झापा सङ्घर्षको रापतापबाट उठेका । पार्टीभित्र लामो समय प्रतिपक्षीको कित्तामा धकेलिएका । किनाराकृत हुँदाहुँदा पार्टी सत्तामा प्रभुत्व विस्तार गरेका । नवौँ महाधिवेशनले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि केपी ओलीसँग पार्टी आन्दोलनले बढ्तै अपेक्षा गरेको थियो ।

त्यसो त पार्टी आन्दोलनको क्रममा उनीमाथि जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, गुटवादी मानसिकताबाट मात्रै चल्ने, सहकर्मीहरूको मान मर्दन गर्ने आरोप नलागेको होइन ।

तर, नवौँ महाधिवेशनपछिको कालखण्ड उनका लागि अग्नि–परीक्षा थियो । तपसिलका आरोपहरू चिर्ने सुवर्ण मौका पनि ।

एकातिर आफ्नैजस्तो रूप र रङ्गको झण्डा उठाउने कम्युनिस्ट पार्टी मैदानमा थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनले खुम्च्याएको भए पनि, जनयुद्धको सजर्क पार्टी विभिन्न शिरा, चिरामा विभक्त भए पनि मूल हिस्सा प्रतिस्पर्धामा थियो । र, ऊभन्दा विचार, सिद्धान्त कार्यदिशा, कार्यक्रमिक ढाँचाले पृथक ठहरिनुपर्थ्यो ।

ऊ पनि पचासको सुरुआती दशकमा अघि सारिएको र एमालेले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय कार्यदिशाको सारभन्दा भिन्न थियो ।

अर्कोतिर २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि मुलुकको संस्थापन जिकिर गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस प्रतिस्पर्धामा थियो । अनेकौँपटक धक्का दिँदा पनि जनमतमा ऊ कमजोर हुन सकेको थिएन ।

माओवादी आन्दोलनको विकास र विस्तार भइसकेपछि जनमतको स्रोत पनि कांग्रेस र एमालेको भिन्न नरहने अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो ।

यस्तो बेलामा ओलीले पार्टी नेतृत्व सम्हालेका थिए । चुनौतीको चाङमाथि ।

पार्टी नेतृत्वको झण्डा उठाएपछि ओलीले छिरलिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयासको थालनी गरे । माओवादी शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा बनिसकेपछि नै कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने प्रयास भएको थियो ।

ओलीले नै त्यसको अगुवाइ गर्ने ठाउँमा आइपुग्लान् भन्ने कसैले चिताएको थिएन ।

यो ओलीका लागि सुखद् पक्ष पनि थियो । यसकारण कि, ओली माओवादी आन्दोलनको जहिल्यै पनि निन्दक थिए । क्षोभ प्रकट गर्थे ।

उनी कहिल्यै माओवादी आन्दोलनलाई परिवर्तनको सेतु मान्न तयार भएनन् । तिनै ओली माओवादीसँग पार्टी एकता गर्न तम्सिँदा उनको पूर्व छवि खण्डित पनि भएको थियो ।

तर, पार्टीभित्रको पोजिसन बदलिए पनि ओलीको मनोदशा बदलिएको रहेनछ भन्ने घटनाक्रममले पुष्टि गर्दैछन् ।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतापश्चात् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकृत, एकीकृत गरेको जस लिइरहेको ओली अहिले यस्तो ठाउँमा उभिएका छन्, उनलाई पार्टी आन्दोलनले ‘खलनायक’को उपमा–संज्ञा दिन मात्रै बाँकी छ ।

२०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकता पश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व नै नामेट भयो ।

जनयुद्धको मात्रै होइन, परिवर्तनकै असली सर्जक दाबी गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो ‘मामुली’ कार्यकर्ता बन्दैनन् । १४ वर्ष पार्टी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाललाई किनाराकृत तुल्याउँदैमा आधारभूत तहसम्मै संरचनागत पहुँच भएको, देशव्यापी कार्यकर्ताको स्थूल पंक्ति रहेको उनको समूह कमजोर हुँदैन भन्ने ओलीले नबुझेका होइनन् । तर, ‘यी सबैलाई पल भरमै तह लगाइहाल्छु’ भनेर एकतालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दा सिंगो एकीकरण प्रक्रिया ध्वस्त हुनपुग्यो ।

अहिले नेकपा त इतिहासको गर्तमा विलय भयो भयो, एमाले पनि सग्लो रहेन ।

ओलीले नेतृत्व गरिरहेकै बखत एमाले तीन शिरामा छुट्टिएको छ । ओली, माधव र वामदेव समूह गरी तीन ध्रुवमा बाँडिन अभिशप्त छ। चालिसको दशकदेखि एकताको दिशामा अघि बढेको आन्दोलन ओलीकै पालामा आएर तितरवितर भएको साक्षी बीसौँ वर्ष घामपानी खाएका र रगतपसिना बगाएका कार्यकर्ता बन्नु परिराखेको छ ।

आफैँले घोषणा गरेको दसौँ महाधिवेशनको सम्मुखमा आइपुग्दा पार्टी आन्दोलनको क्षयीकरणबारे ओलीले जवाफ दिनुपर्ने नै छ ।

आफ्नै हातले मासेको दुई तिहाइ

नेकपा एकता फगत सत्ता प्राप्तिका निम्ति थियो भनेर अब कहीँ कतै छिप्दैन । ओलीसँग त्यसलाई चिर्न, ढाकछोप गर्न कुनै तर्क पनि बाँकी छैन ।

दुई तिहाइ जनमतसहितको सत्ताको नेतृत्व गर्ने अभिप्साले प्रचण्डसँग ‘घाँटी जोड्न’ पुगेका ओली अन्ततः त्यो ‘स्ट्रेन्थ’ पनि गुमाउने अवस्थामा पुगे । 

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालको शपथ खाँदा ओलीसँग एमाले (१२१), माओवादी केन्द्र (५३), राजपा (१७), राष्ट्रिय जनमोर्चा (१), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (१) सहित स्पष्ट दुई तिहाइको समर्थन थियो ।

जेठ ३ गते माओवादीसँग पार्टी एकता भइहाल्यो । त्यसबीचमा संघीय समाजवादी पार्टी (१७) पनि सरकारमा सामेल भयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अहम्का सामु त्यो मत अडिन सकेन । क्रमशः क्षयीकरणको दिशामा अघि बढ्यो ।

ओलीका निम्ति यस्तो दुर्दिन पनि सामुन्नेमा आयो, आफ्नो दुई तिहाइ गुमाएर, मासेर प्रमुख प्रतिपक्षीसँग विश्वासको मत माग्नुपर्ने भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलबलसहित बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगे । 

देउवासँग छलफल गर्न ओलीले साथमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लिएर गएका थिए । 

कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवका अतिरिक्त नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीद्वय डा. शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, पूर्वसहमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला थिए ।

अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको छलफल झण्डै सवा दुई घण्टा चलेको थियो । कुराकानीका क्रममा ओलीले नै लम्बेतान बोलेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

कुराकानीका क्रममा अनेक विषय, प्रसंग उठेको भए पनि भेटको तात्पर्य विश्वासको मत नै भएको प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । पछिल्लो समय आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पारिसकेको कांग्रेसले प्रष्ट शब्दमा विश्वासको मत नदिने जवाफ दिएको महतले जानकारी दिए ।

“लोकतन्त्रका लागि सँगै लडेको, संघर्ष गरेको हिसाबले सहकार्य जरुरी छ । विश्वासको मतमा सहयोग गर्नुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो,” महतले सञ्चारकर्मीसामु भने, “हामी प्रमुख प्रतिपक्षी भएको हिसाबले अहिले विश्वासको पक्षमा मत हाल्न सक्दैनौँ भनेर जवाफ दियौँ ।”

खनाल–नेपाल समूहले पोजिसन लियो

२७ गतेको तिथि नजिकिँदै जाँदा एमालेभित्रको विग्रह पनि उत्कर्षतिर अभिमुख हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट पक्षसँग सार्थक संवाद नगर्ने तर कारबाहीको अस्त्र उज्याएर तर्साइरहँदा खनाल¬–नेपाल समूह मिल्नै नसक्ने दिशातिर अघि बढेको संकेत आजै राष्ट्रिय सभा सदस्य उमेदवार छनोटबाटै देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र माधव नेपालबीच समझदारी भएर उनीहरूले साझा उमेदवार तय गरेका छन् । वाग्मती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा डा. खिमलाल देवकोटालाई उठाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

देवकोटा गोलाकारभित्रको हँसियाहथौडा चिह्न लिएर मैदानमा उत्रिने भए पनि उनी खनाल–नेपाल समूहनिकट नै भएको नेताहरू बताउँछन् ।

यो निर्णय ओलीलाई ‘काउन्टर अट्याक’ भएकै उनीहरूको निचोड पनि छ ।

३० जनालाई स्पष्टीकरण पत्र थमाएर जवाफ पनि बुझेका ओलीलाई खनाल–नेपाल समूहको यो निर्णयले ओली अर्को कदमको तयारीमा जुटिसकेका छन् ।

ओली पक्षका नेताहरू बुधबार राति (यो समाचार तयार पार्दासम्म) पनि परामर्शमै छन् । सम्भवतः उनले अर्को कदम छिट्टै चाल्ने छन् ।

२७ गतेको मतदानअघि नै ओलीले खनाल–नेपाल समूहका केही प्रभावशाली नेताहरूलाई कारबाहीको तयारी गरेको ओलीनिकट नेता बताउँछन् । 

ओलीका यसअघिका कदमले पनि त्यसको पुष्टि गर्छन् । पुस ४ गते संवादका लागि दाहालको दैलो उघार्न पुगेका ओलीले ५ गते संसद् विघटनको परिघटना निम्त्याएका थिए । 

चैत २ गते पनि खनाल–नेपाल पक्षलाई संवादमा बोलाएर ९ गते कारबाही (स्पष्टीकरण)को पत्र थमाएका थिए । अहिलेको घरदैलो पनि त्यस्तै कुनै कदमको पूर्वतयारीस्वरूप भएको हुनसक्ने नेताहरू लख काट्छन् ।

खनाल–नेपाल समूह ओलीले थप कारबाहीको अस्त्र उज्याऊन् भन्नेमै छन् । उनीहरूले अलग यात्राका लागि समानान्तर संरचना बनाएकै छन् । ओलीले मार्ग प्रशस्त गरिदिए हिँड्न सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ ।

तर, अविश्वासको प्रस्तावअघि कारबाही गर्न सदनभित्रको विद्यमान गणितले ओलीलाई झस्काएको छ । खनाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसदलाई कारबाही गर्दा एमालेकै मत घट्ने हो । एमालेको मत घट्दा विपक्षी गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने र उनीहरूको (विकल्प) सरकार बन्ने सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ ।

ओलीको चाहना त सकेसम्म आफ्नै सरकारको निरन्तरता, त्यसो नभए चुनाव हो । यसका लागि ‘कारबाही’ प्रत्युत्पादक हुने ओली पक्षकै नेताहरूको बुझाइ छ ।