काठमाडौं । गएको आइतबार पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादनमूलक उद्योगमा गरिने लगानीको स्रोत केही समयसम्म नखोज्ने गरी अख्तियारी लिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव दिए । यसअघि जलविद्युत क्षेत्रको लगानीमा स्रोत नखोज्ने नीतिले अधिकतम सफलता पाएको भन्दै उनले उत्पादनमूलक उद्योगको क्षेत्रमा गरिने लगानीमा पनि केही समय स्रोत नखोज्ने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

केही वर्षदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीमा स्रोत खोजिने गरिएको छैन । सोही व्यवस्थाका कारण पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढेको र यसलाई अझै केही वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य बताउँछन् ।

“पूर्वाधार एवम् ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्थाले मात्रै होइन तर यो व्यवस्थाका कारणले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढेको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्थालाई अझै केही वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ ।” 

आन्तरिक उत्पादन १५ हजार मेगावाट नभएसम्म सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । यो क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्नेसहित पहिलो १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पनि दिइएको छ ।  

तर, के ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोज्नेजस्तै व्यवस्था उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि गर्न सहज छ ? 

अर्थविद् केशव आचार्य सिमेन्ट र ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोजिएजस्तो सबै क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था भए अन्तर्राष्ट्रिय कारबाही हुनसक्ने बताउँछन् । 

निजी क्षेत्रले एक पटकलाई सम्पत्तिको अभिलेखिकरण गर्न दिन माग गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गरिने लगानीको स्र्रोत नखोज्ने कुरा अगाडि आएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन् । 

तर, लगानी पारदर्शिताको विषयमा अनुगमन गर्दै आइरहेको फाइनान्सिएल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) को नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । यो निकायले वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्छ र गैर कानुनी ढंगबाट आर्जित सम्पत्ति भए/नभएको अनुगमन गर्ने गर्दछ । 

अर्थशास्त्री आचार्य एफएटीएफले निकै पारदर्शिता खोजेको हुन्छ । “मानव बेचविखन, आतंकवादलगायत गैरकानुनी ढंगबाट आर्जित लगानी हो कि होइन भनेर हामीलाई पनि बेलाबेलामा दुःख दिइरहेको छ,” उनले भने, “ऊर्जा र सिमेन्ट क्षेत्रको लगानीको विषयमा एफएटीएफले प्रश्न उठाएको देखिँदैन तर सबै क्षेत्रमा यसैगरी (लगानीको स्रोत नखोज्ने) जाने हो भने गाह्रो हुन्छ ।”

आचार्य लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्दा पनि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सरल बनाउने, उत्पादनमुलक उद्योगलाई कर छुट दिने, सके अनुदानै दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँछन् । “लगानीको स्रोत नै खोज्दैनौ भन्ने हो भने हामीलाई (एफएटीएफ जस्ता निकायले) समात्छन्,” उनले भने । 

फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको नेपाललगायत देशको अनुगमन गर्ने एपीजी संयन्त्र अष्ट्रेलियामा छ । यो समय समयमा नेपालको अनुगमन गर्न आइरहेको हुन्छ ।

“यदि यसरी लगानीको स्रोत नखोज्ने हो भने उसले प्रश्न गर्न सक्छ,” उनले भने । 

“त्यसैले सबै दातृ निकायलाई नसके पनि विश्व बैंकलाई यो यो कारणले लगानीको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्न लाग्यौँ । तपाईंले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नु एउटा कुरा तर प्रशासनिक निर्णयले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरेर लगानीको स्रोत नखोज्ने भन्नु राम्रो हुँदैन,” उनले भने ।  

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि एफएटीएफको क्षेत्राधिकार हेरेर मात्रै निर्णय गर्न उपयुक्त हुने बताउँछन् । “लगानीमा स्रोत नखोज्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि लागू हुन्छ । एफएटीएफले कालोसूचीमा राखिदिन सक्छ,” उनले भने, “अहिले नै लगानीको स्रोत खोज्न हुन्छ वा हुँदैन भन्दा पनि हामी कुन एरियामा छौँ ? उनीहरूका अनुसार कुन कुन क्षेत्रमा त्यसरी लगानी गर्न दिन सक्छौँ, त्यो बुझेपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिनुपर्छ” । यस विषयमा अर्थमन्त्रीलाई सल्लाह दिइसकेको पनि उनले बताए । 
लगानीमा स्रोत नखोज्ने व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गर्न सकिने तर त्यो व्यवस्थाले पार्नसक्ने जोखिमबारे सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “सबै क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर हामीमाथि कारबाही हुन सक्छ,” उनले भने ।