वि.सं.२००९ को बुच कमिसनदेखि थालिएको प्रशासनका सुधारको अभियानले सात दशक पूरा गरे पनि देशमा प्रशासनयन्त्र बलियो छैन । प्रशासन सन्चालन गर्ने कार्यपालिका अस्थिर छ । व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको अवस्था पनि राम्रो देखिँदैन । 

प्रशासन प्रतिभामुखी छैन । देश राजनीतिक संघयीतामा त गयो तर प्रशासनमा तदनुरुप परिवर्तन भएन । राजनीतिक सत्ताका निकट कर्मचारीलाईे सेवा निवृत्त  हुने बेला भएपछि आकर्षक अन्य पदको लोभ देखाएर राजीनामा गराएर अर्को पदमा नियुक्त गर्ने र योग्य वरीय कर्मचारीको तेजोबध गर्ने परम्परा बसालियो । योग्यता, विज्ञता र क्षमताको प्रश्नभन्दा पनि भेट र भेटीलाई प्रश्रय दिइयो । 

अहिले सरकारले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाउन सेवा निवृत्त भएको २ वर्ष पूरा हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको सुनिएको छ । त्यसका लागि अध्यादेशभन्दा संसद्बाटै पारित गर्नु राम्रो हुन्छ । संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अहिले सरकारले फिर्ता लिएको छ । संघीय निजामती कानुनको अभावमा कर्मचारी व्यवस्थापन समस्यामा परेको छ ।

करारका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, ७ वटै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यही कार्तिक ३० गते  परिपत्र गरेको छ । साबिकमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने प्रावधान थियो । एकाध स्थानमा तल्ला तहका सहयोगी कर्मचारी म्यादी, अस्थायी रुपमा मात्र लिन सकिन्थ्यो ।

अस्थायीरुपमा केही कर्मचारी विज्ञापन गरेर अन्तर्वार्ता कमिटीले छनोट गरेपछि बढीमा ६ महिनाको लागि लिइन्थ्यो र लियन पदमा लोक सेवा आयोगले योग्यताका आधारमा पदपूर्ति गरेपछि स्वतः हट्थ्यो । 

अहिले पहुँचका आधारमा पदपूर्ति हुने अनि तिनलाई बिदा गराउन नसकिने अवस्था छ । दैनिक ज्यालादारी, करारका कर्मचारीलाई पनि दल विशेषका युनियनहरुले अवकाश दिन दिँदैनन् । हाल यस्ता कर्मचारी स्थायीको एक तिहाइ ३० हजार जति छन् । 

पहिलेमा यस्ता कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण लिइने प्रवधान पनि थिएन । हाल धेरै वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरिएको । अब कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम भराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । 

सिधै हटाउन नसकिए पनि म्याद थपका लागि १०० पूर्णांकको आधारमा सुपरिवेक्षकले ४०, पुनरावलोकन कर्ताले ३० अंक भार र पुनरावलोकन समितिले ३० अंक नम्बर दिने अर्थात् बढुवा प्रयोजनका लागि जस्तै मूल्यांकनका आधारमा म्याद थप गरिन लागेको देखिन्छ । यसरी नम्बर दिँदा कुल अंक भारको ७५ प्रतिशतभन्दा कम वा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दिनु पर्दा कारण खुलाउनुपर्छ ।

मूल्यांकन मापदण्ड भने ५ परिच्छेदमा १८ बुँदा तोकी विषयवस्तुको ज्ञान, सीप, अनुशासन, आचरण, शिष्टाचार, समयको पालना, नियमितता, सरोकारवालाप्रतिको व्यवहार, कामको प्रभावकारिता आदि तोकिएको देखिन्छ ।

सैद्धान्तिकरुपमा जेजस्तो प्रवधान बनाए पनि व्यवहारमा आप्mनो मान्छे तान्ने परम्परा भने हाम्रो निजामती सेवाजत्तिकै पुरानो ।

पछिल्ला दिनहरुमा दलीयकरण बढी भएको छ र उपल्लो तहको दरबन्दी भएको गृह प्रशासनजस्तो संवेदनशील कार्यालयको कमान्डर बनाउन तल्लो तहको कर्मचारी खटाउने गरिएको छ ।

गृह प्रशासनमा माथिल्लो सहसचिव तहका कर्मचारी मन्त्रालयको बरन्डामा घाम तापेर समय बिताउँछन् वा ‘हाटा‘ गर्छन् त।

जिल्ला प्रमुख भने दलका नेताको सिफारिसमा तल्ला तहका जाने गर्छन् । गृह प्रशासनमात्रै होइन सबैजसो मन्त्रालय वा अन्तर्गत कनिष्ठ कर्मचारीलाई सोर्सफोर्सको आधारमा हाकिम बनाइ पठाउने गरेको पाइन्छ । 

पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अलग रहँदा पनि यो रोग थियो । अतिरिक्त समूहमा कर्मचारी थन्क्याइन्थ्यो । अहिले राजनीतिका निकायहरुको व्यवस्थापन गर्ने संघीय मन्त्रालयमा सामान्य प्रशासनलाई गाभेपछि दसैंमा बोका, खसी जसरी छान्न सजिलो भएको छ । अब राजनीति नगर्ने कर्मचारी पाउन गहारो छ । भेट र भक्ति नगर्नेको समयमा सरुवा, बढुवा हुँदैन, राम्रो दरबन्दीमा पदस्थापना हुँदैन ।

सार्वजनिक प्रशासनको मूल ध्येय शान्ति, सुरक्षा र सेवा प्रवाह होे । नवीन सार्वजनिक प्रशासनमा विकास प्रशासनको माध्यमबाट प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । मुलुकको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रशासन दरो हुनुपर्छ । ठूला चुनौतीसँग सामना गर्दै देशलाई सुशासनका बाटामा लाने काम निजामती प्रशासनकै हो । 

विकसित देशमा यो यन्त्र बलियो हुँदा नै देशले काँचुली फेरेको हो । छिमेकी भारतमै पनि सरकार परिवर्तन हुँदा प्रशासन अविचल रहन्छ । नीतिनिर्माण, कार्यन्वयनमा खासै समस्या आउँदैन, तथ्यांकमा समस्या हुन्न, क्रम भँग पनि हुँदैन । 

नेपालजस्ता देशमा यसको अभ्यास नितान्त बेग्लै छ । हरेक परिवर्तनमा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ । फलस्वरुप, देश परिवर्तनपिच्छे पछिल्तिर धकेलिएको हुन्छ । हाम्रोजस्तो सीमित स्रोत साधन प्रयोगबाट परिणाममुखी उपलब्धी, पारदर्शी र प्रभावकारी, मितव्ययी र कुशल व्यवस्थापन गर्नु भनेको निकै जटिल विषय बनेको छ  ।

यो शताब्दीमा निजामती प्रशासनमा विकास प्रशासनको अवधारणा र महत्त्व बढ्दै आएको छ । विकासका उद्देश्य पूर्ति हेतु सञ्चालित योजना, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रमहरु प्रविधिको छनोटदेखि प्रशासकीय सुधार र संस्थागत विकाससम्म यसका अभिन्न अंग एवं परिपूरक तत्त्व बन्न पुगेका छन् । 

मानव संशाधन र यसको विकास, क्षेत्रीय, प्रादेशिक सन्तुलन एवं सामुदायिक भावनाले थप पश्रय पाउँदै जानाले विकास प्रशासनको क्षेत्र विस्तार हुँदैआएको छ । यसैले शासकीय स्वच्छता र सुशासन प्रवद्र्धनलाई  प्राथमिकतामा राखी सबै क्षेत्रमा सदाचार पद्धतिको अनुशरण हुनु जरुरी छ । 

भ्रष्टाचार रोक्न कानुनी सुधार, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, संघीय शासन प्रणालीको सोच र कार्यशैलीको विकास, सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता, सरकारी सेवाको सरलप्रक्रिया, घर दैलोमा सेवा प्रवाह धेरै विषयहरु छन् । 

कर्मचारीलाई कामप्रति सजग गराउन, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन, समयमै काम सम्पन्न गराउन, उत्कृष्ट नतिजा दिने कार्यसंस्कृतिको विकास गराउन राजनीति नेतृत्वको भूमिका हुन्छ । नेतृत्व आफैँ चुक्यो भने कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिँदैन । अहिले न्यापालिकामा देखिएको समस्याबाट स्पष्ट हुन्छ । 

मन्त्रालयको नेतृत्व लिने सचिवहरु राजनीतिको कोपभाजनमा परे । एक स्थानमा ६ महिना नबिताई सरुवामा परे । कोही ३ वर्षमा ७ पटक सरुवामा परे । कोही त १ महिना नपुग्दै पनि सरुवामा परे । स्थिर प्रशासन र कार्य योजना लागू गर्ने भन्दै सचिवहरुसँग १ वर्षे कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको थियोे । तर, सम्झौताको मसी सुक्न नपाई सरुवामा गरियो । 

कम्तीमा पनि एउटा मन्त्रालयमा २ वर्ष काम नगरी सचिवले आफ्नो दक्षता देखाउन कठिन हुन्छ । नयाँ आउनेलाई अर्कोले बनाएको कार्य योजना कार्यान्वयन गराउन गाह्रो पर्छ । स्वास्थ्यजस्तो प्राविधिक मन्त्रालयमा ९ महिनामै ४ जना सचिव फेरिएको पनि देखियो । 

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । सुशासन सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय तह घर दैलोको सरकार हो । यसमा पनि सक्षम र सबल अनि दक्ष कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।  अहिले स्थानीय तहमा बेरुजु बढी छ, दक्ष कर्मचारीको आपूर्ति भएको छैन र त्यहाँ कर्मचारी जान मान्दैनन् । संघीयता नाममात्रको भएको छ । 

प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यसम्पादन भरपर्दो छैन । कुन कर्मचारी कहिले बढुवा हुने हो भन्ने पूर्वानुमान प्रणाली छैन । नियुक्ति दिंदा नै कति वर्ष कहाँ बस्नुपर्ने, सरूवा, बढुवा के कसरी कुन समयमा हुने ती सबै विवरण, कार्ययोजना, कामको जिम्मेवारी विवरण पहिले नै तोक्ने अभ्यास छैन । 

पहुँचका आधारमा सरूवा ,बढुवा, सुविधा, विदेश भ्रमण हुने भएपछि कर्मचारी सेवाभन्दा चाकरीतिर लाग्नु स्वाभाविकै भयो ।

वैज्ञानिक र भरपर्दो निजामती सेवाविना राजनीतिक नेतृत्व पनि सफल हुनसक्दैन भन्ने हेक्का राखिएन । समस्याको जड यही हो ।