काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरूप नै आएको बताएका छन् । 

सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बडालले जारी भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत् र संसदीय समितिले पास गरेको विषय मात्रै समेटेर ल्याइएको बताए । 

संविधानले व्यवस्था गरेको भएपनि २०७२ असोज ३ पछि कयौँ मानिसहरूले नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेकोले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

“थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गइसकेपछि चाहिँ नागरिकता पाउने, अदालत नगएसम्म नागरिकता नपाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले इनिसियट गरेका हौँ । संसदमा बिजनेस दिएन भनेर भन्ने तर संसद्मा भएको बिजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलाप गएको संसद्मा भएको थियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण नागरिकता विधेयक पनि हो,” उनले भने, “नागरिकता विधेयक उहाँहरूले रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत् भएका विषयपनि रोकिदिनुभयो । २०७२ असोज ३ गतेपछिदेखि नागरिकता नपाएर बसेका छन् । उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ । त्यसकारणले यो व्यवस्था गरिएको हो ।”

अध्यादेशले देशलाई फिजिकरण गर्ने भन्ने टिकाटिप्पणी गरिएकोप्रति महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दाखेरी राष्ट्रघात कसरी हुन्छ भनि प्रतिप्रश्न समेत गरे ।

बडालले नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थालाईलाई अध्यादेशमा राखिएको जिकिर गरे । “संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघात भयो ? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ । संविधानको धारा ११ मा लेखिएको कुरो अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा राष्ट्रघात कसरी हुन्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले हाल देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्दै उनीहरूको सन्तानले नागरिकता पाउने स्पष्ट पारे । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केहीदिन अघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् ।