काठमाडौं । देशकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा सेवा विस्तारका लागि सरकारले एकपछि अर्को भवन थप्दै गयो । मिर्गौलाको डायलायसिसका लागि सुविधासम्पन्न भवन अनि सर्जिकल सेवाका लागि सातले भवन बनाइयो । 

तर, पूर्वाधार र सेवा अनुसारको जनशक्ति थप गर्ने विषयमा सरकारले तदारुकता देखाएन । एक हजार ६०३ जना कर्मचारी रहेको अस्पतालमा एक हजार २३३ स्थायी दरबन्दी छन् । बाँकी जनशक्ति करार र दैनिक ज्यालादारीमा राखिएको अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख सागर मिश्र बताउँछन् । 

यता नयाँ बनेको सर्जिकल भवनबाट शल्यक्रियासम्बन्धी सबै सेवा सुरु गरिसकिएको छ । तर, जनशक्ति भने पुल दरबन्दीबाट व्यवस्थापन गरिएको छ । 

एक वर्षअघि मात्रै कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएपछि वीर अस्पतालमा ८३१ जनशक्ति थप गर्नुपर्ने अस्पतालको माग थियो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘पुल’ दरबन्दीमार्फत ४९५ जना जनशक्तिको व्यवस्था गरिदियो । ती कर्मचारीको यही असार मसान्तमा कार्यकाल सकिएपछि सेवा निरन्तरताका लागि मन्त्रालयले आगामी पुससम्म म्याद थप गरेको छ । 

कोरोनाकालका तीनवटा लहरमा क्षमताभन्दा अधिक बिरामीको चाप थेगेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७४ जना करारका कर्मचारी छन् । अस्पतालमा कोभिडका बिरामीको चाप बढेसँगै आईसीयु संख्या तीन वटाबाट थप गरेर २४ पुर्‍याइएको छ । 

तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार ३१ गते गरेको निर्णयअनुसार टेकु अस्पतालमा कोभिड करारमा रहेका कर्मचारीको कार्यकाल थप गरिएन । अस्पतालको पीसीआर परीक्षणदेखि आईसीयुसम्म करारका जनशक्ति खटाइएको र ती कर्मचारीको कार्यकाल नथप्ने हो भने आईसीयु सेवा समेत बन्द हुने अवस्था रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतम बताउँछन् । कोभिड करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद थपका लागि पुनः मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको गौतमले बताए ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दुई हजार ५ सय जनशक्ति रहेको स्थायी दरबन्दीबाहेकका १ हजार ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । 

करार दरबन्दी र आफ्नै स्रोतबाट ती कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि पछिल्लो दुई वर्षयता २५ सय जनशक्तिले धान्ने अवस्था नरहेको अस्पतालका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारी बताउँछन् । “अहिले भइरहेको जनशक्तिले पनि धान्न हम्मेहम्मे छ, त्रिवि सेवा आयोगले २ वर्षदेखि नयाँ विज्ञापन खुलाएको छैन” अधिकारी भन्छन् । 

यता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि ५० प्रतिशत जनशक्ति करार र अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ उपचार तथा व्यवस्थापनका सञ्चालनमा ल्याएका ६४९ स्थानीय तहका कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको कार्यकाल नथप्ने निर्णय गरेको छ । असार मसान्तमा कार्यअवधि सकिएका उनीहरूलाई साउन १ गतेबाट पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । 

प्रत्येक स्थनीय तहमा आधारभूत अस्पताल पुयाउने उद्देश्यसहित पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बजेट छुट्याएर काम गरिरहेको छ । तर, ती अस्पतालमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनबारे टुंगो लाग्न सकेको छैन । 

केन्द्रीय अस्पतालहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार दरबन्दी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र जनशक्तिकै अभावमा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुँदा मुलुकको संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवामा भने संघीयता लागू नभएको सरोकारवालहरूको टिप्पणी छ ।