काठमाडौं । नेपालको कूटनीतिप्रति बेला बेलामा तीव्र बहस हुन्छ । ‘कूटनीतिक कमजोरी’ भन्दै सरकारका निर्णय विवादमा पनि आइरहन्छन् ।

जानकारहरुका अनुसार राणाकालदेखि नै निर्णयहरुमा विवाद नआएको होइन तर २०४६ साल हुँदै २०६३ पछि त राजदूत नियुक्तिदेखि सरकारले गर्ने निर्णयमा ‘कूटनीतिक कमजोरी’ देखिने गरेको विज्ञको टिप्पणी छ ।

विज्ञहरुकाअनुसार नेपालजस्तो मुलुकको शक्तिको स्रोत भनेको कूटनीति हो । उनीहरुकाअनुसार ‘स्किलफूल डिप्लोमेसी’ आजको आवश्यकता हो । तर नेपाल त्यसैमा चुक्दै आएको छ । 

वर्षौँसम्म आर्थिक रुपमा साझेदार मुलुकहरुमा राजदूत नियुक्त नगर्ने, गरे पनि सरकार फेरेसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउने चलनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको कूटनीतिको प्रस्तुति फितलो त भएको छ नै । त्यसमा अझ दलैपिच्छे परराष्ट्र नीति र त्यसको अव्यवहारिक कार्यान्वयनले यस क्षेत्रमा एकपछि अर्को विचलन बढ्दै गएको छ ।

केही समयअघि अमेरिकासँग आर्थिक विकासको लागि गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट एमसीसी सम्झौता गरे मुलुकमा अमेरिकी सैनिक आउँछ भन्दै संसद् र सडकमा बहस चल्यो ।

उक्त विषयमा मुलुक नै दुई ध्रुवमा बाँडियो । एसमीसीलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै विषय गिजोलेपछि सम्झौता झन् विवादमा पर्‍यो । त्यसबेला सम्झौतामाथि छिमेकी मुलुक चीनले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अमेरिकाले धम्क्याउँदै नेपालसँग सम्झौता गर्न खोजेको विज्ञप्ति निकालेको थियो भने अमेरिकाले पनि चीनलाई प्रतिउत्तर दिँदै सम्झौता नेपालले चाहेर भएको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक भए ।

एमसीसी विवाद पूर्णरुपमा भुल्न नपाउँदै स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको चक्रब्युहमा नेपाल प¥यो । अमेरिकासँग नेपाली सेनाले सैन्य रणनीति एसपीपी सम्झौता गर्न लागेको सार्वजनिक भएसँगै विवाद चुलियो । 

अन्ततः सोमबार सरकारले एसपीपी सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेपछि विवादमा पूर्णबिराम लागेको छ ।

तर उक्त विवाद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अझै छलफलमै छ । नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समितिले असार ३ मा सातदिनभित्र सम्झौतासम्बन्धी कागजात झिकाउन निर्देशन दिएको छ । 

हाल प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ नेपाली शान्ति सेना खटिएका मिसनहरुको भ्रमणमा छन् ।

त्यसपछि उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्टागनको भ्रमण गर्दैछन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि अमेरिकाको निमन्त्रणामा निकट भविष्यमै त्यहाँ प्रस्थान गर्दैछन् । 

यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले एसपीपी जस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्लान् भनेर विपक्षी दललगायत सत्ता गठबन्धनका दलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई मुलुकको अहितमा रहेको कुनै पनि सम्झौता नगर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । 

सत्ता सहयात्री पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ‘जुस या ह्विस्की खुवाएर त्यस्ता सम्झौता गराउलान् प्रधानमन्त्रीज्यू ध्यान दिनुहोला’ भन्दै संसदीय समितिमा टिप्पणीसमेत गरेका थिए । 

विपक्षी दलका नेताहरु भीम रावल र ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण नै रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यस्ता आन्तरिक दबाबले प्रधानमन्त्रीले भ्रमण रोक्दा त्यसको असर दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो पर्ला सोच्नुुपर्ने नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले बताउँछिन् ।

यति मात्रै होइन कूटनीतिक रुपमा नेपाल कति कच्चा छ भन्ने कुरा भर्खरै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको ‘सुनको लौरो र त्यो लौरो ल्याउने विदेशी पाहुुना’ ज्वलन्त उदाहरण बनेको विज्ञको टिप्पणी छ ।

यतिमात्र होइन राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरुले पनि बेला बेलामा कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका काम गर्दा  मुलुक समस्यामा पर्ने गरेको छ । चीनका लागि नेपाली राजदूत बनेका महेन्द्रराज पाण्डेले तिब्बत, हङकङ, मकाउ, ताइवान चीनका अंग हुन् भन्ने विवादास्पद टिप्पणी गरेपछि नेपालको कूटनीति विवादमा परेको थियो । 

स्किलफूल डिप्लोमेसीको आवश्यकता

परराष्ट्र नीतिमा आएको बिकृतिबारे पूर्वराजदूतहरुले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनीहरुले परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन गर्नमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलले जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राष्ट्रिय स्वार्थ दुईवटा नहुने भन्दै बनाएका परराष्ट्र नीति तथा आचारसंहिता लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

भन्छन्, “हामीले परराष्ट्र नीति, आचारसंहिता बनायौँ । लागुु गर्ने निर्णय भयो । तर लागु भएको छैन । हामीले आचारसंहिता पालना नगरी विदेशी मुलुकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।”

मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पूर्वराजदूतहरुको समूह (आफ्ना)को परराष्ट्र मामिलाबारे प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले परराष्ट्र नीतिको कमजोरी औँल्याएका छन् ।

सत्तामा हुँदा एउटा र सत्ताबाहिर अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले कूटनीतिमा परिणाम नआएको उनको तर्क छ । 

स्वर्गीय नेता सुशील कोइरालाको पालोमा राजदूत नियुक्त भएका उपाध्यायलाई ओली सरकारले कार्यकाल सकिन बाँकी छँदै भारतबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।

त्यसबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाल भारतको सम्बन्धमा झन् चिसोपना बढेको थियो ।

यस्तै, पूर्वराजदूत योगेन्द्र ढकाल पृथ्वीनारायण शाहको पालामा जस्तो नेपाल दुई ठूला देशबीच च्यापिएको तरुल भनेर एकपक्षीय रुपमा हेर्न नहुुने बताउँछन् । 

परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक राखेपछि यी दुुईसँगको सम्बन्ध राम्रो भए सबै राम्रो हुन्छ भन्ने नीति पनि फेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ मिल्दैन । अमेरिकाले गर्ने सबै सहयोग कुनै न कुनै हिसाबले इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)सँग जोडिएको देखिन्छ । त्यसो भए अमेरिकासँगको सम्बन्ध ब्रेक गर्ने त ?,” उनको प्रश्न छ । 

पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे मुलुकमा पराराष्ट्र नीति फेल खाँदै जानुमा सरकारैपिच्छे नीति बनाउन प्रतिवेदन तयार पार्ने र बनेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन फिटिक्कै नहुने प्रमुख समस्या रहेको औँल्याए । 

“मेहनतका साथ बनेका प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गराउनतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ,” उनले भने, “यसको लागि चाहिन्छ भने बरु समन्वय गरी सबै प्रमुख राजनीतिक दलका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु या दलका विदेशी विभागका प्रमुखसँग घनीभूत छलफल गरी गाइडलाइन बनाएर ईमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ ।” 

म्यानमारका लागि पूर्वराजदूत भीम उदासकाअनुसार संविधानमा राष्ट्रिय हित उल्लेख भएको र त्यसको पूर्ण व्याख्या गर्न जरुरी भएको भन्दै परराष्ट्र नीति फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले भने, “यो हित भनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हित मात्र होइन, समग्र देश र जनताको हितको कुरा हो ।” 

उनकाअनुसार संविधान आएको करिब दश वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त हितको पूर्ण व्याख्या भएको छैन । भारत, चीन र अमेरिकासँग प्राकृतिक स्रोत साधनलाई लिएर भएका सन्धि सम्झौताप्रति इंगित गर्दै उनी थप्छन्, “राष्ट्रिय हित भनेको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षामा मात्र सीमित नहोला । प्राकृतिक स्रोत सम्पदाको सुरक्षा र जर्गेनाहरु पनि राष्ट्रिय हित नै हुन् ।”