हिजो आइतवार नेपालमा  कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ७ हजार १ सय ३७ पुगेको थयो । महामारीबाट २७ जनाको ज्यान गयो भने संक्रमण दर निकै उच्च ४४ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । 

हिजै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेको भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही २०७८ सालको वैशाख २७ गते बस्नेगरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाइन् । हिजै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा स्वीकार गरेका लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले साँझ उनै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमै पुगेर पदको शपथ ग्रहण गराए ।

अर्थात्, महामारीको सङ्कटले सत्ताको राजनीतिलाई छुनै सकेन । मुलुकमा कोभिड(१९ को सङ्क्रमण धान्न नसकिने भएको जनाउ सरकारले नै दिइसकेकेको सत्य सत्ताधारीले भने देखेनन् । उनीहरूका आँखाले सत्ताबाहेक अरू केही नदेख्ने भएको हो कि ?

शासकहरू सत्य देख्न र सहन नसक्ने अवस्थामा पुग्नु अनर्थको लक्षण हो । अर्थात्, देश दुःखान्ततर्फ उन्मुख भएको छ । यसैले होला शेक्सपियरेलीभन्दा पनि ग्रिक दुःखान्तजस्तै नाटकीयनियतिका रहस्यहरूको लगातार पटाक्षेप भइरहेको छ र महामारीबाट भयाक्रान्त जनतालाई तमासा हेर्न बाध्य बनाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरी बदर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक मूल्य वा राजनीतिक नैतिकतामध्ये कुनैको पनि हेक्का राखेका भए उतिबेलै राजीनामा दिनुपर्ने थिया ।  कम्तीमा त्यतिबेलै विश्वासको मत लिएको भए उनको निर्णयको सराहना नै हुनेथियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध यही वैशाख ६ गते अविश्वास दर्ता गरिएपछि त्यसमा छलफल गर्न  हिजो आइतवार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, प्रदेश सभाको अधिवेशसन बैठक बस्नै नपाई अन्त्य गरियो । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव त मुख्यमन्त्री पोखरेलका ‘ताबेदार’को भूमिकामा देखिन पुगे । 

केही दिन पहिले गण्डकी प्रदेशमा पनि यस्तै नौटंकी देखाइएको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने बेलामा अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा रहेको भनिएको जनमोर्चा नेपालबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य अचानक बेपत्ता भए । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान रोकियो । धन्न , प्रदेश सभाका ती बेपत्ता सदस्य अस्पतालमा फेला परे । 

केही दिन पहिले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिए ।सत्ता साझेदार नेकपा ९एमाले०ले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले संवैधानिक निर्देशअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो । प्रदेश सभामा उनी अल्पमतमा देखिएका थिए तर मतदानमा एमालेका ४ जना सदस्यले पार्टीको ह्विप नमानी शाहीका पक्कमा मत दिएपछि उनको सरकार जोगियो ।
 
प्रधानमन्त्री ओली र उनका ‘लप्टन’हरू सत्ताका लागि जुनसुकै हदसम्म जान सक्छन् भन्ने देखिइसक्यो । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सभामा अल्पमतमा पर्दा पनि एमालेका नेताहरूले सत्ता छाडेनन् । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर सकिने जति प्रपञ्च रचे । यसैले संघमा पनि अर्को अलोकतान्त्रिक र असंसदीय त्रासदी दोहोरिने जोखिम नै बढी छ ।

प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली स्पष्ट अल्पमतमा देखिन्छन् । त्यसको सामान्य अर्थ उनले वैशाख २७ गतेपछि पद त्याग गर्नुपर्ने भन्ने हो । तर, ओली सत्ता छाड्न तयार होलान् भनेर विश्वास गर्ने आधार भने बिरलै भेटिन्छ । बरू, ओलीले अर्को कुन प्रपञ्च रचेका हुनसक्छ भन्ने अनुमान तर्कसङ्गत देखिन्छ ।  

हुन पनि लुम्बिनी प्रपञ्च उजागर नहुँदै विश्वासको मत लिने घोषणा गरिएको भए यति धेरै अनपत्यार पनि हुने थिएन होला । अहिले त जनताको ध्यान महामारीको कहर र संविधानमाथि गरिएको प्रहारबाट अन्त लैजान रचिएको नाटकजस्तै देखिएको छ । नेपालगन्ज र बुटवलमा कोभिड-१९ को महामारी र लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक प्रहसनबीच कसरी तालमेल मिल्ला र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले ४० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै २०७२ को भूकम्पमा भत्केको घरहरा क्षेत्रमा बनाइएको ‘झिल्के भ्युटावर’ उद्घाटन गर्न किन हतार गरे रु लाग्छ, उनी जसरी पनि चुनाव गरेर सत्तामा फर्कन चाहन्छन् । तर, महामारी साम्य नहुँदै चुनाव थेग्न यस देशले सक्तैन । संविधानकै बाटाबाट देशमा लोकतन्त्र समाप्त पार्ने कपटी षड्यन्त्र कतै सफल हुन नदिन सबै सावधान हुनु जरुरी छ ।