काठमाडौं । २०७६ माघ १६ गते नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएको थियो । त्यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकबाटै कांग्रेसको नर्सरी भनेर चिनिने भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयकै उमेर सीमाभित्र ल्याउने भन्दै ३२ वर्षे मापदण्ड लागू गरेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताको नोट अफ डिसेन्टलाई समेत मतलव नगरी विद्यार्थी संघमा उमेदवार बन्न ३२ वर्षे मापदण्ड लागू गरेर नेविसंघको विधान बनाइदिएको कांग्रेसले आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर त्यो प्रावधान खारेज गरिदिएको थियो । 

छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेटसहित विधान सच्याएर ४८ वर्षका राजीव ढुंगानालाई नेविसंघ अध्यक्ष बनाएको कांग्रेसले केही महिना अघिसम्म उनै ढुंगानाको म्याद थप्दै नेविसंघ अध्यक्षमा टेको लगाउँदै आएको थियो । 

गत मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट नेविसंघका बहालवाला अध्यक्ष ढुंगाना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएपछि नेविसंघ नेतृत्वविहीन हुन पुग्यो । अनि ३ फागुनमा कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको पहिलो बैठकबाट निर्णय भयो– अवधि समाप्त भइसकेका भ्रातृ संस्थाहरू स्वतः विघटन गर्ने । त्यही निर्णयमा फागुन मसान्तभित्र विघटन भएको भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने विषय पनि उल्लेख थियो । तर, आफ्नै विगतका निर्णयको बन्धक बनेको कांग्रेस निर्णय कार्यान्वयनमा असफल भएको छ । 

कार्यसम्पादन समितिको उक्त निर्णय अनुसार १० वटा भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने हो । गत फागुन मसान्तभित्र गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन समतिको निर्णय नेताहरुले कार्यान्वयन नगर्दै समय घर्किएर चैतको पहिलो साता समाप्त भएको छ । तर, तदर्थ समिति गठन हुने ठोस आधार तयार नभएको नेताहरु नै बताउँछन् । 

कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थियो । तर, आफैँले बनाएको मापदण्डनै कांग्रेसले लागू गर्नबाट चुक्यो । समिति कहिलेसम्म आउँछ कुनै छाँट देखिएको छैन ।

किन ढिला हुँदैछ तदर्थ समिति ल्याउने निर्णय ?

उपसभापति धनराज गुरुङ सभापतिसँग समय अभाव हुँदा निर्णय अनुरूप समिति ल्याउन आवश्यक काम हुन नसकेको बताउँछन् । 

“बैठक पछि हामी एमसीसी पारित गर्ने ध्येयमा लाग्यौँ । सभापतिसँग समय नै भएन,” उपसभापति गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन विशेष अभियान चलिरहेको छ । त्यसकारण पनि हामीले आफैँले तोकेको समयमा काम गर्न सकेनौँ ।”

कांग्रेसले १० भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरे पनि प्राविधिक विषय अझै मिलिसकेको छैन । सभापतिबाहेक कति सदस्यीय समिति गठन गर्ने भन्ने जस्ता सामान्य विषयमा समेत समझदारी निर्माण भइसकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा पाँचवटा भ्रातृ संस्थाको विधानको मस्यौदा तयार भएको छ । 

“पाँचवटा भ्रातृ संस्थाको विधान फाइनल भयो । कति सदस्य कत्रो समिति ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल हुनै सकेको छैन,” उपसभापति गुरुङले भने, “सभापतिज्यू सरकारको जिम्मेवारीमा भएका कारण समय अभाव छ ।” 

विधान मस्यौदामा काम गरिरहेका सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि सभापतिसँग समय अभाव भएका कारण विधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउँछन् । 

“हामी काम गरिरहेका छौँ । सभापतिज्यूले समय दिन भ्याउनुभएको छैन,” सहमहामन्त्री परियारले भने । 

कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन अभियानका कारण पनि तदर्थ समिति ल्याउन नसकेको केही नेताहरू तर्क गर्छन् । सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर जिम्मेवार नेताहरू निर्वाचन अभियानमा गाउँ–गाउँ जानुपरेकाले पनि समिति ल्याउन नसकेको बताउँछन् । 
“म आफै कार्यसम्पादन समिति बैठक पश्चात् जिल्लामा छु । हामीले मधेस प्रदेश सहित १६ जिल्लामा भर्खर त जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्‍यौँ,” उनी भन्छन्, “अब हामी काठमाडौं फर्कन्छौँ र केही दिनभित्रै समिति ल्याउने गरि काम थाल्छौँ ।” 

नेविसंघमा उमेर हद विवाद 

भ्रातृ संस्थाहरूमध्ये पनि नेपाल विद्यार्थी संघमा नेताहरुको सर्वाधिक चासो रहेको छ । २७ सालमा नेविसंघको अध्यक्ष भएर राजनीतिक करिअर अघि बढाएका सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि नेविसंघ जति महत्वको छ –त्यो भन्दा धेरै चासो पछिल्लो समय नेविसंघको अध्यक्ष भएर कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा गएकाहरुमा छ । त्यसैले नेविसंघमा आफ्ना निकटस्थ विश्वास पात्रहरुलाई ल्याउन संस्थापन र संस्थापन इतर दुवैतर्फ नेताहरुको प्रतिस्पर्धा छ । 

त्यसैले नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेर हद राखेर तदर्थ समिति गठन गर्ने कि उमेर हद लागू नगर्ने भन्ने विवाद मिलिसकेको छैन ।

नेतृत्वमा ३२ काटेका  र पाँच दशक उमेर खाएकाहरु अझै दाबी गरिरहँदा कम उमरको ल्याउँदा गुटको स्वार्थ सम्बोधन नहोला भन्ने चिन्ताले नेताहरुलाई सताएको छ । 

३२ वर्षे उमेर समूहको समिति ल्याउन माग गर्दै विश्वविद्यालय तहमै रहेका विद्यार्थी नेताहरू आन्दोलनमा छन् । त्यसलाई ३२ नाघेर पनि नेविसंघको राजनीतिलाई करियर बनाइरहेकाहरुले पार्टी कार्यालयमै पुगेर चनौती दिइरहेका छन् । नेविसंघलाई विद्यार्थीको संगठन बनाउने र विद्यार्थीकै मुद्दा बोकाउने भन्दा नेताको स्वार्थ सिद्ध गर्ने झुन्ड बनाउन खोज्दा निर्णय लिन सकस भएको एक नेताको टिप्पणी छ । विगतमा पनि उमेर हद लगाउने निर्णय गरेर उल्ट्याइसकेकाले नेविसंघमा के हुन्छ भन्ने अन्योल बढिरहेको छ ।

तरुण दलमा पनि उमेर हदकै समस्या 

फागुन ४ को कार्यसम्पादन समिति बैठकले तरुण दलको पनि विधानवमोजिम कार्यसमिति ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय अनुसार नेविसंघमा ३२ वर्षे उमेरहद लागू हुँदा तरूण दलमा पनि ४५ वर्षे उमेर हद अनिवार्य हुन्छ । विगतमा गुट व्यवस्थापनका लागि तरुण दलको क्रियाशील भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यक्ति मात्र तरुण दलमा नेता हुन पाउने विधान कुल्चिएर बाहिरबाट कार्यसमिति बनाइदिएका नेताहरु अहिले पनि दललाई आफ्ना नजिकका नेताहरुको व्यवस्थापनको संयन्त्र बनाउने दाउमा छन् । त्यसैले विधान कस्तो बनाइदिने र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्देम्बे विधान अनुरूप नै तदर्थ समिति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

दलित संघलाई फरक मापदण्ड

कार्यसम्पादन समितिको यही निर्णय नेपाल दलित संघमा लागू भएको छैन । म्याद सकिएका संगठनको अवधी स्वतः समाप्त हुने निर्णयअनुसार अन्य संगठनमा तदर्थ समिति गठनको गृहकार्य भइरहँदा नेपाल दलित संघमा भने महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको छ । त्यही समितिले चैत ७ गतेका लागि तोकेको महाधिवेशन चैत २ गते नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ । स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षका निवर्तमान अध्यक्ष मीन विश्वकर्मा र मानबहादुर विश्वकर्माका छुट्टा–छ्ट्टै उमेदवार भएपछि अधिवेशन अनिश्चित भएको हो । 

संघका निर्वतमान अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन पछिमात्रै संघको महाधिवेशन गर्ने तयारी भएको बताए । 

“हामीले ७७ जिल्ला र सात प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । केन्द्रको भने तयारी अपुग भएको कारण गर्न सकिएन,” विश्वकर्माले भने, “अब स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात् अधिवेशन गराउँछौँ ।” 

तदर्थ समितिलाई सुविधाजनक समय 

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिले नयाँ आउने भ्रातृ संस्थाका तदर्थ समितिलाई झण्डै एक वर्षको म्याद दिन लागेको छ । तीन तहको निर्वाचन समापन भएपश्चात् महाधिवेशन गराउने दायित्व सुम्पने निर्णय कार्यसम्पादन समितिले गरेकाले त्यसपछि पनि तीन महिना उनीहरुका लागि महाधिवेशन गराउन तोकिएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने र सो अवधिमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्ने कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय गरिए पनि भोलि त्यसैलाई म्याद थप्दै कति समय लैजाने निर्णय हुन्छ अहिले अनुमान समेत गर्न सकिन्न ।