काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को सुरुङ खन्ने काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामध्येको एक उक्त फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई सुम्पिएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले ल्याउनुपर्ने उपकरण र विज्ञहरू नल्याएको तथा गुणस्तरीय काम हुन नसकेपछि प्योकज १ र २ को सुरुङ खन्ने काम केही समयको लागि स्थगित गरेको सेनाले जनाएको छ । सेनाका प्रवक्ता एवम् सहायक रथी नारायण सिलवालले काम केही समयको लागि स्थगित गरेको जानकारी दिए । 

“अहिलेसम्मको कामको समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । परामर्शदाताको टिम पनि नयाँ आएको छ । १ र २ प्याकेजका लागि ठेकेदार र परामर्शदाता बसेर कुरा गर्नेछन्,” उनले भने, “अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गर्नेछौँ । सोमबार र मंगलबार फिल्ड निरीक्षण गरेर निर्देशन दिनेछौँ । आउने हप्तादेखि काम यो गर्नुस् भनेर आदेश आउँछ ।” सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो ठेकेदारलाई निलम्बन नगरेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

दुई खण्डमा खनिँदै आएको काम ठेक्का सम्झौताअनुरूप नदेखिएकाले सेनाले ठेकेदारलाई काम रोक्न निर्देशन दिएको हो । चिनियाँ ठेकेदारले सुरुङ खन्नका लागि सम्झौताअनुसारको ‘थ्री आम्र्स जम्बो’ मेसिन नल्याई सामान्यरूपमा खन्न थालेकाले कामको गुणस्तर पनि कमजोर रहेको पाइएपछि तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिइएको हो । 

हाल परामर्शदाता कोरियाली कम्पनी योसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन र कोरिया एक्सप्रेस–वे कर्पोरेसन एन्ड पियोङ्वा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट (संयुक्त) जेभीले सुरुङको पुनरावलोकनको काम गरिरहेको छ । द्रुत मार्गको अहिलेसम्म ५० मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत ३० मिटर र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत अहिलेसम्म २० मिटर सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । 

सुरुङको प्याकेज १ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन र प्याकेज २ मा पोली च्याङ्दा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले काम गरिरहेको छ । सम्झौताअनुसार दुईवटै प्याकेजको निर्माणकार्य तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । ती कम्पनीहरूसँग २०७८ वैशाखमै सम्झौता भएको थियो । कुल ६.०७ किलोमिटरको तीन खण्डका सुरुङ मार्ग तथा हाइब्रिज दुई प्याकेजमा निर्माण गरिन लागेको हो । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत यस आयोजनाको सबैभन्दा लामो सुरुङ मार्ग महादेवडाँडा खण्डमा निर्माण गरिँदै छ ।

यस्तै, दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत धेद्रेको सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १ दशमलव ३७ किलोमिटर र लेनडाँडाको घट्टेपाखादेखि बाँदरे खोल्सीसम्मको सुरुङ मार्ग र हाइब्रिज निर्माण गरिँदै छ । यस प्याकेजअन्तर्गत कुल १.४ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र हाइब्रिज निर्माण गरिनेछ  । पहिलो र दोस्रो प्याकेजको निर्माण लागत क्रमशः करिब २१ अर्ब ६१ करोड र २८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ रहेको छ । 

आयोजनास्थलमा दुर्घटना

केही साताअघि लेनडाँडामा काम गर्ने सिलसिलामा दुर्घटना भएको थियो । उक्त घटनामा पाँचजना चिनियाँ र एक नेपाली कामदार घाइते भएका थिए । उपचारको क्रममा तीनजना चिनियाँको मृत्यु थियो । प्रवक्ता सिलवालले दुर्घटना भएको पुष्टि गर्दै भने, “लोडर ब्याक गर्ने बेला पल्टेर दुर्घटना भएको हो । यस्तो घटना सकेसम्म नहोस् भन्ने हो । तैपनि, ठुल्ठूला प्रोजेक्टमा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ ।”  

यसअघि, आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै सेनालाई लेखा समितिले बोलाएर ११ वटा प्रश्न गरेको थियो । सुरुङमार्गअन्तर्गत प्याकेज २ (धेद्रे र लेनडाँडा)को ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको भन्दै २०७७ चैत १९ सार्वजनिक लेखासमितिले प्रश्न उठाएको थियो । अनियमितता भएको भन्दै समितिले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त विषयमा सेनाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए पनि आयोजनामा लगानी धेरै भइसकेकाले पुराना गल्ती सुधार गरी नियमअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको टोलीले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत अध्ययन गरी हालसम्म बनेका संरचनामा कमजोरी भेटाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । फागुन २९ देखि चैत १ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणको चरणमा बनिसकेका कतिपय संरचनाहरू चर्किएको, भत्किएको, ड्रेन पाइपहरू फुटेको, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्रीको प्रयोग भएको र प्रारम्भिक चरणमा नै बनेका संरचनाहरू मर्मतसमेत भएको पाइएको भन्दै सोही धरातलमा द्रुतमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढाउँदा तोकिएको मापदण्डअनुरूप निर्माण हुनेमा प्राविधिक विज्ञहरूले समेत शंका व्यक्त गरिरहेको जिकिर गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
 
यस्तै, समितिले प्याकेज नम्बर २ को ठेक्काको सम्बन्धमा नियमानुसार काम नभएको र लेखा समितिले निर्दिष्ट कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकोले खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुन खरिद प्रक्रिया नियमअनुसार अघि बढाउन र भविष्यमा यस्तो समस्या नआओस् भन्ने निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा फेरि प्याकेज नं. ४ र ५ को ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता गरेको पाइएको समितिको बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । समितिले आयोजना पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक तोकता गरे पनि त्यसको उल्लंघन हुँदै आएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कानुनको परिपालना गराउन र त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई कार्बाही गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले वर्षौंसम्म टिक्नुपर्ने एसियन मापदण्डको भनिएको सडक अहिल्यै भत्किने, मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले निर्माण कमजोरी रहेको बताउँदै आएकी छन् । 

हालसम्मको प्रगति

द्रुत मार्ग आयोजना सुरु भएदेखि कुल कार्यको १९.८३ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । २०७३÷०७४ देखि चालु आवको २०७८÷७९ सम्म वैशाखमा कुल कार्यको अनुपातमा समष्टिगत भौतिक प्रगति १९.८३ प्रतिशत हासिल गरेको हो । आयोजनाको कुल लागतको अनुपातमा कुल वित्तीय खर्च १८.२४ प्रतिशत रहेको छ ।  गत आवसम्म कुल भौतिक प्रगति १६.१० प्रतिशत रहेकोमा यस आवको निर्माण कार्यबाट ५.१ प्रतिशत थप प्रगति भई कुल २१.२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य सेनाले लिएको छ । यो आयोजना विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्याकेजबाट निर्माण कार्य भइरहेको छ । गत वर्ष दुुईवटा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यो वर्ष सडक र पुलसम्बन्धी तीनवटा ठेक्का लगाउने काम भएको छ । 

द्रुत मार्ग निर्माणको कुल लागत एक खर्ब ५५ अर्ब तीन करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपियाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सुरु भएको आयोजना ठेक्कापट्टामा अनियमतिता, गुणस्तरहीन काम र बजेटको अभावले आयोजना समयमै सकिनेमा शंका छ ।