काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य कार्यक्रम स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)लाई अघि नबढाउने सरकारले निर्णय गरेको एक महिना बितिसक्यो । तर, अहिलेसम्म पत्राचार गर्न सकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक आग्रह गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले ‘अब एक–दुई दिनमा पठाउने’ भन्दै आलटाल गर्दै आएको स्रोत बताउँछ । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफ्नै निर्णयका बाबजुद सरकारले पत्राचार गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्राचार गर्न किन ढिलो गरिरहेका छन् भन्नेबारे चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले आफ्नै निर्णयको कार्यान्वयन गराउन आनाकानी गरिरहँदा शंका उपशंका उब्जाएको छ । 

कतिसम्म भने सत्तापक्षकै सांसद तथा माओवादी नेता देव गुरुङले सरकारले एसपीपीलाई अर्कै नाममा सम्झौता गर्न लागेको आरोप पनि लगाइसकेका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आइतबार भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अब सडकबाटै सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्कयता देखिएको बताए ।

उनले सरकारले नै एसपीपी अस्वीकार गरेको पत्र पठाउन आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले नै पत्राचार गर्न रोकेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।  प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि खुलेरै आलोचना गरेको छ ।

“अहिलेसम्म पत्र पठाउन नखोज्नुु आपत्तिजनक छ । प्रधानमन्त्री स्वयं रक्षामन्त्री हुँदा पत्राचार नगर्नु भनेको गलत हो । प्रधानमन्त्री स्वयंले इसारा गरेर रोक्न खोज्नुु भएको जस्तो छ,” एमाले नेता भीम रावलको भनाई थियो ।

एसपीपीमा नेपाल अघि नबढ्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई कूटनीतिक च्यानलबाट चिठी लेख्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले अमेरिकामा पठाउनुको सट्टा रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको बुझिएको छ । परराष्ट्रले रक्षा मन्त्रालयलाई राय माग्दै पत्र पठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । 

गत बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पनि परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपीका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताएकी थिइन् । उनले उपलब्ध डकुमेन्ट्स (दस्ताबेजहरू)को गहिरो अध्ययन गरेर मात्र एसपीपीबारे अमेरिकालाई पत्र पठाउने जानकारी दिइन् । 

यता रक्षा मन्त्रालयमा परराष्ट्रको पत्रलाई के गर्ने भन्ने अन्योलता बढेको छ । तर, नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे ।

सरकारले पत्र पठाउने कार्यमा ढिलाइ भएकोमा आफू चिन्तित नभएको परराष्ट्रविद् डा. शम्भुराम सिम्खडा बताउँछन् । परराष्ट्रले नै पत्र पठाउने भनेपछि अमेरिकाजस्तो लामो र गहिरो सम्बन्ध भएको शक्तिशाली महाशक्ति राष्ट्रसँग राम्ररी व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“यो त राम्रोसँग हेर्नुपर्‍यो । भोलि उसलाई नराम्रो लाग्यो भने त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ,” सिम्खडाले श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै भने, “श्रीलंकामा अहिले तपाईँ जे देखिरहनु भएको छ आन्तरिक द्वन्द्वले मात्र होइन, केही अंश एमसीसी पास नगर्नु पनि त हो नि ।”

“सरकार र प्रधानमन्त्रीले समय लिएर, अध्ययन गरेर सेनाले हिजो कुन सन्दर्भमा पत्र पठायो भन्ने कुरा बुझेर पत्र पठाउन खोज्नुभएको हो भने त्यो सही कदम हो,” उनले थपे । 

उनकाअनुसार अमेरिकाको हरेक कुरा प्रष्ट छ । एसपीपीको वेबसाइटमा शीर्षकमा नै पार्टनर फोकस्ड मिलिटरी एलाइन्स भनेर उल्लेख छ । तर, यसअन्तर्गत थुपै्र तत्वहरू हुन्छन् । “पूर्ण साझेदारमा हामी जाने कि नजाने भनेर हामीले स्पष्टसँग भन्ने हो,” उनले समस्या औँल्याए, “हाम्रो समस्या नै पहिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने । देशभित्र विवाद र चर्चा हुन्छ । अनि लागु गर्न नसक्ने ।”

यस्तै, पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले सरकारले औपचारिक रूपमै सम्झौता नगर्ने भनेपछि त्यसमा शंका गर्न नपर्ने भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् । “सन् २०१५ देखिको कुुरा छ । सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स अध्ययन गरेर नै जवाफ पठाउन समय लिनु स्वभाविक हो,” उनले भने, “अहिले एसपीपी प्राथमिकतामा नपरेको पनि हुनसक्छ । आन्तरिक राजनीतिमै धेरै कुुरा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू नागरिकता विधेयकमा पनि व्यस्त हुनुु भयो ।” 

यसैगरी, सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले एसपीपीको प्रक्रिया राम्ररी नबुुझेपछि राजनीतिकरण भएको दाबी गरे । उनी भन्छन्, “यसले हाम्रो कूटनीतिक अपरिपक्वता देखियो ।” 

“यसले हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले छिमेकीबाट प्रभावित भएर निर्णय पो लिए कि भनेर पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यो प्रक्रियाबाट उम्किन खोज्दा सेनालाई पनि राजनीतिकै बाकसमा राख्नु गलत थियो ।” 

उनकाअनुसार एसपीपी सम्झौता नेपालको राष्ट्रहितको लागि सैनिकको क्षमता बढाउन ठिक हो कि होइन त्यसको विस्तृत अध्ययन हुनुुपथ्र्यो । सम्झौता फिर्ता गर्ने भनेपनि उनी भन्छन्, “बाह्य हस्तक्षेपभन्दा पनि नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्र—राष्ट्रको सम्बन्ध या सैनिक—सैैनिकबीचको सम्बन्धमा के ठिक हो भन्ने कुुरामा अझै अन्यौल कायम नै छ ।” 

उनले राजनीतिक पार्टीले एकै ढिक्का भएर देशको परराष्ट्र नीतिनियमहरू के हो स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताए । भन्छन्, “सैन्य विषय सैनिकसँगै र राजनीतिक विषय राजननीतिमै हुुनुुपर्छ । यस्ता खालका घटनाले भविष्यमा राजनीतिक रूपमा लज्जित हुनु नपरोस् ।”

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण अन्योल

यता एसपीपी विवादसँगै प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण पनि अन्यौलमा परेको छ । दुई साताअघि परराष्ट्रले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सुनिश्चित भनेपनि गतसाता भने अझै टुंगो नलागेको बताएको थियो । 

तर, पूर्वरक्षामन्त्री प्रधानले प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनभित्रको विवादको अन्त्य र आगामी प्रदेश निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मात्र अमेरिका भ्रमण जाने बताए । 

एसपीपी विवाद के थियो ?

नेपाली सेना र अमेरिकाको उटाह राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार (नेसनल गार्ड) बीच राज्यस्तरीय सहकार्य कार्यक्रम (एसपीपी) मा १० बुँदे सम्झौता हुने सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा हलचल मच्चिएको थियो । 

त्यसपछि संसद, सदन र सडक तीनैतिरबाट यसबारेमा आलोचना भएको थियो । 

प्रतिनीधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई बोलाएर एसपीपीबारे स्पष्ट धारणा राख्न भनेको थियो । 

प्रधानसेनापति शर्माले सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्प जाँदा अमेरिकासँग सहयोग मागेको र प्राकृतिक विपद्सम्बन्धी एसपीपीले हेर्ने भएपछि पत्र पठाएको बताएका थिए । 

सो सहयोगअन्तर्गत सेनाले हेलिकप्टरलगायत सहयोग लिएको थियो । त्यसबेलासम्म एसपीपी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा थिएन । 

तर, सन् २०१९ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकार हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका बेला एसपीपीलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो । त्यसबेला एसपीपी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा बनिसकेको थियो ।

एसपीपी सन् १९९२ मा सुरु भएको हो । बाल्किटक राज्यबाट यसको सुरुवात भएको मानिन्छ । एसपीपी अहिले ८५ वटा पार्टनरसिप र ९३ वटा पार्टनरसँग छ ।