पोखरा । गएको जेठ २९ मा गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सोही दिन आफूसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यसपछि उनले गठबन्धनमा सहभागी सबै दल (जनमोर्चाबाहेक)लाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन मन्त्रालय फुटाए । 

साउन ८ मा पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी मन्त्रीको संख्या ११ पुर्‍याए । 

संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेशसभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भनिएको छ । ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १२ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । 

सोही व्यवस्थाबमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेलले असोज २५ गते डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रीको संख्या १२ पुर्‍याए ।  जुन संख्या कुल सांसदको २० प्रतिशत हो । 

तर, केही दिनअघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आफूहरूलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन दोस्रो व्यक्तिमार्फत सन्देश पठाए । 

जवाफमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले तोकेको सीमाबाहिर गएर मन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने बताउँदै मन्त्रीको कोटा सकिएको बताए । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलको विषय रहेको बताए । गठबन्धन भएको हुँदा सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर छलफल हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दललाई सहभागी गराउन अध्यक्ष नेपालले सन्देश पठाएको पुष्टि गर्दै उनले भने, “आन्तरिक छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्रीकहाँ पनि कुरा पुगेको छ । गठबन्धनको सरकार हो । सरकारमा सहभागिताबारे प्रारम्भिक छलफल भएको छ ।” 

यद्यपि, गठबन्धनका बाँकी दलबीच यस विषयमा छलफल नभएको उनले जानकारी दिए ।

स्रोतकाअनुसार समाजवादी सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गठबन्धनले गरेको खण्डमा समाजवादीका गण्डकी प्रवक्ता श्रीनाथ बराल र प्रतापलाल श्रेष्ठमध्ये एकजना मन्त्री बन्नेछन् । तर, उनीहरू दुवैजना गैरसांसद हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेस छिट्टै सरकारमा जाने विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेता बोलेपछि गण्डकीमा पनि समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रसंग चलेको हो ।

तर, गैरसांसदलाई नै मन्त्री बनाउन सजिलो छैन । एकजना पनि सांसद नभएको समाजवादीलाई गण्डकी सरकारमा सहभागी गराउन अन्य मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
सुदूरपश्चिममा समाजवादीका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएझैँ समाजवादीले गण्डकीमा कांग्रेसका मन्त्रीलाई राजीनामा गराएर आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहेको छ ।

संविधानको धारा १७० मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको सदस्यता प्राप्त वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । 

गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । 

एमालेबाहेकको गठबन्धनको सरकार छ । एमाले विभाजनका क्रममा माधव कुमार समूहमा खुलेका एक सांसद पुनः एमालेतर्फ लागेका छन् । जसका कारण समाजवादी शून्य छ ।