खुम्चिएको मन्त्रिपरिषद् 

राजनीति पेसा हुनेले मन्त्री हुनुलाई अश्वमेध यज्ञ गरेको अर्थात् ठूलो पुरुषार्थ गरेको ठान्नु तथा राजनीतिमा चासो राख्नेले प्रधानमन्त्री र  मन्त्री को भए वा को हटे भन्ने जानकारी र यससम्बन्धी खेल नै राजनीतिको मुख्य विषयवस्तु हो भनी मान्ने जुन समूह मुलुकमा छ तिनका लागि सर्वोच्च अदालतले गत असार ८ गते गरेको अन्तरिम आदेशलाई ठूलै सुनामी सरह रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

यस्तै प्रतिक्रिया तथा टिप्पणी मिडिया तथा सामाजिक सन्जालमा पनि देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले जेठ २१ र २७ गते थप गरेका २० जना मन्त्रीहरु (उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री) वैधानिकरूपमा नियुक्त गरिएको नदेखिएको कारणबाट उनीहरूलाई काम गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

मन्त्री नियुक्ति गर्ने र हटाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भन्ने प्रधानमन्त्रीलगायत उनका समर्थकको तर्कभन्दा निर्वाचनको दिन नै तोकी प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरी कामचलाउ हैसियतमा रहेका केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेजस्तो चुनावलाई प्रभावित गर्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् भन्ने अर्को पक्षको तर्क बढी ओजिलो र कानुनसम्मत ठानेर नै सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय मान्नु त छँदैछ । यसरी निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाउने सरकारका लागि ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् व्यावहारिक हो वा होइन भन्ने छलफल यो लेखको विषयवस्तु हो ।  

अदालतले गरेको निर्णयबाट पाँच जनामा सीमित मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत २२ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी सम्हाल्न सक्ला र एकजनाले पाँच वटासम्म मन्त्रालय हेर्नुपर्दा निर्णय हुन नसकी काम नै रोकिएला कि भन्ने डर जनसाधारणको तहमा समेत देखिन्छ ।

जनस्तरमा रहेको यो चासो र डर जायज हो वा होइन भन्ने पनि  जनचासोको विषय हो ।  हामी साधारण जनताले यसैबारे सरोकार राख्ने हो ।  मन्त्री हुन र पद बाँडेर सत्तामा टिकिरहन खोज्नेका तर्क सर्वसाधारण जनताका लागि मुखमा हाल्नासाथ बिलाउने असिनाजस्ता हुन् । 
   
प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तमा परेका २० जना मन्त्रीलाई बोलाई भनेछन् - कोरोना नियन्त्रण तथा बाढीपहिरोजस्तो प्राकृतिक प्रकोप आएको बेला झन् बढी काम गर्नुछ तर अदालत ५ जना मन्त्रीबाट सरकार चला भन्छ, यो कसरी तर्कसंगत हुन सक्छ ? विचार गरौं - प्रधानमन्त्रीले जसरी मन्त्रीमंडल गठन गरेका थिए त्यो साँच्चै काम होस् भन्ने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो वा सरकार टिकाउने तिकडम ? नियुक्त मन्त्रीमण्डलको संरचनाले नै धेरै भन्छ ।  

अमुक पति र पत्नीमध्ये एक जनालाई जसरी भए पनि मन्त्री बनाउनु, एउटा सानो राजनीतिक दलबाट एघार जनासम्म मन्त्री बनाउनु, तीन तीन जनासम्म उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, प्रदेश मन्त्रीमंडलसमेत मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या बढाउनु,  देशमा सुशासन प्रवर्धन गर्न र  चुनावको काम सुसम्पन्न गर्न पक्कै होइन ।

आफूले आफैँलाई कामचलाउ बनाएका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गर्दा नै अदालतले यसो गरे यस्तो स्थिति आउन सक्छ भन्ने थाहा हुनुपर्नेमा आफूले खोजेको मन्त्रिपरिषद् नहुँदा अदालतलाई दोष लगाउनु भनेको हाम्रै गाउँघरमा चलिआएको उखान “बाघ लाग्यो घिच्याउन, ...लागी चिच्याउन !” चरितार्थमात्र भएको हो । 
 
देशको शासन व्यवस्थाको प्रमुख संयन्त्रको रूपमा रहेको प्रशासन जनप्रतिनिधि र क्षमताको आधारमा नियुक्त राष्ट्रसेवकहरूले (निजामती कर्मचारी, प्रहरी तथा सैनिक) मिलेर संचालन गर्ने हो । जनप्रतिनिधिले जनताको चाहना, इच्छा र  मागलाई विचार गरी उनीहरूको हितको लागि नीतिगत व्यवस्था र कानुनको अधिनमा रही तथ्य तथा मूल्यमान्यतामा आधारित भई निर्णय गर्ने, यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा आवश्यक स्रोत साधन जुटाइदिने तथा कार्यान्वयनको रेखदेख गर्ने हो ।

मन्त्रीले नीतिगत निर्णयमा, कार्यक्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यमा मात्र आवश्यक भूमिका खेल्ने हो र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको नीतिगत निर्णय तथा स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राष्ट्रसेवकको हो । राष्ट्रसेवकमा विषयगत ज्ञान,  सीप हुनुका साथै राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।  

निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय गर्न पाउन्न र आफ्नो पदीय तथा संस्थागत क्रियाकलापले मतदातामा अवाञ्छित प्रभाव पार्न हुँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ ।

त्यसको अर्थ कामचलाउ चुनावी सरकारले निर्वाचन घोषणा हुनुअघि भैसकेका नीतिगत निर्णय तथा कार्यक्रमहरू मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो । नयाँ दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय गर्ने, कार्यक्रम घोषणा गर्ने होइन । त्यसैले पूर्वनिर्धारित नीति र कार्यक्रमअनुसारको काम गर्न प्रशासनिक संयन्त्रले नै सक्छ ।  

यसको अर्थ मन्त्री नै चाहिन्न भनेको त होइन तर उनीहरूको काम निकै सीमित भइसकेको हुन्छ ।  त्यसकारण मन्त्रीको सानो सङ्ख्या, धेरै मन्त्रालयको जिम्मा एक मन्त्रीमा खप्टिदा खास असर पर्दैन । कानुन छ, कार्यक्रम छ तथा त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहिने साधन विनियोजन भएको छ भने राष्ट्रसेवकको तर्फबाट आवश्यक काम राम्ररी चल्छ  राजनीतिक नेतृत्व नभएर ठूलो रिक्तता सिर्जना हुँदैन । अर्थात्, काम रोकिन्न।   

चुनावको बेला गर्ने काम

नेपालमा र अन्यत्र पनि निर्वाचन घोषणा भएपछि कामचलाउ बनेको सरकारको मुख्य काम निर्वाचनलाई सहयोग र नियमित प्रशासनिक काम कारवाही गर्नु हो भन्ने मानिन्छ ।

नेपालमै पनि २०७१ सालमा संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिई तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठित भएको ११ जनाको मन्त्रिपरिषद्ले राज्य सञ्चालनको काम सुचारु राख्यो र घोषित निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न पनि गरायो ।

त्यसमा सम्मिलित मन्त्रीहरू नेपाल सरकारको पूर्वसचिव वा सो सरहको पदबाट सेवानिवृत्त भएका व्यक्ति थिए । उनीहरूले न त कुनै ठूलो र दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गरे न निर्वाचनको काम नै अल्मल्याए । यस्तो सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयमा रहेका सचिवले मन्त्रालयगत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुमा त्यति भिन्नता देखिन्न ।

किनभने दुवैथरी चुनावमा कुनै राजनीतिक दललाई मत बढाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुँदैनन् जुन चुनावी सरकारमा हुनुपर्ने गुण हो । आफू सत्तामा बसेर चुनाव गराउन पाए हुन्थ्यो भनी राजनीतिक दलले मरिहत्ते गर्ने र बस्न नपाउनेले अर्कोमाथि शङ्कामात्र गरिरहने अवस्था रहने हो भने चुनाव नलड्ने मानिस सम्मिलित सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्छ ।      

संसारमा राजनीतिक खिचातानीको कारण राजनीतिक स्थिरतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरेका उदाहरण धेरै भेटिन्छन् । संसदीय व्यवस्था अपनाएका मुलुकमा चुनावमा ढिलाइ हुने, चुनाव भए पनि कुनै दलको बहुमत नआए सरकार बन्न नसक्ने र  बन्यो नै भने पनि दलहरूको मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति आएका देखिएका छन् ।

बेल्जियममा संसद्को चुनाव भएको १६ महिनासम्म पनि सरकार बन्न नसकी ३० सेप्टेम्बर २०२० मा बल्लबल्ल सात दलको मिलिजुली सरकार बन्न सक्यो । तर यस्तो अवस्थामा पनि बेल्जियममा रहेको प्रशासनिक संयन्त्रले राम्रोसँग काम गरिरह्यो र  नियमित कामकारवाही सञ्चालन गरि राख्यो ।

जनताले राज्यबाट पाउने सेवामा खासै फरक परेन । बेल्जियम विकसित मुलुक भएकै कारणले मात्र  जनतालाई सुखसुविधा राम्रोसँग पुर्याइरहेको छ भन्नु पनि ठिक नहोला ।

यसो गर्ने जिम्मेवारी त सार्वजनिक प्रशासनको हो ।  मुख्य कुरा देशमा कसरी कार्यप्रणालीहरू विकास भएका छन् र त्यसलाई कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्ने हो ।  उचित कार्य प्रणालीको विकास र त्यसको निरन्तर उद्देश्यमूलक इमानदार अभ्यासले देशको प्रशासन व्यवस्था स्वचालित बन्न सकेका उदाहरण विश्वमा प्रशस्त छन् ।        

यस्तो बेला यसो गर्ने हो . . 
 
कोभिड नियन्त्रण तथा प्राकृतिक विपत्तिपीडितका लागि उद्धार तथा सहायताका झन् बढी काम गर्नुपर्ने समयमा मन्त्री नहुँदा काममा असर पर्ने अवस्था अदालतको निर्णयको कारण आउने भनी प्रधानमन्त्रीले आशंका जाहेर गरेका छन् ।

उनले चाहेअनुसार त नहुने भयो नै अदालतले गरेको निर्णय मानेर अबको सानो मन्त्रिपरिषदबाट नै काम चलाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बुझेकै छन् ।

असार १० गते एक मन्त्रीलाई पाँच मन्त्रालय भाग लगाई आफूले २ वटा मन्त्रालय लिने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । त्यसबाट उनीमा परिस्थितिअनुसार चल्न तयार रहेको संकेत पनि देखिन्छ । कानुनत: भन्ने हो भने अदालतले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्लाई निरन्तरता दिनु भन्ने निर्णय गरेको हो मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाएको भन्नुभन्दा । 

वास्तवमा चुनावी सरकारका लागि पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् नै ठिक्क आकारको हुने भनी विभिन्न टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा छरिएका छन् ।

देशमा परिआएको विशेष स्थिति सामना गर्नसमेत राजनीतिक नेतृत्व दिन र निर्णय गर्न पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद ठीकै मान्न सकिन्छ । त्यसमाथि यति सानो देशमा यो पाँच जनाको संघीय सरकारबाहेक प्रदेश स्तरमा सातवटा प्रदेश सरकार पनि कार्यरत छन् ।

त्यसैले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीहरूले आफ्नो निहित स्वार्थ नराखी काम गर्ने हो, मन्त्रालयका सचिवलाई पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो र अति आवश्यक परेमात्र आफूकहाँ आउनुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने हो भने कामचलाउ चुनावी सरकारले यतिबेला गर्नुपर्ने र गर्न हुने काम गर्न मन्त्रिपरिषद्को आकारले कुनै बाधा पार्दैन  ।

जनता पनि यति सानो मन्त्रिपरिषद् रहेकै कारणले मात्र आफूले पाउने कुनै सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित रहनु पर्ला कि भनी चिन्तित नभए हुन्छ । 

बखास्तीमा परेका मन्त्रीले पनि कोभिड नियन्त्रण र प्राकृतिक विपत्तिमा मलम लगाउने काम गर्नुको सट्टा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गरे झैँ घाँटीमा नअट्ने गरी माला थाप्नमा व्यस्त रहेको देखेकै थियौँ ।  त्यस्ता मन्त्री भएनन् भनी के चिन्ता गर्ने ?    
(लेखकद्वय सार्वजनिक प्रशासन विज्ञ)