जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर–२ मा संसदले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको टिप्पणी भइरहेको छ । संसद अन्तरगतका संसदीय समितिहरुमै धेरै विधेयक अड्किएका छन् । मदरसा शिक्षा बोर्डसम्बन्धी विधेयकमा विवाद कायमै छ । विधेयक महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पुगेको तीन वर्ष दुई महिना भए पनि अझै सहमति जुटेको छैन । समाधान खोज्न समितिले पनि कछुवा गतिमा काम गरिरहेको छ ।
 
समितिका सभापति जयनुल राइन अरू दलका सांसदको विरोधका कारण सहमति नजुटेको बताउँछन् । ‘‘विवादित कुरा केही पनि छैन विधेयकमा,’’ उनले भने । विधेयक पारित हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
 
सोही समितिमा ०७६ कात्तिक २९ गते प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक पुग्यो । तर, अझै प्रदेशसभामा पुगेको छैन । सभापति राइनले कोरोना महामारीका कारण ढिलो भएको दाबी गरे । उक्त विधेयक प्रदेशसभामा लैजाने अन्तिम तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ ।
 
यी मात्रै होइन, विभिन्न विषयगत समितिमा नौवटा विधेयक छन् । विवाद समाधान तथा आवश्यक छलफलका लागि लामो समयदेखि समितिमा विधेयक अड्किएका हुन् ।
 
दर्जनभन्दा धेरै विधेयक ‘पेन्डिङ’
०७५ साउन ७ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लैंगिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्न विधेयक बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहमति दियो । तर, उक्त विधेयकको ड्राफ्ट पनि बनेको छैन ।
 
०७५ भदौ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले सुनचाँदी व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दियो । तर, मन्त्रालयले यो विधेयकको पनि मस्यौदा तयार पार्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिइसकेका करिब एक दर्जन विधेयक बन्न बाँकी छ ।
 
प्रदेश–२ का अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद साहले सरकारले आवश्यकता हेरेर विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । राजनीतिक उतारचढाव र कोरोना महामारीका कारण केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्न ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरे । अलपत्र परेका विधेयकहरू अबको बैठकमा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
 
बैठक छलेर अध्यादेशमार्फत निर्णय
गएको असोज २२ गते प्रदेश–२ प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नहुेन्जलसम्मका लागि स्थगित गरियो । त्यसको एक महिना बितिसक्दा समेत सरकारले बैठक नबोलाएर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिरहेको छ ।
 
कात्तिक ९ गते सरकारले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रसमक्ष विश्वविद्यालयसम्बन्धी दुई अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय र वीरगन्जमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी विधेयक कात्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।
 
प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यले अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिएको विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले सत्तारूढ दल प्रदेशका जनता र संसद्प्रति इमानदार नभएको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभाको बैठक नबोलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत काम चलाएको उनको आरोप छ ।