त्र र खुला प्यासिफिक’ र शान्तिपूर्ण र स्थिर इन्डो–प्यासिफिक सुनिश्चित गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका थिए । हाम्रा पारस्परिक सुरक्षा चासोलाई समन्वय गर्न र हामी सबैमा लागू हुने राष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाहरूमा छलफल गर्न यो ठूलो सम्मेलन हुने उनको भनाइ थियो ।

सम्मेलनमा सैन्य नेताहरू र तीमध्ये अधिकांश रक्षा प्रमुखहरू थिए । सम्मेलनमा चीनलाई आमन्त्रण गरिएपनि उसले सहभागी हुन नसक्ने बताएको पीटीआईले जनाएको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा मिलीले रक्षा प्रमुखहरूले कसरी उनीहरूले अझ बढी सहयोग गर्न र आफ्ना सेनाहरूलाई उन्नत प्रविधिहरू सहित थप अन्तरक्रियात्मक बनाउन सकिने र संयुक्त सैन्य अभ्यासका बारेमा पनि कुराकानी भएको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मिलीले गत हप्ताको अन्त्यमा चीन आक्रामक भएकोभन्दै आलोचना गरेका थिए । 

सो बारेमा व्याख्या गर्दै उनले भने, “यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामकता र प्यासिफिकको स्वतन्त्रता तथा सबैका लागि खुला रहेको सुनिश्चित गर्न आवश्यकता छ ।” 

उनकाअनुसार चिनियाँ सेना हालका वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढी आक्रामक र खतरनाक भएका छन् । 

उनकाअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा प्रशान्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्बद्ध र साझेदार विमानहरूलाई चिनियाँ अवरोध धेरै गुणा वृद्धि भएको छ । बेइजिङको व्यवहार पाँचदेखि १५ वर्षअघिको तुलनामा अत्यधिक टकरावपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  

चीनको गतिविधिप्रति टिप्पणी गर्दै उनले भने, “प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र र खुला हुनुको विपरीत उनीहरू धम्की वा हावी हुन चाहन्छन् भन्ने संकेत गर्छ ।” 

अमेरिकाले अष्ट्रेलियामा वा अन्य साझेदार राष्ट्रहरूमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउने छलफल जारी रहेको बताएको छ । हाल डार्विनमा लगभग २ हजार २ सय अमेरिकी नौसैनिकहरु तैनाथ छन् ।

यता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग करिब दुई घण्टा कुराकानी गरेका छन् ।

ताइवानको विषयलाई लिएर दुई देशका राष्ट्रप्रमुखबीच चेतावनीपूर्ण कुराकानी भएको बीबीसीले जनाएको छ । उक्त संवादपछि सम्बन्ध झनै टकरावपूर्ण भएको बताइएको छ । 

यसैबीच, अमेरिकाको संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको यात्राको बारेमा विचार गरिरहेको बताएकी छिन् । सम्भावित पेलोसी यात्राको बारेमा सोध्दा, मिलीले कुनै पनि विशेष यात्राको चर्चा समयपूर्व भन्नु अपरिपक्व हुने बताएका थिए । 

खुला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा जोड

पछिल्ला केही वर्षहरूमा इन्डो–प्यासिफिक चिफ्स अफ डिफेन्स सम्मेलनको रूपमा पुनः नामकरण गरी यसलाई बलियो बनाउन प्रयासहरू भएको जानकारहरु बताउछन् । सामान्य भन्दा इन्डो–प्यासिफिक सम्मेलनलाई अझ उच्च–प्रोफाइल, वार्षिक फोरम बनाउनु हो । जसले सहयोगी र साझेदारहरूसँग अमेरिकी सहयोग प्रदर्शन गर्न सक्छ र व्यावहारिक रूपमा सैन्य–देखि–सैन्य सम्बन्धहरू बलियो बनाउन र सुरक्षा चुनौतीहरूमा रक्षा सहयोगलाई अगाडि बढाउन सक्छ । पेन्टागनले सन् २०१९ को सुरुमा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदन जारी गरेको थियो । जसले खुला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई ग्रहण गर्यो । छलफलमा खुला इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा बढी जोड दिई चीनलाई दबाब दिन खोजिएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

समयानुकूल यस सम्मेलनको सहभागी राष्ट्रको संख्या थप घट भइरहेको छ । सन् २०१६ मा छ वटा देशहरूले मात्र सूचीकृत गरेकोमा २०१८ मा संख्या २० पुगेको थियो । सन् २०१९ मा ३३ पुगेकोमा यस वर्ष २६ मा झरेको छ । 

कहिलेबाट सुरु भयो ?

युनाइटेड स्टेट्स इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड जनवरी १, १९४७ मा एक एकीकृत कमाण्डको रूपमा स्थापित भएको थियो । यो अमेरिकाको एकीकृत आदेशहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो र ठूलो हो ।

यूएस प्यासिफिक कमाण्डपछि यस क्षेत्रमा वाशिंगटनको विकसित दृष्टिकोणको एक भागको रूपमा मे २०१८ मा युएस इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको नाम परिवर्तन गरियो । जसमा अमेरिकाले पश्चिममा केन्द्रित भएकोले हिन्द र प्रशान्त महासागरहरू बीचको बढ्दो कनेक्टिभिटीलाई मान्यता दिन्छ ।

यूएस इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको एकीकृत कमाण्ड योजनाद्वारा परिभाषित छवटा भौगोलिक लडाकू कमाण्डहरू मध्ये एक हो । भौगोलिक लडाकु कमाण्डको रूपमा यसमा यूएस सेना, नौसेना, वायुसेना र मरीन कोर सेनाहरू प्रयोग गर्ने र एकीकृत गर्ने जिम्मेवारीमा छ । अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डको कमाण्डरले रक्षा सचिव मार्फत् अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई रिपोर्ट गर्छ । यसका अन्य कम्पोनेन्टहरु यूएस फोर्सेस कोरिया, यूएस फोर्सेस जापान, यूएस स्पेशल अपरेशन कमाण्ड प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक फ्लीट, यूएस मरीन फोर्सेस प्यासिफिक, यूएस प्यासिफिक एयर फोर्स र यूएस आर्मी प्यासिफिक रहेका छन् ।

इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र भूराजनीतिक रूपमा विविधता बोकेका क्षेत्रहरू थोरै छन् । यस क्षेत्रमा भएका ३६ राष्ट्रहरूमा विश्वको जनसंख्याको ५०प्रतिशतभन्दा बढी र ३ हजार विभिन्न भाषा बोल्ने छन् ।

विश्वका धेरै ठूला सेनाहरू र पारस्परिक रक्षा सन्धिहरू मार्फत अमेरिकासँग गठबन्धन भएका पाँच राष्ट्रहरू पनि यहाँ छन् । तीनमध्ये दुई ठूला अर्थतन्त्रहरू र १४ मध्ये १०सबैभन्दा सानो अर्थतन्त्रहरू भएका मुलुक पनि यही पर्छ ।