काठमाडौं । सिनेमा हल खुले पनि ठूलो ब्यानरका चलचित्र यो दसैँमा रिलिज नहुने भएका छन् । देशभरका सिनेमा हल नखुलेको र दर्शक सिनेमा हल जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने निश्चित नहुँदा यो वर्षको दसैँमा ठूलो ब्यानरका सिनेमा रिलिज नहुने भएका हुन् ।
सानो ब्यानरका केही चलचित्र भने रिलिज हुनेछन् । रिलिज हुने भनिएका चलचित्रले दर्शक नतान्ने करिब निश्चित छ । त्यसैले सिनेमा रिलिजको वातावरण बनाउन समन्वयका लागि गठित कार्यदल अहिले पनि निर्माताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । तर, रिलिजका लागि निर्माताहरू तयार छैनन् ।
मिनिमम ग्यारेन्टी (एमजी) नगरेसम्म करोडौँ रकम जोखिममा राख्न नसकिने निर्माताहरूले बताउँदै आएका छन् । सिनेमा हलले महँगो एमजी ग्यारेन्टी गर्न नसकिने जनाएका छन् । परिणामः यो दसैँमा सिनेमा हेर्नबाट दर्शक वञ्चित हुने भएका हुन् ।
अशोक शर्माको नेतृत्त्वमा रहेको कार्यदलले वितरक, प्रदर्शक तथा निर्माताहरूसँग थुप्रैपटक छलफल गरिसकको छ । निर्माता र प्रदर्शकको सेयर, एमजी तथा तीनमहिने क्यालेन्डरका विषयमा कार्यदलले छलफल गरेको छ । कार्यदलले ठूलो ब्यानरका चलचित्र प्रदर्शनका लागि निर्माताहरूसँग छलफल गरेको छ । तर, पटक–पटक भएका छलफलमा निर्माताहरू एमजीबिना चलचित्र रिलिज गर्न तयार भएनन् । त्यसपछि कार्यदल शोभित बस्नेतकै ‘डाँडाको बरपीपल’ भए पनि दसैँमा रिलिज गर्ने निर्णयमा पुग्यो । भलै, अझै पनि कार्यदलले छलफल गरिरहेकै छ ।
अन्तिम प्रयासस्वरूप चलचित्र विकास बोर्डले आउँदो बिहीबार तीनवटै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्दै छ । छलफलमा बोर्डले निर्माताहरूसँग दसैँमा चलचित्र रिलिजका लागि आग्रह गर्नेछ ।
‘निर्माताले मात्रै जोखिम किन लिने ?’
करोडौँका सिनेमा हल हुनेहरूले एक लाख रुपैयाँ उठाएर एमजी दिन नसक्दा चलचित्र रिलिज गर्न नसकिएको चलचित्र निर्माता अर्जुनकुमार बताउँछन् । “चलचित्र रिलिज हुन सक्नुको कारण को हो भनेर मैले भनिरहनु पर्दैन, किनभने यो कुरा सबैलाई थाहा छ । करोडौँका सिनेमा हल छ भन्नेहरूले एक लाख, ५० हजार, २५ हजार रुपैयाँ उठाएर एमजी दिन तयार नभएपछि सिनेमा रिलिजको बाधक को बन्यो भन्ने स्वत स्पष्ट छ,” चलचित्र विकास बोर्डका सदस्यसमेत रहेका अर्जुनकुमार भन्छन्, “प्रदर्शक एक लाख रुपैयाँ जोखिम उठाउन नसक्ने, हामीचाहिँ करोडौँ रुपैयाँ जोखिममा राख्न तयार हुनुपर्ने ? मेरो चलचित्र डम्प भएर जान्छ भने पनि ठिकै छ, तर एक्लै रिस्क लिन भने सकिँदैन ।” अर्जुनकुमार प्रदर्शक चलचित्र रिलिजका लागि बाधक रहेको देख्छन् ।
यता, चलचित्र रिलिजका लागि समन्वय गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका एक सदस्य भने निर्माता र प्रदर्शकभन्दा पनि मुख्य जिम्मेवार वितरक रहेको बताउँछन् । “अहिलेको अवस्थामा मुख्य बाधक भनेकै वितरक हुन्, यो अवस्थामा चौडा छाती बनाएर वितरकहरू एक भएर अगाडि हुनुपर्नेमा वितरकहरू एक हुन सकेनन्,” स्वयं वितरकसमेत रहेका उनी भन्छन्, “सिनेमा रिलिज नभएसम्म चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुँदैन । चलचित्र क्षेत्र चलायमान गराउन यो समय सबै वितरक कम्तीमा केही महिना एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । तर, यहाँ वितरकहरू नै आ–आफ्नो डम्फु बजाएर हिँडिरहनुभएको छ । त्यसैले यो समय मुख्य बाधक हामी वितरक नै हौँ भन्ने लाग्छ ।
कम्तीमा तीन महिना सबै वितरक मिलेर अगाडि बढ्ने हो चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने ती वितरकको निष्कर्ष छ ।
‘हामीले यही दिन रिलिज गर भन्न मिल्दैन’
सिनेमा हल खोल्ने अनुमति पाइसक्दा पनि चलचित्र रिलिज नहुनुमा चलचित्र विकास बोर्ड पनि जिम्मेवार रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । तर, बोर्ड नेतृत्व भने आफ्नो भूमिका सहजकर्ताको मात्रै हुने बताउँछन् । “हामीले यो समय सरोकारवाला पक्षलाई सकेको सहयोग गर्ने हो । सहयोग गर्छौँ पनि भनिरहेकै छौँ,” चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाल भन्छन्, “हामीले निर्मातालाई बोलाएर फलानो दिन चलचित्र लगा भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले कार्यदललाई तीन महिनाको क्यालेन्डर देऊ भनेर भनेका छौँ । कार्यदलले दिएको क्यालेन्डर हेरेर के–कति सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो गर्न बोर्ड तयार छ ।”
बोर्डले यसअघि गरेको सहयोग नै गर्ने अथवा सहयोगको नयाँ प्याकेज घोषणा गर्ने क्यालेन्डर हेरेर गरिने अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् ।
यसअघि, बोर्डले इन्कोडिङ शुल्क, पब्लिसिटी खर्चलगायत बोर्डले बेहोर्ने जनाएको थियो । तीन महिनाको क्यालेन्डर प्राप्त भए त्यसलाई हेरेर बोर्डको स्रोत हेरेर सहयोगको नयाँ प्याकेज ल्याउन सकिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
‘तीन लाख लिन करोडौँको जोखिम लिन सकिन्न’
बोर्ड सदस्य अर्जुनकुमार लकडाउन अगाडि पब्लिसिटीमा आइसकेका चलचित्रलाई १२ लाखदेखि १५ लाखसम्म उपलब्ध गराइने बताउँछन् । रिलिज हुने अन्य जुनसुकै चलचित्रलाई तीन लाखसम्म नगद सहयोेग उपलब्ध गराइने उनले बताए । तर, उनै अर्जुनकुमार भने आफ्नो चलचित्र रिलिजका लागि तयार छैनन् । उनको चलचित्र ‘चपलीहाइट–३’ लकडाउन अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो ।
“विकास बोर्डले दिने दुई/तीन लाख रुपैयाँ लिनका लागि करोडौँको चलचित्र जोखिममा राख्न सकिँदैन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले म दसैँमा चलचित्र लिएर आउँदिनँ । तिहारका लागि तयारी गरिरहेको छु ।” सम्भव भए तिहारमा चलचित्र रिलिज गर्ने उनी बताउँछन् ।
कार्यदलको प्रस्ताव
यता, कार्यदलले भने तीन महिनाको प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको छ । जसअन्तर्गत पहिलो हप्ता रिलिज हुने नेपाली सिनेमाका निर्मातालाई ५५ प्रतिशत र प्रदर्शकलाई ४५ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । दोस्रो हप्ताबाट चलचित्र चलुन्जेल ५० प्रतिशत सेयर निर्माताले पाउनेछन् ।
यसअघि, सामान्य अवस्थामा पहिलो हप्ता ५०/५० प्रतिशत सेयर हुन्थ्यो निर्माता र प्रदर्शकलाई । दोस्रो हप्ताबाट प्रदर्शकलाई ५५ र निर्मातालाई ४५ प्रतिशत सेयर बाँडफाँड गर्थे । आउँदो पुस २१ गतेसम्मका लागि कार्यदलले नयाँ प्रस्ताव गरेको हो ।