काठमाडौं । अमेरिकी सैन्य सहयोग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा नेपालको सहभागितालाई लिएर देखिएको विवाद तत्काल मत्थर हुने संकेत देखिँदैन । एकपछि अर्को गरी आइरहेका विभिन्न सार्वजनिक कागजात तथा वक्तव्यबाजीले विवाद झन पेचिलो बन्ने देखन्छ ।

सुरुमा पाँच दलीय गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सम्झौता अगाडि बढाएको भनेर चर्को आलोचना भयो । तर, बिहीबार अपराह्नतिर जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाली सेनाले एसपीपीमा नेपालको सहभागिताबारे अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएको देखियो विवादले राजनीतिक रूप लिने देखिएको छ ।

अहिले एसपीपी सम्झौताका लागि कहिले, कुन सरकारको पालोमा पहल भएकोदेखि यो सैन्य सम्झौता वा विपद् व्यवस्थापनका लागि हो भन्नेसम्मका प्रश्न उठिरहेका छन् । 

बुधबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसपीपीमा सहभागी हुन नेपालले गरेको प्रस्ताव स्वीकार भइसकेको जनाएको थियो । तर, बुधबार साँझ नै नेपाली सेनाले एसपीपीमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रियासमेत नबढेको दाबीसहितको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । आज (बिहीबार) सेनाले नै एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि विवाद थप पेचिलो बनेको हो । भोलि (शुक्रबार) बिहान ९ बजे एसपीपीबारे छलफल गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई छलफलका नै लागि बोलाएको छ ।

विवाद कसरी सुरु भयो ?
एसपीपीअन्तर्गत नेपाली सेनाले अमेरिकी युटा राज्यको नेसनल गार्डसँग सहकार्य गर्न १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौता यसै साता सार्वजनिक भयो । सम्झौता बाहिरिएसँगै संसद्, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको चर्को विरोध भयो । 

बिहीबार दिउँसोसम्म नेकपा (एमाले)का सांसदहरूले संसद्मा एसपीपी सम्झौताले असंलग्न परराष्ट नीति, भूराजनीतिको दलदलमा नेपाललाई धकेल्न खोजेको भनेर चर्को आलोचना गरे ।

सांसद भीम रावलले कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१५ मा एसपीपी सम्झौताका लागि पत्र लेख्न लगाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमा रक्षा मन्त्रालयलाई प्रश्न उठाउँदै उनले २०१७ मा स्वयम् प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एसपीपीका लागि सेनालाई पत्र लेख्न लगाएको दाबी गरे ।

एमालेका अर्का सांसद ईश्वर पोखरेलले एसपीपी सम्झौतामा एमालेको नाम जोडको भनी निन्दा गरे । आफू रक्षामन्त्री हुँदा यो विषय उठेको र कार्यदल बनाई एसपीपी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई रोकेको उनको दाबी थियो । 

तर, जब बिहीबार अपराह्नतिर जब तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाली सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएको देखियो अहिले आलोचना एमालेतिर तेर्सिएको छ ।

उसो त संसद्मा बैठकमा रक्षामन्त्री एवम् प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल एसपीपीमा आवद्ध नभएको बताएका थिए । उनले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपाल आवद्ध हुने निर्णय नगरेको र सोच पनि नराखेको जिकिर गरे । 

यसअघि बुधबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सम्झौता झुटो भएको र एसपीपीका लागि नेपालले नै पहल गरेको स्पष्ट पारेपछि घटनाले अर्कै मोड लिएको थियो । अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी. मिकलरले सन् २०१५ मा नेपालले कार्यक्रममा सहभागी हुन पहिलो पटक र २०१७ मा पुनः कार्यक्रममा सहभागी हुन दोस्रोपटक अनुरोध गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गरेको दूतावासको भनाइ थियो ।

जवाफमा बुधबार राति नै जंगी अड्डाले मौनता तोड्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्तिमा सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता नगरेको दाबी गरेको थियो । सेनाले एसपीपीमा संलग्न हुनका लागि आफूले पत्राचार नगरेको र कहिल्यै नगर्ने पनि भनेको थियो ।

सेनाको विज्ञप्तपछि अधिकांशलाई लागेको थियो– आधिकारिक निकाय सेनाले नै स्पष्ट पारिसकेपछि अब 'च्याप्टर क्लोज' भयो ।

तर, सेनाले गरेको दाबी १२ घण्टा पनि नबित्दै अर्को पत्र सार्वजनिक भयो । नेपाली सेनाको औपचारिक लोगो नभएको उक्त पत्रमा एसपीपीमा सामेल हुन भन्दै सेनाले २०७२ कात्तिक १० मा पत्र लेखिएको थियो । पत्रमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षर छ । पत्रमा चाँडै एसपीपीको सदस्य बन्न लागेकामा खुसी व्यक्त गरिएको थियो ।

अन्ततः एसपीपीका विषयमा नेपाली सेनाले बुधबार राति जारी गरेको विज्ञप्ति पनि गलत सावित भयो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि मात्रै !
तर, सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल एसपीपीबारे गरिएको खण्डन गलत नभएको दाबी गर्छन् । सन् २०१५ मा लेखिएको उक्त पत्र आधिकारिक भएको तर त्यसबेलाको विशेष परिस्थितिमा लेखिएको उनको दाबी छ । 

प्रवक्ता सिलवालकाअनुसार नेपालमा भूकम्प गएपछि विश्वका कैयौँ देशसँग सहयोगका लागि आग्रह गरिएको थियो । त्यसबेला अमेरिकासँग पनि सहयोग माग्दा उक्त पत्र लेखिएको उनको भनाइ छ । विपद् व्यवस्थापन, हेलिकप्टर लजिस्टिक, अत्यावश्यक भौतिक संरचनाबारे अमेरिकी अनुभव र प्रतिक्रियाको लागि पत्र लखिएको उनले बताए ।

“अमेरिकामा उक्त कार्य नेशनल गार्डले गर्छ,” उनले भने, “त्यो बेलामा आईपीएस पनि थिएन । अहिलेको जस्तो भूराजनीतिक संवेदनशील विषय उठेको पनि थिएन ।”

यसैबीच अमेरिकी दूतावासले नेपालले एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहे पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । एसपीपी कार्यक्रममा करिब ९० देश सहभागि छन् ।